वार्ता-वार्ता फुस्सा ! अब के होला ? सरकारका ३ उपायः फकाउने, फुटाउने या ठटाउने

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

२३ चैत, काठमाडौं । सरकार र चार प्रमुख राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका दलहरुसँग राखेको वार्ताको प्रस्तावप्रति वैद्यवक्षीय माओवादीलगायतका ३३ साना दलले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि वार्तामा आएन मानेका छैनन् । वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग आवद्ध २२ दलले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । शुक्रबार बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वरमा जम्मा भएका एमाओवादी नेताहरु खाली हात र्फकनुपरेको छ । सरकारले वैद्य पक्षलगायतका असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ताका औपचारिक पत्रसमेत पठाएको छ । तर, यी दलहरुले वार्ताप्रति सकारात्मक जवाफ नदिएइसकेपछि अब चारदल र सरकारलेे नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने भएको छ । पहिलो रणनीतिः अझै फकाउने वैद्यपक्षका ३३ दल, उपेन्द्र यादवको फोरम र अशोक राईलगायतको पार्टीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि अझै पनि उनीहरुलाई फकाउने र वार्ताको टेबलमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । यसका लागि उनीहरुलाई फकाउन के-के सम्म गर्न सकिएला भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । उपेन्द्र यादव समूहले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संख्या बढाइनुपर्ने माग राखेको छ भने वैद्य माओवादीले चैत्र १ गतेको राष्ट्रपतिको कदम सच्याउने र बाधा अड्काऊ फुकाउसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुपर्नेसम्मको माग गरेको छ । निर्वाजन आयोगले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेखित ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रावधान सरकारले फिर्ता लिन सक्छ, तर, बाधा अड्काऊलाई खारेज गर्ने या समानुपातिकको संख्या पुरानै गराउने मागलाई सम्बोधन गर्न फेरि संविधानलाई चलाउनुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । यससम्बन्धमा वैद्यपक्षले राष्ट्रपतिसँगमात्रै वार्ता गर्ने भनेको छ । राष्ट्रपतिमार्फत् चैत्र १ को कदम सच्याउन माग गर्नु भनेको राष्ट्रपतिलाई असीमित अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै हो । यसरी संविधानलाई नचलाई विपक्षीका माग पूरा नहुने र उनीहरुका माग पूरा नभएसम्म चुनाबी प्रक्रियामा नआउने जटिलतामा रुमलिएको छ सरकार । यो अवस्थामा सरकारले विपक्षीलाई कसरी फकाउन सक्ला ? समस्या निकै जटिल छ । दोस्रो रणनीति: फुटाउने फकाउने रणनीति सफल भएन भने सरकारसँग विपक्षीलाई फुटाउने अर्को रणनीति बाँकी रहने छ । यो रणनीतिअनुसार वैद्यलाई सकिएन भने पनि उपेन्द्र यादवलाई फकाएर वार्ता र चुनावमा लैजान सकिन्छ कि ? वैद्य समूहभित्रैका अन्य दललाई पनि यो प्रक्रियामा तान्न र ३३ दललाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि ? आन्दोलनकारी दलहरु फकिएनन् र कसैगरी पनि सहमतिमा आएनन् भने सरकारसँग योबाहेक अर्को विकल्प के रहला ? तेस्रो रणनीति: ठटाउने फकाउँदा पनि विपक्षी दलहरु चुनावमा आएनन् भने सरकारले चुनाबै नगरी त्यत्तिकै बस्न मिल्दैन । रेग्मी सरकार विघटन गरी दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने मागतिर र्फकनु भनेको अब अर्कै संवैधानिक संकटको भुँवरीमा फस्नुजस्तै हुनेछ । यस्तो अवस्थामा केही दलहरुले अनौ समातेर हलो अड्काउन खोज्दैमा गोरु रोकिने अवस्था आयो भने मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । इतिहासतर्फ र्फकने हो भने ०४८ सालको चुनाब नेकपा मसालले बहिस्कार गरेको थियो । ०५१ र ०५६ सालको चुनाव माओावदलिे बहिस्कार गरेको थियो । तर, पनि देशमा चुनाव भएको थियो । संयोगवस ०६४ को संविधानसभा चुनाव कसैले बहिस्कार गरेनन् । ०७० सालमा हुने भनिएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा कुनै दलले बहिस्कार गर्ने नीति लिन्छ भने सिंगै मुलुक उक्त दलको कार्यदिशामा सती जान सक्दैन । नेकपा माओवादीले आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेजमा संविधानसभा चुनावको औचित्य नरहेको निश्कर्ष पहिल्यै निकालेको छ । उसको नीति भनेको दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नु नभई जनयुद्धको जगमा शहरी विद्रोहको तयारी गर्नु हो । यो स्थितिमा उसलाई फकाएर संविधानसभाको चुनावमा सहभागी गराएर मात्रै निर्वाचन गर्छुर् भन्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोज्नुजस्तै हो । वैद्यसमूह स्पष्ट छ र उसले बारम्बार प्रष्टसँग भनिरहेको छ, चैत्र १ को कदम सच्याइनुपर्छ, रेग्मी सरकार हट्नुपर्छ, त्यसपछिमात्रै उनीहरु सहमतिमा आउनेछन् । यो अवस्थामा सरकार र चार दलको ‘पोजिसन’ के हो ? त्यो स्पष्ट हुन आवश्यक छ । चार दल र सरकार नराम्रोसित अल्मलिएको छ, तर वैद्यपक्ष भने आफ्नो लाइनमा स्पष्ट छ । असारमा चुनाव नभए निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने आउँदो असारमा चुनाव भएन र मंसिरमा मात्रै गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने जनगणना अनुसार जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग उठ्ने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा देशैभरिको निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र अद्यावधिक गर्न माग गरिरहेको छ । यो स्थितिमा रेग्मी सरकार अर्को जटिलतामा फस्न सक्छ ।