सुरक्षित गर्भपतन अधिकारको सुनिश्चितता

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, श्रावण २५ - परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीमा गर्भपतन गर्न पुगेकी एक महिलाले आफ्नो दुई छोरीलाई राम्ररी हुर्काउन आफू थप सन्तान नचाहेको बताइन् । 'अझ कति ?' ती महिला भन्छिन्- 'एउटै पाल्न गाह्रो छ, आफूले जन्म दिएकोलाई उचित स्याहार, लालनपालन गरी राम्रो नागरिक बनाउने नसके जन्माउनुको के अर्थ ?' उनका श्रीमान, सासू, ससुराचाहिँ छोरा चाहिने आशमा गर्भपतन गर्ने उनको निर्णयविरुद्ध रहेछन् । 'मेरो निर्णयले दाम्पत्य जीवन प्रभावित हुनसक्ला, तर बच्चाको भविष्य त बिग्रँदैन', उनी थप्छिन् । संविधानले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ । तर वास्तवमा महिलाले यो हकको प्रयोग सहजै गर्न पाएका छैनन् । उनी जस्तो थुप्रै महिला प्रजननबारे विभिन्न खाले समस्या भोग्दै आएका छन् । विज्ञहरूको अनुसार, गर्भपतन प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । यो अधिकारसंँग महिलाको जीव र स्वास्थ्यको अधिकार, शरीरमाथिको पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार जोडिएको छ । यो आत्मनिर्णयको अधिकार, प्रजनन प्रक्रिया, पद्घति तथा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने लगायत कति समयावधिमा बच्चा जन्माउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकारहरूसंँग समेत जोडिएको हो । प्रसूतिगृहका सुरक्षित गर्भपतन शाखामा चार वर्ष काम गरेकी सिस्टर हरि महर्जन भन्छिन्-'काउन्सेलिङ गर्दाताका हामीले करिब आधाजति महिलामा गर्भपतन गर्ने निर्णय श्रीमानकै पाउने गरेका छौं ।' 'श्रीमतीलाई दुई छोरी भए पुग्ने तर बाबुहरूका लागि अरु सन्तान जन्माउनुपर्छ', प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.चन्दा कार्की भन्छिन्-'महिलाको स्वास्थ्यको कुरा कसैले सुन्दैन, उनीहरू बच्चा जन्माउनै बसेका भन्ने जमात पनि धेरै छ ।' यतिमात्र नभई भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा गर्भपतन सेवा पुर्‍याउन नसकिएको जनाउँदै डा.कार्की सरकारी क्षेत्रमा समेत एक हजार रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधानले यसको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकिरहेको बताउँछिन् । विज्ञहरूको अनुसार, अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिन बाध्य सुदूर पश्चिमकी एक दम्पतीको समस्यालाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६६ जेठ ६ गते सरकारलाई सेवा विस्तार गर्न आदेश दिए पनि अझै सरकारले फैसला कार्यान्वयनका लागि ठोस काम गर्नसकेको देखिएको छैन । गर्भपतन गराउन डडेलधुरा जिल्ला अस्पताल पुगेका दम्पतीले १ हजार १ सय ३० रुपियाँ शुल्क तिर्न नसकेपछि अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनुपरेको थियो । 'चाहेको बेला सहज रूपमा गर्भपतन सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ, बाध्यताले गर्भावस्थाको निरन्तरता भयो भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ', महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्- 'धेरैले गर्भपतन सेवा शुल्कले गर्दा सुविधा पाउन असजिलो अनुभव गर्दैछन्, सर्वोच्चले पैसा नहुने अवस्थामा निःशुल्क व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ ।' अझै पहुँचको अभावसँगै गैरकानुनी रूपमा असुरक्षित गर्भपतनको प्रक्रियासमेत समानान्तर रूपमै जारी रहेको दाबी डा.कार्कीको छ । 