एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेको उल्टो गति !

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

१८ साउन, काठमाडौं । आगामी संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिकको सीट संख्या बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारे शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा नेताहरुवीच विवाद देखिएको छ । एमाले र कांग्रेसका नेताहरु समानुपातिकको संख्या नबढाउनुपर्ने अडानमा छन् भने एमाओवादीले समानुपातिकको संख्या बढाएर ५ सय ८६ सदस्यीय संविधानसभाको प्रस्ताव अघि सारेको छ । तीनदलको उल्टो यात्रा विगत ०६४ सालको संविधानसभाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने समानुपातिकको सीट संख्या बढाउने हो भने त्यसको फाइदा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई पुग्छ । तर, समानुपातिकको संख्या बढाउँदा एमाओवादीलाई घाटा हुन्छ । तर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरु आफ्नो दललाई जुन मागले फाइदा हुन्छ, त्यही मागको विरोध गरिरहेका छन् । विगतमा समानपातिक निर्वाचन प्रणाली नभएको भए नेपाली कांग्रेस र एमाले मधेसी जनअधिकार फोरम जत्रै दलमा खुम्चिने थिए । समानुपातिकतर्फको सिटले मात्रै विगतमा एमाले र कांग्रेसको इज्जत बचाएर उनीहरुलाई सयभन्दा बढी सीट ल्याउने दलमा स्थापित गरेको हो । उता अघिल्लो निर्वाचनमा एमाओवादीका लागि भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले उसलाई धेरै ठूलो दलजस्तो बन्न दिएन । प्रत्यक्षतर्फ १ सय २० सीट हासिल गरेको एमाओवादी यदि समानुपातिक पद्दति नभइदिएको या समानुपातिकतर्फको संख्या कम भैदिएको भए बहुमत हासिल गर्ने अवस्थामा सहजै पुग्न सक्थ्यो । गत ०६४ को चुनावमा समानुपातिकको संख्या ३ सय ३५ नभएर २ सय ४० मा सीमित भएको भए त्यसको फाइदा एमाओवादीलाई पुग्थ्यो भने कांग्रेस र एमालेको चुनावी सीट सयभन्दा मुनि झर्ने निश्चित थियो । तर, यतिबेला तीन प्रमुख दलहरु यसरी झगडा गरिरहेका छन् कि जसलाई समानुपातिकले बचाइरहेको छ, उनीहरु समानुपातिकको विरोधमा छन्, र जसलाई समानुपातिकले घाटा लगाइरहेको छ, त्यो दलचाँहि समानुपातिकको संख्या बढाउनुपर्छ भने कराइरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा पनि समानुपातिकको सीट संख्या जति बढी हुन्छ, कांग्रेस र एमालेलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ । त्यस्तै बहुमतको सपना देखिरहेको एमाओवादीलाई भने समानुपातिकको सीट संख्या बढ्नेवित्तिकै घाटा हुन्छ । समानुपातिकको संख्या बढे बहुमत नआउने समानुपातिकको सीट संख्या बढ्नु भनेको सरकार गठनका लागि कसैले पनि बहुमत नपाउनु हो । विगत ०५६ को चुनावमा समानुपातिक प्रणाली नहुँदा ६ प्रतिशत मत ल्याएको तत्कालीन मालेले संसदमा एक सीट पनि हात पारेको थिएन । तर, अबको चुनावमा समानुपातिकको प्रावधान राखिएपछि अशोक राई, उपेन्द्र यादव र मोहन वैद्यले पनि सीट काट्न सक्ने भएकाले समानुपातिकको संख्या बढाउनु भनेको बहुमतको सम्भावनालाई टारेर साना दललाई मौका प्रदान गर्नु नै हो । तर, यो कुरा न एमाओवादीले बुझेको छ, न कांग्रेस र एमालेले नै । शायद यही भएर हुनुपर्छ, यी तीनवटै दलहरु उल्टो अडान राखेर विवाद गरिरहेका छन् । ५८६ सदस्यीय संविधानभाको प्रस्ताव यसैवीच शुक्रबारको राजनीतिक समितिमा भएको छलफलमा एमाओवादी नेताहरु प्रत्यक्षतर्फको सीट संख्या २ सय ४० नै राखेर समानुपातिकतर्फको सीट संख्या ३ सय ३० बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा समानुपातिकतर्फ संख्या थप्न माग गरिरहेका उपेन्द्र यादव र अशोक राईहरु पनि चुनावमा आउन सक्ने एमाओवादी नेताहरुको दाबी छ । ‘हामीले संविधानसभालाई ५ सय ८६ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेका छौं, प्रत्यक्षतर्फ ४२ प्रतिशत, समानुपातिकतर्फ ५८ प्रतिशत गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ’, बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो, ‘यसो गर्दा क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि सीट बढाउनु पर्दैन, आयोगको संवैधानिक जटिलता पनि हल हुन्छ ।’ एमाओवादी प्रस्ताव पारित भएमा समानुपातिकतर्फ ३ सय ३५, प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० सीट कायम रहन गई पुरानै संख्या कायम हुनेछ । तर, विगतमा मनोनयतर्फ २६ सीट रहेकोमा ११ मात्रै राखेर ५ सय ८६ सदस्यीय संविधानसभा बनाउने एमाओवादीले प्रस्ताव अघि सारेको छ । कोइराला भारत जानुअघि विवाद टुंगिने दाबी आफ्नो प्रस्तावका विषयमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले ठो प्रतिक्रिया दिइनसकेको भए पनि आइतबार सुशील कोइराला भारत जानुपर्ने भएकाले शनिबार बस्ने बैठकले विवाद टुंगो लगाउने एमाओवादी नेता श्रेष्ठको विश्वास छ ।