सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडान अलोकतान्त्रिक : खनाल

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

१९ चैत, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभाको निर्वाचनबारे नेकपा-माओवादीलगायतका दलबाट सरकारसँग वार्ता नगर्ने निर्णय हुनु अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुभएको छ । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले सोमवार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले लोकतन्त्रमा सबै समस्या वार्ताको टेबुलबाट समाधान खोजिने भएकाले सरकारसँग वार्ता गर्दिनँ भन्नेहरू आफैं लोकतान्त्रिक बाटोबाट चिप्लिने दाबी गर्नुभयो ।

 उहाँले अब युद्ध गरेर राजनीतिक परिवर्तन गर्ने युगको विश्वबाटै अन्त्य भइसकेको उल्लेख गर्दै वार्ता र निर्वाचनको बाटोमा आउन असन्तुष्ट दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ती दलले सरकारसँग वार्ता गर्दिनँ भन्नु गलत हो तर उनीहरू जोसँग वार्ता गर्न तयार हुन्छन् तिनैसँग भएपनि वार्तामा बस्नुपर्छ ।” ती दलले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्ता गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । अध्यक्ष खनालले अब हुने संविधानसभाको निर्वाचन धाँधलीरहित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।निर्वाचनका लागि निर्वाचन गराएर हतारमा लतरपतर नगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तर र मापदण्डको निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष खनालले कानुनी अड्चन हटाउँदै निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण तयार गरेर सकेसम्म चाँडो निर्वाचन गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन हुन्छ/हुन्न भन्ने शङ्का त्यागेर यसलाई नै एक युद्ध मानेर एकतावद्ध भई परिचालित हुन पार्टीका सबै नेता-कार्यकर्तालाई अपिल गर्नुभयो ।

सहभागी बुद्धिजीवीहरूले एमालेका नेताहरूको बोली फरक फरक आउने गुनासो गरेपछि अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, “अब हामी पार्टीका सबै नेताहरू जता पुगेर बोलेपनि एकै प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्नेछौं । अब हुने निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्नेछौं ।”वर्तमान सरकारको गठनबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खलल् नपरेको दाबी गर्दै उहाँले संविधानसभाको विघटन भएदेखि नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा धक्का लागेकाले त्यसलाई पुनःबहाली गर्न यो सरकार गठनमा सहमति दिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा एमालेका नेता भीम रावलले अबको निर्वाचनमा जातीय रङका आधारमा राज्य विभाजन गर्ने मान्यतालाई परास्त गर्ने गरी भूमिका खेल्न बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । एमालेका केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेलले संविधान र विधिको हिसाबले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु हुँदैन भनेर आफूहरूले वकालत गरे पनि डा बाबुराम भट्टराईको सरकार विस्थापन गर्न र नयाँ निर्वाचनमा जाने यही मात्र बाध्यात्मक बाटो भएको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा बुद्धिजीवीहरू प्रा डादिनेशचन्द्र देवकोटा, लेखनाथ गुरागाईँ, प्रा डा मिना वैद्य, प्रा गणेशमान गुरुङलगायतले पार्टीलाई एक ढिक्का भई स्पष्ट कार्यक्रमका साथ निर्वाचनमा जुट्न एमाले नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको थियो । रासस