'सूचीकृत नगरेकाहरूले पनि सेवा दिँदा उनीहरूबाट बिग्रेका जटिल केसहरू हामीसमक्ष पुग्दा यसबारे थाहा हुन्छ', उनी बताउँछिन् । असुरक्षित गर्भपतनको जटिलताको रूपमा अत्यधिक रक्तस्राव, विभिन्न किसिमका संक्रमण, पाठेघर च्यातिनु, चोट लाग्नु, दिसापिसाब चुहिनु, ज्यान नै जानु वा बाँचे पनि दीर्घरोग खप्नुपर्ने अवस्था देखिने गरिन्छ । यस्तै असुरक्षित गर्भपतनले गर्दा बाँझोपनको समस्यासमेत हुनसक्छ । 'वर्षेनि सरदर करिब एक लाख जतिले सूचीकृत ठाउँबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने गरेकी छन्', स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी डा.शिलु अर्याल भन्छिन्- 'यतिकै हाराहारीमा असुरक्षित गर्भपतन पनि गराइरहेकी छिन्, तर दुर्घटना नभएसम्म यसबारे थाहा हुँदैन ।' 'सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे जनचेतना नरहेको डा.अर्याल स्वीकार्छिन् । 'अहिले पनि गाउँमा औषधी पसलमा जाने गरेकी छिन्', उनी बताउँछिन् । 'यो सेवा फौजदारी कानुनको पाटोमा भएकोले अझै सेवा दिनेहरू आत्तिने गरेका छन्', श्रेष्ठ भन्छन्- 'यसैले गर्दा गर्भपतन महिलाको अधिकार हो भन्ने स्थापित हुनसकेको छैन, छुट्टै कानुन निर्माण आवश्यक छ ।' ऐनको व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक तोकिएको साता नाघेको गर्भपतन गरेको खण्डमा अझै महिलालाई पाँच वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था विद्यमान रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 'त्यही ऐनको ज्यानसम्बन्धी ऐनमा अरुले गरेको कुटपिट, हिंसा वा कुनै पनि क्रियाले महिलाको गर्भपतन भयो र त्यो महिला गर्भवती छ भनेर ती व्यक्तिले जानेर गरेको भए एक वर्ष कैद नजानी गर्‍यो भने एक हजार जरिवाना हुन्छ', श्रेष्ठ भन्छन्- 'कति असमानता, महिलामा कसैले गर्‍यो भने एक वर्ष कैदको व्यवस्था त्यही महिलाले आफै गर्‍यो भने पाँच वर्ष कैद ।' उनका अनुसार, यस्ता कानुनी प्रावधानहरूले अलि यताउता हुँदा महिलाकै अपराधीकरण हुने स्थिति विद्यमान रहेको छ । गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी प्रावधान अझै ज्यानसम्बन्धी महलमै भएकोले यो अधिकारको उपभोग गर्न थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । श्रेष्ठका अनुसार, कानुनमा गर्भपतन सेवा लिने महिलाको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि यो नगर्नेलाई कुने दण्डको व्यवस्था छैन । यस्तै गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको धेरै पछिसम्म समेत जेलमा कतिपय महिलाले गर्भपतन गराएको अभियोगमा थुनामा बस्नुपरेको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०११ ले अझै करिब ६२ प्रतिशत महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आधारभूत जानकारी नपुगेको अवस्था छ । कानुनले गर्भवती महिलाको स्वेच्छाले १२ सातासम्मको गर्भलाई पतन गर्न मान्यता दिएको छ । बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ सातासम्मको गर्भपतनसमेत गर्न पाइन्छ । यस्तै यदि कुनै महिलाको जीवनमा वा उसको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ वा यदि शिशु विकलाङ्ग जन्मने रहेछ भने चिकित्सकको सिफारिसमा जुनसुकै बेलासमेत गर्भपतन गर्न पाइन्छ । तर गर्भपतनको उद्देश्यले गर्भको लिङ्ग परीक्षण गरेमा वा त्यो आधारमा गर्भपतन गरेमा त्यसलाई कसुर मानी सजाय हुने व्यवस्थासमेत छ । गर्भपतन महिला मात्रको स्वेच्छिक मञ्जुरीले हुन्छ । तर १६ वर्ष मुनिका र मानसिक अवस्था ठीक नभएको महिलाको हकमा अभिभावकको मञ्जुरमा गर्भपतन गर्न पाइन्छ ।