भागबन्डा नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइ

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

दिनेश गौतम, काठमाडौं चैत २४- ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो!' न्यायक्षेत्रमा प्रचलित यो मान्यताविपरीत देशकै सर्च्च न्यायिक निकाय सर् च्च अदालत भने न्यायसम्पादनमा दौडने होइन, घस्रने हालतमा पनि छैन।सर्वोच्चमा अहिले १४ हजार मुद्दा थाती छन्। न्यायाधीश संख्या कम हुँदा थुप्रै मुद्दाले इजलास देख्दैनन्, पुगेका पनि 'टाइम'मा छिनोफानो हुँदैनन्। चाँडो न्यायाधीश नियुक्तिको आवाज सर्वत्र छ, तर सुन्ने कसले? नियुक्ति झन्झन् धकेलिँदो छ, जिम्मेवार पक्षकै गैरजिम्मेवारी अडान र राजनीतिले। कस-कसलाई न्यायाधीश बनाउने भनेर सिफारिस गर्न शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद बैठक अनिर्णयको बन्दी भयो। न्यायपरिषदमा दलीय भागबन्डाबाट सदस्य रहेकाको अडानले निर्णय गर्ने वातावरण नै बन्न दिएन। परिणाममा छिटो नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मुडमा बैठकमा पुगेका केही सदस्य पनि बीचैमा उठेर हिँडे। पुनरावदेन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमध्ये कस-कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्नेमा परिषद बैठक शुक्रबार टुंगोमा पुग्न नसकेपछि आइतबार फेरि डाकिएको छ। संसदीय सुनुवाइबाट मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी बाटो खोलिदिएको पनि तीन साता बित्यो, नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन। परिषदले डेढ वर्षअघि नै बार एसोसिएसनबाट न्यायाधीशका लागि योग्यको सूची मागेको थियो। सोहीअनुरुप बारले माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चामा आस्था राख्ने कानुन व्यवसायीको नाममा सर्वसम्मत निर्णय गरी पठाएको सूचीले परिषदका सदस्यबीच नै विवाद चर्काएको छ। कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्नेमा अहिले परिषद नै विभाजित छ। स्रोतका अनुसार परिषद अध्यक्ष एवं कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, सदस्यहरु सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र कानुन तथा न्यायमन्त्री हरि न्यौपाने बारको सिफारिसअनुसार वरिष्ठ कानुन व्यवसायीबाट धेरैजना न्यायाधीश ल्याउन नहुने पक्षमा छन्। परिषदका दुई सदस्य भने कम्तीमा आधा कानुन व्यवसायीबाटै सिफारिस गर्नुपर्ने अडानमा छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सिफारिसमा परिषदमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कानुनविद खेमनारायण ढुंगाना र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा नियुक्त कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले कानुन व्यवसायीको पक्षमा देखिएका छन्। 'सर्वोच्चको इजलास सिक्ने ठाउँ होइन' स्रोतका अनुसार बैठकमा परिषदका सदस्य एवं वरिष्ठ न्यायाधीश साह कानुन व्यवसायीलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनु नहुने तर्क यसरी गरेका थिए। ढुंगाना र न्यौपाने भने सैद्धान्तिक ज्ञान र वकालती अभ्यासले कानुन व्यवसायी खारिएको हुने दाबी गर्दै विदेशमा समेत कानुन व्यवसायीबाट गएको न्यायाधीशले उत्कृष्ट कार्य गरेको जिकिर गरेका थिए। ‘कतिजनालाई सिफारिस गर्ने भन्नेमै टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन,' परिषदका एक सदस्यले भने, ‘आज (शुक्रवार) टुंगोमा पुग्न सकिन्थ्यो, तर मन्त्री उठेर हिँडिहाल्नुभयो।' दिउँसो डेढ बजे सुरु भएको परिषद बैठकको बीचैमा सदस्य एवं कानुनमन्त्री बाहिरिएका थिए। मन्त्री न्यौपाने बाहिरिएको आधा घन्टापछि नै परिषद सदस्य ढुंगाना पनि आफ्नो अडान राखेर निस्किए। त्यसपछि परिषद अध्यक्ष शर्मा र सदस्यहरु साह र न्यौपानेबीच करिब दुई घन्टा छलफल चले पनि टुंगो लागेन। नेपाल बार पनि जति नियुक्त हुन्छन्, त्यसको कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट चाहिने अडानमा छ। ‘नियुक्त हुनेमध्ये बारको सिफारिस सूचीबाट ५० प्रतिशत पर्नुपर्छ,' बार महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘परिषदकै मागअनुसार सूची पठाइयो, नगर्ने भए किन नाम मागेको?' बारले बिहीबार परिषद सदस्यसँग छलफल गरी ६० वर्षमुनिका व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्न सुझाव दिएको छ। बारको यो सर्तले पनि परिषदको सिफारिस प्रभावित हुने परिषदका एक सदस्य बताउँछन्। बारले आफ्नो सूचीमा रहेका मध्ये ६० वर्षमुनिकालाई सिफारिस गर्न परिषद सदस्यलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०३ (३) बमोजिम परिषदले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायबाट पाँचजनासम्म योग्य व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणसहित नामावली मागेको थियो। कानुन संकायमा प्राध्यापन गरिरहेका योग्य व्यक्तिको उमेर ६० नाघिसकेको छ। महासचिव पोखरेल भने यो आरोप अस्वीकार गर्छन्। 'न्यायाधीश ६५ वर्षमा पदमुक्त भएको मानिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अवकासपछि पेन्सन मिलोस् भनेर ६० वर्षमुनिकालाई नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको हो,' उनले भने। सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश छन्। सर्वाेच्चमा प्रधान न्यायाधीशबाहेके१४ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुद्दाको संख्या बढेर अपर्याप्त भए निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने संविधानमा व्यवस्था छ। कति संख्यामा स्थायी र अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्नेमा परिषदका सदस्यबीच मतैक्य छैन। ‘न्यायपरिषद र बारका पदाधिकारीले अंशसरह नियुक्तिमा भाग खोज्दा न्यायसम्पादन गर्ने निष्पक्ष व्यक्तित्व सर्वोच्चमा पुग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ,' सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीश भन्छन्, ‘न्याय ढिलो पाउनेमात्र होइन, अनैतिक (भ्रष्ट) हुने हो कि भन्ने डरलाग्दो संकेत देखिन थालेको छ।