सर्वोच्चले भन्यो 'विमानस्थलको जिम्मा भारतलाई नदिनु'

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार २४ - सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति भारत सरकारले गर्ने र पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमनका लागि जाँच केन्द्रसमेत स्थापना गर्ने सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । नेपाल भारतबीचको गृहसचिवस्तरीय बैठकले गत जेठ १८ मा उक्त सहमति गरेको थियो । बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख भएपछि उनले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वो च्चले यसरी अन्तरिम जारी गरेको हो यो पहिलो रिट हो । भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदको नेपाल भ्रमण हुने पूर्व सन्ध्यामा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको छ । रेग्मी सरकारले गत जेठमा भारतद्वारा प्रस्तावित दुई स्थानमा अध्यागमन केन्द्र (इमिग्रेशन चेक प्वाइण्ट) स्थापना गर्न सहमति गरेको थियो । त्यसलाई सरकारले सक्दो गोप्य राख्न खोजेको थियो । त्यो बदर गर्न अधिवक्ता तथा सर्वोच्चका पूर्व रजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलाशले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 'यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकिकरण गर्ने र पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने विषयमा कुनै कारबाही नगर्नु नगराउनु' आदेशमा भनिएको छ । भट्टको इजलाशले रिटलाई अग्राधिकार पनि दिएको छ । कुनै पनि रिटले अग्राधिकार पाउनु भनेको यसले उठाएका विषयबस्तुलाई अदालतले संवेदनशील ठानी सुनुवाइका लागि अरुलाई भन्दा पेशीमा पालो पहिलो पाउने अधिकार दिनु हो ।