उच्चस्तरीय समितिसँग सरकार असन्तुष्ट

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, भाद्र ६ - चुनावी प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै आइरहेको नेकपा- माओवादी सहितका दललाई मिलाउन ढिलासुस्ती गरेको भन्दै चार राजनीतिक शक्तिको उच्चस्तरीय समितिप्रति सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले असन्तुष्ट दलबाट उठेका माग सुनुवाइ गर्ने काममा ढिलाइ भएको भन्दै समिति समक्ष गुनासो गरेका छन् । खासगरी राजनीतिक माग सम्बोधन गर्न समितिका चार शीर्ष नेताबीचमै कुरा नमिलेको, समिति बैठक ढिलो बसेको, असन्तुष्टलाई मनाउने वैकल्पिक प्रस्तावहरू तय नभएको भन्दै रेग्मीले नेताहरूसामु असन्तुष्टि राखेका हुन् । 'शीर्ष नेताहरू आफू-आफैं चुनावमा होमिए । राजनीतिक विवाद मिलाउने काममा एकजुट भएका छैनन् भन्ने सन्देश समितिलाई पुगेको छ,' अध्यक्ष रेग्मीले दलहरूसामु गरेको आग्रह राख्दै सरकारी स्रोतले बुधबार कान्तिपुरलाई बतायो । 'चुनावको मिति नजिकिएकाले जतिसक्दो चाँडो विवाद टुंग्याउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भेटघाटमा सबै शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको छ,' स्रोतले भन्यो । अघिल्लो साता दलीय समितिसँग भएको वार्तामा चुनावअघि नयाँ ढंगको राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्ने, त्यसका लागि गोलमेच सभा गर्नुपर्ने माग ३३ दलको मोर्चाले राखेको थियो । त्यसका लागि मंसिर ४ को मितिमा समेत हेरफेर हुन सक्ने धारणा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताले राखेका थिए । त्यसयता समितिले माँर्चासँग वार्ता गरेको छैन । उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी पनि नभएको सूचना पाएपछि सरकारले शीर्ष नेतृत्वसमक्ष गुनासो गरेको हो । 'सकेसम्म सबै दल चुनावमा सहभागी हुन् भन्ने अपेक्षा हो । तर, सहमति हुन सकेन भने असन्तुष्ट दललाई छाडेर भए पनि मंसिर ४ मै चुनाव हुन्छ,' सरकारी स्रोतले दाबी गर्‍यो । तोकिएको मितिमै चुनाव गराउन प्राविधिक पक्ष मिलाउने, असन्तुष्ट दलहरूलाई सहभागी गराउन सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने मात्र भएको बाँकी राजनीतिक विवादको टुंगो समितिले चाँडो टुंग्याउनुपर्ने आग्रह सरकारले गरेको हो । चुनावमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहभागी हुने सहमति भइसकेको छ । अशोक राईले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी दललाई पनि सहभागी गराउने विश्वास सरकारको छ । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको मोर्चाले भने सरकार र संविधानसभाको चुनावी प्रक्रियामै प्रश्न उठाएकाले राजनीतिक रूपमा चार दलीय समितिले टुंग्याउनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । उच्चस्तरीय समितिको गत बुधबारको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोली २ पटक मोर्चासँग बसेको छ । सरकारी टोलीमा सहभागी मन्त्रीले वार्ताका क्रममा मंसिर ४ सरकारको बटमलाइन भएको र त्यसअघि गर्न सकिने सहमतिमा आफूहरू सहजकर्ताका रूपमा बस्न तयार रहेको बताएका थिए ।