दराज फोर्नेलाई सुशासनको जिम्मेवारी

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं, भाद्र ५ - राजस्व छलीको अनुसन्धान गर्न लिइएको खातापाता राति कार्यालयको दराज फोरेर व्यवसायीलाई फिर्ता दिएको अभियोगमा कारबाहीमा परेका कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासनसमेत हेर्ने शासकीय सुधार तथा सामाजिक व्यवस्था महाशाखाको प्रमुख बनेका छन् । शाखा अधिकृत हुँदा पाँच वर्ष बढुवा रोक्काको सजाय पाएका घनश्याम उपाध्याय खुल्ला प्रतिस्पर्धामा साढे २ वर्षपछि एकैचोटि सहसचिव भएपछि उक्त महाशाखामा पदस्थापन गरिएका हुन् । महाशाखाले सुशासनको कार्ययोजना बनाउने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेलगायत काम गर्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर २ मा हुँदा शाखा अधिकृतद्वय उपाध्याय र देवानन्द काफ्लेले २०६७ फागुन २० मा डिल्लीबजारको एसआरआर इन्टरप्राइजेजको फाइल दराज फोरेर झिकी सम्बद्ध व्यवसायीलाई बुझाएका थिए । फागुन ११ मा कार्यालयले छापा मारेर खातापाता नियन्त्रणमा लिएको थियो । राति दराज फोडिएको खुलासा भएपछि भोलिपल्टै अधिकृतद्वयका साथै एसआरआर इन्टरप्राइजेजका सञ्चालकहरू शमशेरबहादुर श्रेष्ठ र राजेश्ा भण्डारीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । घटनामा संलग्न नभए पनि कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख कर प्रशासक जन्मजय रेग्मीलाई अर्थ मन्त्रालयबाटै बाहिरको बाटो देखाइएको थियो । व्यवसायीले कर अधिकृतद्वयले घूसबापत ठूलो रकम माग गरेको बयान दिएका थिए । 'सुरुमा उहाँहरूले ३५ लाख रुपैयाँ माग गर्नुभो,' उनीहरूले बयानमा भनेका थिए, 'पटक-पटक वार्ता भएपछि २५ लाख रुपैयाँमा विवाद सुल्झाउन तयार हुनुभएको हो ।' त्यति पनि दिन नसक्ने बताएपछि २० गते राति एक्कासि टेलिफोन गरेर अनुसन्धान सकिएकाले कागजपत्र फिर्ता लैजानु भनेको बयानमा उल्लेख छ । एक अधिकृतकी श्रीमतीले अनामनगरमा राति कागजपत्र जिम्मा लगाएको बयानमा उल्लेख छ । घूसको कुरा मिलाउन पटक-पटक वार्तामा बसेका अधिकृतद्वयको संवाद/दृश्य रेकर्ड गरी त्यसै आधारमा जागिर खुस्काइदिने धम्की दिएपछि अधिकृतद्वयले दराज फोडेर फाइल जिम्मा लगाएको अनुमान उनका समकालीन कर्मचारीले गरेका थिए । व्यवसायी र अधिकृतद्वयबीच दरबारमार्गका रेस्टुरेन्टहरूमा पटक-पटक वार्ता भएको खुलेको थियो । 'त्यहींका कर्मचारी कतिमा लेनदेन गरी फाइल बन्द गर्दा रहेछन् भनेर चियोचर्चा गरिरहेकै बेला एक्कासि दराज फोरियो,' कार्यालयका तत्कालीन एक अधिकृतले भने । चारैजनालाई राजस्व चुहावट ऐनअन्तर्गत मुद्दा लगाउन सरकार वकिलसमक्ष पेस गरिएको थियो । तर तत्कालीन सरकारी वकिल -हाल न्यायाधीश) बद्री ओलीले कर्मचारीमाथि मुद्दा नचल्ने भन्दै व्यवसायीमाथि मात्र मुद्दा दायर गरेका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागले विभागीय कारबाहीअन्तर्गत ५ वर्ष बढुवा रोक्को कारबाही गरी कञ्चनपुर सरुवा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी आउन नचाहने प्रवृत्ति रहेकामा उपाध्याय खुसीसाथ आएको मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले बताए । उनको विगत पछि मात्र थाहा पाएको उनले बताए । 'त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँ होइन, मुख्य सचिव/सचिवले अह्राए/खटाएको काम गर्ने हो,' उनले थपे, 'लगाएको काम राम्रैसँग गरिरहेका छन् ।' लोकसेवा आयोगले सहसचिवमा उनलाई पास गरेर गल्ती गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए । 'पाँच वर्ष बढुवा रोक्का भनेपछि खुल्लाबाट पनि बढुवा गर्न हुन्थेन,' ती सचिवले भने, 'अब सहसचिव बनिसकेपछि यो ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठिक भन्न मिल्दैन ।' करिब ४० वर्षका उपाध्याय सचिव बन्ने निश्चितप्रायः छ । कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न खोज्दा कर्मचारी एकताको कुरा आइहाल्ने भएकाले गम्भीर अनियमिततामा पनि कर्मचारीमाथि कारबाही हुँदैन । उपाध्याय र काफ्लेलाई पनि बचाउने नियतले व्यवसायीलाई दबाब दिएर अनुकूलको बयान गराइएको थियो । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले 'कारबाहीमा कुनै मोलाहिजा नगर्न' भनेपछि व्यवसायीको बयान लिएर कारबाही अघि बढाइएको थियो । 'तर सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने भनेपछि कारबाही तुहियो,' राजस्वका एक अधिकारीले भने ।