कांग्रेस महासमितिमा मूल प्रस्तावमै फरक मत

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं, चैत २४ (नागरिक)- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले महासमिति बैठकमा पेस गर्ने चार प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकले असन्तुष्ट २२ केन्द्रीय सदस्यको फरक मत समेट्दै राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको हो। १४ घन्टा लामो छलफलपछि शुक्रबार बिहान २ बजे सकिएको बैठकले २२ केन्द्रीय सदस्यको फरक मतलाई राजनीतिक प्रस्तावमा समेट्ने सहमति जुटाएको थियो। शुक्रबार दिउँसो उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र असन्तुष्ट नेताहरुको बैठकले राजनीतिक प्रस्ताव संशोधन गरेको छ। पौडेलले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व सरकार गठनको बचाउ गरिएको थियो। असन्तुष्ट नेताहरुले महासमिति बैठकमा फरक मत पेस गर्ने अडान राखेपछि पौडेलको राजनीतिक प्रस्तावमै २२ केन्द्रीय सदस्यले राखेको चारबुँदे असहमति उल्लेख गर्दै त्यसलाई केन्द्रीय समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको बेहोरा थपिएको छ। प्रस्तावमा मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचन अनिवार्य रहेको भन्दै एकजुट भएर निर्वाचनमा जाने सहमति भएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने, संविधानसभा निर्वाचन असारमै हुनुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइसकेको सन्दर्भमा अन्य संवैधानिक निकायमा अहिले कुनै पदाधिकारी नियुक्त गर्न नहुने र विरोधमा रहेका दल र नागरिक समाजस"ग वार्ता गरी चुनावको वातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छन्। त्यस्तै, महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जिल्ला र क्षेत्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ। सभापतिले जति पनि आमन्त्रित सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने गरी ल्याइएको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकार गरेको छ। त्यस्तै, महामन्त्रीको सांगठनिक र कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन पनि बैठकले पारित गरेको छ। २६ देखि २९ गतेसम्म नवलपरासीमा हुने महासमिति बैठकमा केन्द्रीय समितिले चार प्रस्ताव पेस गर्नेछ। त्यस्तै, महासमिति सदस्यहरुको शुक्रबार राजधानीमा भएको भेलामा महासमिति बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। संगठन सुदृढीकरणका साथै चुनावी माहोल बनाउन पार्टीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको महासमिति सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। 'महासमिति बैठकले संगठन सुदृढीकरणका लागि स्पष्ट नीति लिन नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्छ,' उनले भने, 'शनिबार बसेर बैठकमा पेस गर्ने छुट्टै प्रस्ताव तयार हुन पनि सक्छ।' कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुले न्यायाधीशदेखि न्यायपरिषदका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने एजेन्डा महासमितिको बैठकमा उठाउने तयारी गरेका छन् । न्यायाधीश र उच्च ओहदाका सबै अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गराउन जिल्ला सभापति तथा महासमिति सदस्यले लबिङ थालिसकेका छन्। न्यायाधीशसहित सबै उच्च ओहदामा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकमा राखिने कांग्रेस गुल्मी सभापति मोहन बस्नेतले जानकारी दिए। 'न्यायाधीश र न्यायपरिषदमा काम गर्ने भगवान होइनन्,' बस्नेतले भने, 'उनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ।' जिल्ला सभापतिहरूले न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने जिकिर गरे। धादिङ सभापति रामनाथ अधिकारीले दलका नेताहरूको मात्र नभएर न्यायाधीश, निजामती कर्मचारीसाथै उच्च ओहदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने जिकिर गरे।