प्रचण्डलाई चुनावमा हराउन सक्षम छु

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुँदैन भनेर कांग्रेसका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गरेको आग्रहविपरीत पार्टीका शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरे । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच आउने देखेर आफूहरूले विरोध गर्नुपरेको केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको भनाइ छ । पार्टीको यो निर्णय चित्त नबुझे पनि अब निर्वाचनमा जानैपर्ने उनी तर्क गर्छन् । विरोधका कारण निर्वाचन भएन भने मुलुक झन् पछि धकेलिने उनी बताउँछन् । अब हुने निर्वाचनमा पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गरेर गल्ती गर्नेले माफी मागेर जान सकेमा कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्ने दाबीसमेत गर्छन् थापा । पछिल्लो समय एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत त्यसैअनुरूप टिकट दिन उनले आग्रह गरेका छन् । कारोबारसँग कुरा गर्दै उनले प्रचण्डसँग चुनाव लड्ने मात्र नभई जित्ने क्षमता पनि आफूसँग रहेको दाबी गरे । प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय, विरोधमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिका, नयाँ निर्वाचन, कांग्रेसको अवस्थालगायतका विषयमा थापासँग राजनीति ब्युरो प्रमुख बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानी : गगन थापा केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन भनेर निकै विरोध गर्नुभयो तर नेताहरूले बनाइछाडे । अब तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर दिनलाई यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ । बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार अविलम्ब बनाउनुपर्छ, त्यो सरकारले निर्वाचन गराउनुपर्छ, निर्वाचनमा गएर कांग्रेसले बहुमत ल्याई सरकार र संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने साथीहरूले सुशील कोइरालाको प्रस्तावलाई एमाओवादीले नमानेपछि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । केही साथीले बाबुरामकै नेतृत्वमा गएर पनि चुनाव गराउनुपर्छ भने, कोहीले प्रचण्ड भने, केहीले सानो दलको नेता तथा केहीले पूर्वसभामुखलाई बनाएर जानुपर्छ भन्ने थियो । सवैले चुनाव हुनुपर्छ भनेर यो प्रस्ताव गर्नुभएको हो । यी कुनै पनि प्रस्तावमा छलफल गर्नसमेत तयार नभएको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एकाएक सहमत भयो । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने जति साथीहरू छौं, यो पंक्ति भनेको निर्वाचनमा छिटो जानुपर्छ भन्ने हो । केन्द्रीय समितिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु हुँदैन भनेर निर्णय गरेको हो । त्यसलाई नेतृत्वले अपव्याख्या ग¥यो । अनौपचारिक बैठकमा पनि हामीले औपचारिक बैठकले निर्णय गरे मान्छौं पनि भन्यौं । तर, उहाँहरूले बैठक बोलाउनुभएन । अनौपचारिक बैठकमा सभापतिले अदालतको मुद्दा विचाराधीन भएकाले अदालतले फैसला नगरुन्जेल यो विषय अघि बढ्दैन भन्नुभएको थियो । अहिले अदालतलाई निर्लज्ज ढंगले बेवास्ता गरिएको अवस्था छ । फैसला आउनु केही घण्टाअघि स्वयं प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भएर अदालतलाई छल्ने काम भएको छ । बारले भनेको जस्तै न्यायिक क्षेत्रमा यो कालो दिन हो । हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरेको हो । दलीय पद्धतिभित्र हाम्रा लागि जटिल परिस्थिति आयो । हाम्राअघि केही च्यालेन्ज आए । पार्टीभित्र लोकतन्त्र, स्वाभिमान, कांग्रेसको स्थापनासँग जोडिएका विषयको निरुपण कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । अर्को पार्टी नेतृत्वमा देखिएको विचलनलाई कसरी लैजाने भन्ने छ । अब सरकार बनिसकेपछि निर्वाचन भएन भने मुलुक झनै ठूलो अनिश्चिततातिर जान्छ कि भन्ने पनि छ । के गर्ने भन्ने विषयमा बृहत छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन नभए