प्राधिकरणमा 'सुडान'भन्दा ठूलो घोटाला

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

बाग्लुङ - पाल विद्युत प्राधिकरणको 'ट्रान्सफर्मर' खरिद प्रकरण छानबिन समितिका संयोजक इन्जिनियर मोहनराज पन्तले प्राधिकरणमा 'नेपाल प्रहरीको सुडान काण्ड'भन्दा ठूलो घोटाला भएको बताएका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पूर्व सदस्य पन्त संयोजकत्वको टोलीले गरेको अध्ययनमा एक अर्बको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। अख्तियारले उक्त प्रतिवेदन ६ महिना अध्ययन गरेपछि प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धकसहित सातजनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पन्तले 'ट्रान्सफर्मर' खरिद प्रतिनिधि घटनामात्र भएको बताए। बाग्लुङको दरमखोलामा पाँच मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न यहाँ आएका पन्तले बिहीबार नागरिकसँग यस्तो बताएका हुन्। निकै कम गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर डेढ लाखमा किनेर सस्तो देखाएको पन्तले बताए। चीनको हुवाई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडबाट खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरभित्र तामाको तार हुनुपर्नेमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटिएको उनले बताए। 'कम्पनी र प्राधिकरणका अधिकारीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा प्राधिकरणलाई अर्बौं घाटा भयो,' पन्तले नागरिकसँग भने, '२०६४ देखि ६८ सम्म खरिद गरेका ट्रान्सफर्मर जलेर हैरान छ।' बाग्लुङकै अमलाचौरमा अहिले ट्रान्सफर्मर जलेर विद्युत अवरुद्ध भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पन्तले अख्तियारको छानबिनले प्राधिकरणभित्रको विकृति न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताए। 'कमसल ट्रान्सफर्मरको कारण भएको 'विद्युत लस'लाई कसैले आँकलन गरेको छैन,' उनले भने, 'प्राधिकरणमा प्रहरीको 'सुडान'भन्दा ठूला घोटाला भएका छन्।' प्राधिकरणकै सदस्य कृष्णप्रसाद दुलाल र चिरन्जीवी शर्माले गरेको अध्ययनमा कुनै कमजोरी नदेखिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लिलामणि पौडेल (मुख्य सचिव) नेतृत्वको समितिले पन्तको संयोजकत्वमा अध्ययन अघि बढाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनको आधारमा अहिले प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद पनेरु, सहनिर्देशक हरिशबहादुर पाल, सहायक प्रबन्धक मदनराज चापागाईं, इन्जिनियर प्रज्वल पाण्डे, भण्डार प्रमुख भरत रुपाखेती, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका यु झोङ र कुइनर जोउ यी तियानलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा ठेकेदारको प्रभावको कारण प्रगति हुन नसकेको बताए। मुलुकमा १७ हजार मेगावाटको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिएर पनि ६ सय ९० मेगावाटभन्दा धेरै उत्पादन हुन नसक्नु प्राधिकरणको कमजोरी रहेको उनको भनाइ थियो। लाइसेन्सदेखि नै ठेकेदारको मिलेमतो सुरु हुने भएकोले ठेकेदारको चंगुलबाट प्राधिकरणका कर्मचारी फुत्किन नसक्दा समस्या आएको पन्तले बताए। १४ मेगावाटको कुलेखानी, ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाटको त्रिशूली थ्री ए आयोजना ढिलो हुनुमा 'ठेकेदारको प्रभाव'को हात रहेको उनले बताए। 'प्राधिकरण मातहत सञ्चालित अधिकांश आयोजनामा अलपत्र छन्,' ३२ मेगावाटको राहुघाटको उदाहरण दिँदै पन्तले भने, 'प्राधिकरणले समयमा कन्सल्टेन्ट नियुक्त नगर्दा ठेकेदारले काम रोक्यो।' तीन वर्षअघि भारतीय कम्पनीले सुरु गरेको म्याग्दीको ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाटको भौतिक संरचना निर्माण गत पुसबाट रोकिएको छ। ७ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माणाधीन उक्त योजनाको आइभिआरसिएल इन्डिया लिमिटेडले काम रोकेको छ। भारत सरकारले एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सर्तमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०६६ सालदेखि आयोजना अघि बढाएको थियो। 'ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गर्दा पनि प्राधिकरणले अनुगमन गर्न कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेन,' उनले भने, 'बिजुली बल्ने समय भइसक्दा पनि ३० मेगावाटको चमेलियाको हालत उस्तै छ।' निर्माण कम्पनीलाई पेश्की दिने तर कारबाही नगर्दा मनोबल बढेको पन्तले बताए। त्रिशूली थ्री ए, तामाकोसी लगायतका समस्यामा पनि प्राधिकरणको कमजोरी रहेको उनले बताए। 'कुनै पनि योजनालाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा हरेक ठाउँमा समस्या आयो,' उनले भने।