चुनावी सुरक्षा योजना अन्तिम चरणमा

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार २५ - गृह मन्त्रालयले चुनावी सुरक्षा योजना अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्ने बताएपछि गृहले पनि सोहीअनुरूप सुरक्षा योजना बनाएको हो । गृहका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, सहसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत चुनावी सुरक्षा योजनासम्बन्धी कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ । गृहसचिव नवीन घिमिरे र गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले अध्ययनपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिनेछन् । 'एकीकृत चुनावी सुरक्षा योजना लगभग बनिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं,' गृह प्रवक्तासमेत रहेका कोइरालाले भने । नेकपा-माओवादीले सरकारबाट घोषित मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन नदिने बताएको र निर्वाचन बिथोल्ने योजनासाथ तराईका ११ सशस्त्र समूह एक भएको अवस्थामा गृहमन्त्री तहबाट सुरक्षा योजनामा केही कार्यक्रम थप हुने सुरक्षा स्रोतले बतायो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसहित ८ दल सम्मिलित मधेसी मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीले पनि यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै आएका छन् । 'माओवादीलगायत प्रभावकारी राजनीतिक दल निर्वाचनमा नआउने अवस्थामा सुरक्षा योजनामा परिवर्तन हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा म्यादी प्रहरीको भर पर्न सकिँदैन । बरु भएकै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर २/३ चरणमा निर्वाचन गर्ने स्थिति बन्न सक्छ,' उच्च सुरक्षा स्रोतले बतायो । माओवादीले सरकार र राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्न अध्यक्ष मोहन वैद्यकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएको छ तर मंसिर ४ को निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सर्त राखेको छ । सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका चार राजनीतिक शक्ति भने जसरी पनि मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादीले त अहिलेको सरकारको बहिर्गमन, चैत १ गते जारी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ खारेजीलगायत मागसमेत अघि सारेको छ । फोरमसहितको मोर्चा र समाजवादीले भने चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात घटाउन नहुनेजस्ता माग राखेका छन् । माओवादीसँग चुनाव बहिष्कार गरेर के गर्ने स्पष्ट एजेन्डा नभएको र भाषणमा चर्को संघर्षका कुरा गरे पनि खास आधार नभएको सुरक्षा विश्लेषण छ । 'मुख्य राजनीतिक दल प्रतिबद्ध भए भने चुनाव हुन्छ । उनीहरूले यादव र राईको समूहलाई पनि ल्याउन सक्छन्,' राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका एक उच्च अधिकृतले भने, 'तराईका सशस्त्र समूह पनि चन्दा, फिरौतीका लागि जुर्मुराएका हुन् । सुरक्षा परिचालन व्यवस्थित बनाइए केही गर्न सक्दैनन् । सुरक्षाका दृष्टिले चुनाव गर्न समस्या छैन ।' अर्का एक उच्चपदस्थ गृह अधिकारीले सरकारले कुनै दल वा समूह विशेषका माग, अडान हेरेर सुरक्षा रणनीति नबनाउने बताए । 'राजनीतिक विषय सरकारले हेर्छ । हाम्रो दायित्व निर्वाचन सफल पार्न प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्ने हो,' उनले भने, 'कसैले अवरोध गरे वा गर्न खोजे कानुनबमोजिम कारबाही गरिन्छ ।' ती अधिकारीले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका हकमा गृहले पनि आचारसंहिता लागू गर्ने बताए । गृहले तयार पारेको सुरक्षा योजनामा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भए ७७ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले १० हजार मतदान केन्द्र राख्ने जनाएको छ । गृहले सुरक्षा संवेदनशीलता, मतदाताको चाप आदि हेरेर एक केन्द्रमा म्यादीसहित ७ देखि १५ सम्म सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने जनाएको छ । यस हिसाबले निर्वाचनका सुरक्षाका लागि करिब सवा लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मौजुदा जनशक्ति नै करिब दुई लाख भए पनि मतदान केन्द्रमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने भएकाले म्यादी प्रहरी चाहिएको हो । 'बुथमा त सशस्त्र पनि परिचालन गर्न मिल्दैन । उसले बाहिरी सुरक्षा हेर्ने हो,' एक अधिकृतले भने । नयाँ दरबन्दी थपपछि ६६ हजार जनशक्ति पुगेको प्रहरीले बढीमा ४० हजार जनशक्ति निर्वाचन प्रयोजनमा खटाउन सकिने जनाएको छ । प्रहरी इकाईहरूको सुरक्षामा सेना राखिदिएर बढीभन्दा बढी प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउने गृहको तयारी छ । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले ३३ हजार ५ सय दरबन्दीबाट २२ हजारजति सुरक्षाकर्मी निर्वाचन प्रयोजनमा खटाउन सकिने जनाएको छ । सशस्त्र र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएका भाइटल इन्स्टलेसन -महत्त्वपूर्ण स्थान) को सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएपछि त्यहाँबाट करिब ५ हजार सशस्त्र र प्रहरी निकाल्न सकिने देखिएको छ । उनीहरूलाई निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गर्न सकिने छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सेनाले निर्वाचन सुरक्षामा आफूहरूले ६० हजार सैनिक खटाउन सक्ने बताएको थियो । तर निर्वाचन केन्द्रमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने भएकाले म्यादी प्रहरी धेरै चाहिएको हो ।