मुलुकमा हुने क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा छ । कांग्रेसमा सीमित पदाधिकारी र केही नेताबाहेक सबै नेता यसको विपक्षमा थिए । नेतृत्व किन केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत प्रधानन्यायाधीश नै नभई नहुने अवस्थामा पुग्यो होला त ? उहाँहरूले गरेको तर्क के देखिन्छ भने कांग्रेसले दुईवटा कुरा खोजेको हो । बाबुराम सरकारको बहिर्गमन र निर्वाचन । यसका लागि योभन्दा अर्को विकल्प थिएन भन्ने तर्क नै मैले मान्दिनँ । पहिलो प्रश्नको उत्तरमा पनि अनेकौं विकल्प थिए । हामिले विकल्प दिँदा जहिले पनि दुत्कार्ने काम भयो । पार्टी नीतिविपरीत भयो भनेर भनियो । भदौ ४ गते नरहरि आचार्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर लिखित प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । त्यो बेलामा सामान्य छलफलसमेत भएन । विकल्पलाई दुत्कार्ने काम भए । निर्वाचनका निम्ति सबै कुरा ग्राह्य हुँदैन । त्यसका लागि सबै कुरा मान्ने हो भने हिजो ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा घोषणा गरेको निर्वाचनमा जान सकिन्थ्यो । दलहरू सहभागी भएको भए बहुमत त उनीहरूले नै ल्याउने थिए । राजाको पार्टीले ल्याउँदैनथे । हामीले त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिँदैनौं भन्यौं । पञ्चायतकालमा पनि राजाले पटक–पटक निर्वाचनमा भाग लिन बोलाएकै हो । बहुदलीय पद्धति छाडेनौं । यो बेलामा पनि बाबुराम सरकार बहिर्गमनका निम्ति यतिधेरै गलिसक्नुपर्ने कारण थिएन । विरोधका कार्यक्रम सुरु हुँदै थिए । बाबुरामजीले यतिवर्ष चलाउँछु भने पनि एक महिनाभन्दा बढी सरकार डेग चल्नेवाला थिएन । किन यति कमजोर भएर सम्झौतामा जान प¥यो भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन ध्वस्त पारेर कांग्रेसलाई सम्झौता नै गर्नुपर्ने दबाब किन परेको होला ? मेरो आफ्नै प्रश्न पनि यही हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तका कुरा गर्दा नेपालमा भइरहेको अभ्यास, अरु देशमा भएको छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । बेलायतमा लोकतन्त्र छ तर शक्तिको पृथकीकरण छैन । ग्रिसमा पनि भर्खर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ भनेर उदाहरण दिन्छौं तर नेपाल बंगलादेश र ग्रिस होइन । संविधानसभाको चार वर्ष दौरानमा एमाओवादीको लिखित प्रस्ताव नै के थियो भने अदालत कहिले पनि स्वतन्त्र हुनु हुँदैन, राजनीतिको मातहतमा राखिनुपर्छ । स्वतन्त्र त बुर्जुवा प्रजातन्त्रमा मात्र हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश पनि बहुमत ल्याएको दलले नै सिफारिस र हटाउन पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो । त्यो प्रस्ताव हुँदैन भनेर चार वर्ष लडेर आएको अदालतको स्वतन्त्रतासँग सम्झौता गर्दैनौं भनेर माओवादीलाई हाम्रो प्रस्ताव मान्न बाध्य बनाएका थियौं । यसलाई बिर्सेर विदेशको उदाहरण दिनु व्यर्थ छ । नेपालमा संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाइसके पनि न्यायक्षेत्र र निजामती सेवाको राजनीतिक नेतृत्व गर्नसक्ने महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन गर्नसक्ने तागत नेपालको लोकतन्त्रले राख्छ कि राख्दैन ? अहिले नै पूर्वप्रशासकहरू कसरी मन्त्री हुने भन्नेमा लागिसकेका छन् । ग्रिस र बंगलादेशको उदाहरण दिएर नेपालमा यस्तो गरियो भने नेपालकै २०६९ को उदाहरण दिएर २०७५ दोहोरिदैन ? अब प्रत्यक प्रशासकको मनसुवा मन्त्री हुने भयो । प्रत्येक न्यायाधीशलाई अब प्रधानमन्त्री भएर रिटायर हुने इच्छा हुने भयो । यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई कस्तो गन्जागोल बनाउला ? एमाओवादीले त सबै क्षेत्रलाई थिलोथिलो पार्न चाहेको थियो । तर, नेतृत्व किन यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णयमा फस्यो, अचम्म लाग्छ । त्यसोभए कांग्रेस नेतृत्व एमाओवादीको रणनीतिमा फसेको हो ? यसलाई पार्टीका नेताहरूले प्रष्ट पार्ने कोसिस के गर्नुभएको छ भने बाबुरामको सरकार हटाउने योभन्दा अर्को उपाय नै थिएन र यो नगरेको भए नेपालमा कहिले पनि चुनाव हुँदैनथ्यो, सत्ता कब्जा हुन्थ्यो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा पनि असर गर्दैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ । तर यी कुनै पनि कुरा ठीक छैनन् । मैले चित्त नबुझाएको मात्र होइन, पार्टीका विभिन्न तहमा बसेका लाखौंले चित्त बुझाएका छैनन् । उहाँहरूलाई यो तर्कले चित्त बुझाउनै सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव आउनासाथ तपाईंसहित थुप्रै नेताहरूले विरोध गर्नुभयो, पार्टीका केही नेतालाई यसरी निर्णय गर्न बाध्य केले पा¥यो होला ? हाम्रो दलको संरचना, निर्णय गर्ने पद्धतिलाई पनि हेर्नुपर्दो रहेछ । यसले गर्दा पनि हाम्रो मतलाई कुल्चन सजिलो भयो । हाम्रो कमजोरी भनेको त्यसलाई हामीले भत्काउन र चिर्न सकेनौं । हामीले महासमितिको माग राख्यौं तर बैठक बसाउन सकेनौं । केन्द्रीय समितिको बैठक बसाउन पनि सकेनौं । यी बैठक पार्टीको मूल नेतृत्वले नचाहँदासम्म हुँदो रहेनछ । यी सवै विषय अदालतमा पुगेकाले प्रधानन्यायाधीशको राजनीतिप्रतिको महत्वाकांक्षा अदालतमा करेक्सन हुने हाम्रो विश्वास थियो । नेतृत्वले पनि हमीलाई अदालतमा विचाराधीन रहेसम्म निर्णय गर्दैनौं भनेर भनेको अवस्था थियो । तर, पछि गएर अदालतका बारेमा हाम्रो बुझाइ पनि फरक पर्न गयो । नेताहरूले पनि विश्वासघात गरे । नेताहरूले अदालतको निर्णय नपर्खने भए भन्ने लागेपछि हामी केही केन्द्रीय सदस्य हतार–हतारमा जुटेर स्मरण पनि गरायौं । एमाओवादीले त सबै क्षेत्रलाई थिलोथिलो पार्न चाहेको थियो । तर, हाम्रो शीर्ष नेता किन यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णयमा फस्नुभयो, अचम्म लाग्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई यसले असर गर्दैन भनेर प्रष्ट पारिरहनुभएको छ । तपाईंहरू किन यतिधेरै सशंकित हुनुभएको ? अदालतको यो भन्दा ठूलो मानमर्दन के हुन सक्छ ? जेठमै निर्वाचन गर्न भनेर फागुन ३० सम्म वार्ता गरेर चैत १ गते त्यो विषय त्यसै टुंग्याइएको थिएन । अदालतलाई छल्नका लागि थियो । अदालतको हुर्मत लिनका लागि थियो । पछि के हुन्छ भन्ने कुरा छाडिदिऊँ । अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भएर झगडियासँग मिलेर अदालतको हुर्मत लिने काम हुन्छ भने अब अदालतको स्वतन्त्रता रहन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधारनै समाप्त भएको छ । अदालतको हुर्मत लिने काम प्रधानन्यायाधीशले गरेका कि दलहरूले ? मिलेर गरेका हुन् । राजनीतिक दलहरूले अदालतका केही निर्णय चित्त नबुझाउनु र सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्नु फरक हो तर प्रधानन्यायाधीश नै मिलेर यसो गर्नु पटक्कै राम्रो होइन । ६५ वर्षसम्म कांग्रेसले भन्दै आएको स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि भन्नकै लागि मात्रै रहेछ है ! मैले पनि त्यही भनेको छु । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयसँग जोडिएको कुरा होइन भनेर पनि कतिले भन्नुभएको छ तर म यी तर्कसँग सहमत हुन सक्दिनँ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कांग्रेसले छलफल गर्ने कुरा थिएन । यहाँ बाधा अडकाउबाट अन्तरिम संविधानको पनि हुर्मत लिने काम भयो । जसको राजनीतिक विचार अदालतलाई स्वतन्त्र राख्न हुँदैन भन्ने छ, त्यसको लहलहैमा लाग्नु हुँदैनथ्यो । यो त माओवादीको लिखित दृष्टिकोण नै थियो । माओवादीले भनेको जस्तै संविधान बन्ने हो भने त्यसको व्यवहारिक रूप त प्रचण्ड राष्ट्रपति, बाबुराम प्रधानमन्त्री, मुक्ति प्रधान महान्यायाधिवक्ता र खिमलाल देवकोटा प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनुपर्छ, यस्तो संविधान चाहियो भनेर उनीहरूको लिखित प्रस्ताव छ । उनीहरूसँग मिलेर मध्यरातमा गरेको निर्णयले अदातलको स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच पुगेको छ । तर, निर्वाचनबाट मुलुकमा निकास त निस्कन्छ नि होइन र ? यो निकास