माओवादीले किन 'राजा कार्ड’ प्रयोग गर्छन् ?

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, श्रावण १२ - माओवादीले अनेक बहानामा राजाको कार्ड प्रयोग गरेको नौलो होइन । सशस्त्र विद्रोहको आधाभन्दा बढी समय यही कार्डको प्रयोग गर्‍यो भने हाल मूल पार्टीबाट अलग भएको नेकपा-माओवादीले अहिले पुनः दोहोर्‍याएको छ । विद्रोहका बेला माओवादीले संसद्वादी दलहरू कांग्रेस, एमालेलाई प्रहार गर्न र राष्ट्रियताको मुद्दामा राजासँग 'अघोषित' सहकार्य गरेको थियो र हाल अलग भएको माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा र प्रमुख दललाई प्रहार गर्न नागरिक बनिसकेका पूर्वराजाको कार्डको पुनरावृत्ति गरेको छ । मुलुकको सबभन्दा 'क्रान्तिकारी' भन्ने पार्टीले निरंकुशता पक्षधर पात्रसँग पकट-पटक सहकार्यको कुरा किन गर्छ ? कुनै न कुनै रूपमा राजालाई एउटा शक्तिकेन्द्र स्वीकार्ने मानसिकता अझै रहेको पुष्टि यसले गर्छ । गणतान्त्रिक अवस्थामा समेत पूर्वराजासँग राष्ट्रियताका नाममा सहकार्यको कुरा आफैंमा विरोधाभास त छँदैछ, क्रान्तिकारी आवरणभित्र कस्तो दाउपेच हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ट हुन्छ । सशस्त्र विद्रोह ०५२-०५७ सम्म माओवादी र राजाबीच विशेषगरी संसद्वादी दलहरूलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने विषयमा सहकार्य भएको थियो । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले मंगलबार आफ्नो निवासमा संवाददातासँग कुरा गर्दै थप पुष्टि गरे, '०५२ देखि ०५७ सम्म राष्ट्रियताको प्रश्न उठायौं, हामीले संसद्वादीलाई ठोकेर आधार तयार पार्‍यौं । विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलन तयार गर्‍यौं । पहिलोसँग लड्नलाई कमजोरसँग मिल्नै पर्‍यो नि । त्यसबेला संसद्वादी सत्तामा थिए, विदेशी शक्तिसँग सम्बन्ध उनीहरूकै थियो । ०५७ सालसम्म आइपुग्दा शक्ति सन्तुलन फेरियो, हामीलाई त्यसबेला संसद्वादी शक्तिले थेग्न सक्दैनन् लाग्यो । राजा अघि आउँछन् भन्ने लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि हामी ज्ञानेन्द्रसंँग लड्यौ । हामीले युद्धमा ट्याक्टिस गरेकै हो ।' अहिले वैद्य माओवादी र राजावादीबीच पनि दुई कुरामा स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । पहिलो, मंसिर पहिलो साता हुने संविधानसभा निर्वाचन भाँड्नु, दोस्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा चर्काउनु । यी दुवै विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू असफल पार्ने रणनीति दुवैको छ । त्यसकारण पनि दुवैबीच सहकार्यको प्रसंग उठेको छ र भइरहेको छ । माओवादी सचिव देव गुरुङ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता पक्षमा हुने शक्तिहरूबीच सहकार्य हुन सक्ने बताए । 'राजावादीसँग सहकार्य गर्ने तोकेरै भनेको होइन' उनले भने, 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा सहमत हुने जोसँग पनि सहकार्य हुने कुरा गरेको हो ।' प्रमुख चार दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्दै लगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताको मुद्दा झन् चर्किएको बताए । 'हामी युद्धमा भएको बेलाभन्दा अहिले राष्ट्रियता कयौ गुणा कमजोर छ' उनको भनाइ थियो । वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने नेकपा-माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दामा पूर्वराजासँग सहकार्य गर्ने कुरा कतैबाट नमिल्ने टिप्पणी गरे । 'राजा महेन्द्रका पालामा महाकालीमा सीमा समस्या देखिएको हो, कालापानीमा सेना ०६१/०६२ मा बसेको हो' उनले भने, 'राजाहरू राष्ट्रियताका पक्षमा थिए भन्नु गलत छ । माओवादीले राष्ट्रियताका विषयमा पूर्वराजासँग सहकार्य गर्ने कुरा सिद्धान्त र व्यवहारले मिल्दैन ।' युद्धका बेला माओवादीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको प्रसंगमा उनले भने, 'राष्ट्रियताका विषयमा वीरेन्द्रसँग उनका भाइमार्फत वार्ता अघि बढाएको कुरा बाहिर आएको थियो, उनको हत्यापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूविरुद्ध खनिए, त्यसपछि माओवादी उनीविरुद्ध उत्रिएको थियो ।' एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धका बेला समेत पटक-पटक वीरेन्द्र राष्ट्रवादी राजा भएकाले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको बताइसकेका छन् । त्यसबेला दलहरूविरुद्ध वीरेन्द्रलाई प्रयोग गरी शाही नेपाली सेना प्रयोग हुन नदिने रणनीति उसले लिएको थियो । ०५६ असारमा माओवादीले रोल्पाको होलेरी चौकी आक्रमण गरी प्रहरी अपहरण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शाही सेना परिचालन गर्ने निर्देशन दिए । तर सेना होलेरी ओर्लिएर पनि 'मुभ' भएन । कारण थियो, माओवादी र राजाबीच अनौपचारिक साँठगाँठ । त्यसपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । माओवादीले धेरै ठाउँमा प्रहरीहरूलाई निरन्तर आक्रमण गरे पनि सेनालाई नचलाउनुको कारण पनि त्यही थियो । वीरेन्द्रको वंश हत्यापछि भने माओवादी र शाही सेनाबीच आमनेसामने युद्ध भएको थियो । गुरुङले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसँगै एउटै पार्टीमा हुँदा उठाएको मुद्दा अहिले पुनः उठाएको बताए । 'राष्ट्रियताको मुद्दा हामीसँगै हुँदा उठाएको हो, अहिले राष्ट्रियताको विषयमा सहमत हुने जुनसुकै शक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने नौलो विषय होइन' उनले थपे । शाही शासनको बेला ०५९/६० तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रपति भए आफूहरू मान्न तयार रहेको प्रस्ताव पठाएको शुक्रबार भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बताएका छन् । माओवादी वार्ता टोलीको नेतृत्वको हैसियतले यो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रकहाँ पठाएको बताएका छन् । 'पार्टीको बटमलाइन त्यतिबेला संविधानसभा र गणन्त्र थियो । साथै यदि राजा त्यसमा सहमत हुन्छन् र देशलाई थप रक्तपातबाट बचाउन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा योगदान गर्न तयार हुन्छन् भने उनलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार्न पनि सकिन्छ भन्ने थियो' उनले भनेका छन्, 'मैले त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष भेटेर यो कुरा बताउन चाहेको थिएँ । तर उनले भेट्नै मानेनन् भन्ने कुरा उनका दूतहरूबाट आयो ।'