भारतले होइन, नेपालले अध्यागमन स्थापना गर्ने सहमति'

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार २६ - गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने काममा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा भारतले नभई नेपालले अध्यागमन चेकपोस्ट स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको र त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने काम राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामा खलल पुर्‍याउने खालको र अन्तरिम संविधान २०६३ प्रतिकूल नभएको गृहले जनाएको छ । 'हरेक देशले आ-आफ्नो भूमिमा अध्यागमन स्थापना गर्ने र त्यही निकायले विदेशीको आवागमनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तथ्य स्थापित हो,' गृहले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, 'काठमाडौंमा २०१३ जुन १ मा सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठकमा पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारबाट अध्यागमन स्थापना गर्ने नभई उक्त स्थानमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अध्यागमन विन्दु स्थापना गर्न भारत सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको र यसमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।' पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा अध्यागमन स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिपछि पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेलगायतका विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुने गृहले जनाएको छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ ले अध्यागमन निकायको कार्य विदेशीको नेपाल आगमन, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमन गर्ने तथा नेपालीको आवागमन व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भएको गृहको विज्ञप्तिमा छ । 'उल्लेखित दुवै स्थानमा अध्यागमन निकाय स्थापना गर्ने काम नेपालबाट नै हुने र दुवै देशतर्फ अध्यागमन स्थापना भएपछि मात्र यसले काम प्रारम्भ गर्ने हो,' विज्ञप्तिमा छ, 'उक्त सहमतिबाट नियमन काम र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा गृह मन्त्रालयको छ ।' यस्तै विमानस्थल अध्यागमन प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने तथा थप काम अघि बढाउने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमद्वारा विचार गरी तय गर्ने सहमति मात्र भएको गृहले जनाएको छ ।