निकाल्ने अरु विकल्प थिएनन् ? यो निकास चाहिँदैन भनेर हामीले भनेकै छैनौं । अहिले सहमति नगरेको भए बाबुरामले १५ वर्ष खान्थे भन्ने कुरा हामी पत्याउँदैनौं । बाबुराम सरकारले गरेको राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारका निर्णयलाई लिएर स्वयं बाबुराम नै हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । यो सरकारले चैत नै काट्न सक्दैनथ्यो । त्यही नेताहरूले अघिका रेकर्ड पल्टाएर हेर्नुपर्छ । हामीले उहाँहरूले खुलामञ्चमा भाषण गरेको सम्झिनुप¥यो । यो सरकारलाई, हामी फु गरेर ढाल्न सक्छौं भन्ने त्यही नेताले सात दिनपछि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अर्को विकल्प नै छैनभन्दा हामिले पत्याउनुपर्ने र यो हुनुहुँदैन भन्नेहरू जति सबै लोकतन्त्रविरोधी हुन् भन्दा पनि हामीले सहनुपर्ने ? हामीले ताली बजाउनुपर्ने ? हामी भजनमण्डली हो र ? यसको विरोध गर्नेहरू झन बढी निकासको पक्षमा छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हो तर यहाँ विचित्र भइरहेको छ । एमाओवादीले के भन्छ भने हामी न्यायपालिकालाई यति सम्मान गर्छौं कि प्रधानन्यायाधीशबाहेक कसैलाई विश्वास गर्न सकेनौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि हुनु हुँदैन, वर्तमान नै हुनुपर्छ भन्ने उसको तर्क छ । एमाओवादीलाई अदालतको सम्मानको चिन्ता, अनि वैद्य माओवादीलाई अदालतको स्वतन्त्रताकोे चिन्ता । यो विचित्र होइन र ? अब असारको पहिलो साताभित्र निर्वाचन होला ? कम सम्भावना देख्छु । अदालतको मुद्दालाई हेलचेक्र्याइ गर्नु हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णय आउन बाँकी नै छ । यसले पनि प्रभावित गर्ला । सडकमा रहेका दलहरूको पनि चित्त बुझाउनुपर्छ । साना दलहरूको बुझाइ ठूला दलभित्रको सहमति असारमा निर्वाचन गराउनका लागि होइन भन्ने खालको छ । अदालतको निर्णय टाल्नका लागि चैत १ गते सहमति गरेका हुन् । यिनीहरूले भित्रभित्र मंसिरमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हुनसक्छ । अब हुने निर्वाचनमा कांग्रेसको पोजिसन कस्तो होला ? यो निर्वाचनमा कांग्रेसलाई फाइदा छ । संविधानसभामा कांग्रेस सानो हुँदा निर्णायक हुन सकेन त्यसैले संविधान बन्न सकेन । अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी र मधेसी दलसँग आश र त्रास थियो । त्यो अहिले समाप्त भएको छ । यिनीहरू ठूला भए भने चार वर्षमा जे भयो, त्यही हुन्छ । यी सबै अनुकूलतालाई हेर्दा पार्टीबीचमा केही विवाद नभएको भए दाबीका साथ मैले भन्न सक्थें, कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याउँथ्यो । कार्यकर्ताको आस्थामाथि पुगेको चोटलाई सम्बोधन गर्दै हेपाहा प्रवृत्ति त्याग्ने हो भने आशातीत सफलताको लक्ष्य टाढा छैन । तपाईंले पुष्पकमल दाहालसँग चुनाव लड्छु भनेर चेतावनी नै दिनुभएको छ । उहाँसँग निर्वाचन लड्ने क्षमता तपाईसँग छ ? प्रचण्डसँग लड्नेमात्रै होइन, मँसग जित्ने क्षमता पनि छ । प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रूपमा गर्ने सम्मानमा कुनै कमी छैन । प्रचण्डले एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँले १० वर्षे हिंसाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । १७ हजार मृतकको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । म भनेको एउटा व्यक्ति होइन । एउटा पुस्ताको प्रतिनिधि पनि हुँ । मैले त्यो १७ हजार मृत्यु गलत थियो भन्ने प्रतिनिधित्व गर्छु । म अहिंसाको प्रतिनिधित्व गर्छु । शान्ति र उज्यालो भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्छु । जनताले दुईमध्ये कुन ठीक हो भनेर छान्न पाउनुप¥यो । प्रचण्डले प्रतिनिधित्व गर्ने विचारलाई हराउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसैले अब हुने निर्वाचनमा मेरो पार्टीलाई प्रत्यासी हुन मौका देऊ भनेको छु । उहाँले पहिले क्षेत्र रोज्नुहुन्छ । अनि त्यहाँ गएर उहाँलाई चुनाव हराउने हो । नेपालमा युद्ध गलत थियो भन्ने पुष्टि गर्नु आवश्यक छ ।