'नेताबाट आश्वासन मात्रै’

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

नेपालगन्ज, श्रावण २६ - पार्टी कामका सिलसिलामा मध्यपश्चिम आउने प्रायः नेताहरूको भ्रमण सूचीमा पछिल्लो समय नछुटेको ठाउँ हो, बाँकेको होलिया । राप्ती नदीको बाढीले यो तटीय इलाकाको नक्सा नै बदलिदिएको छ । घरबारविहीन भएकाहरू 'कहाँ बसुँ र के खाउँ' भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर नेताहरू राप्तीको डिलसम्म आउँछन्, समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिन्छन् र जान्छन् । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यहाँ पुग्नैपर्ने दबाब भने स्थानीय कार्यकर्ताहरूले बनाउने गरेका हुन् । एउटा दलको नेता आए, अर्को दलका पनि पुग्नैपर्ने बाध्यता जस्तो परिस्थिति निर्माण भएकाले, पीडितहरूको समस्यामा ठोस पहल गर्न नसके पनि 'आश्वासन' दिने गरिएको बन्द कोठामा नेताहरूले बताउने गरेका छन् । चुनावी झल्को दिने गरेर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न थालेका नेताहरूलाई पीडितहरूले भने, आफ्नो पीडालाई चुनावी मुद्दा बनाएर फाइदा नलिन आग्रह गरिरहेका छन् । 'अहिले हामी हिँडिरहेको बगर एक महिना अघिसम्म मेरो खेत थियो,' होलिया ५ टेपरीका मोतीराम यादवले भने, 'यहाँको उब्जनीले वर्षभरका लागि परिवारलाई भरपेट खान पुग्थ्यो । यस्तो समस्या भोगिरहेकाहरूलाई नेताहरू आश्वासन मात्र दिन्छन् । घरबासको विकल्प देखाउँदैनन् ।' दलबलसहित राप्ती बाढी प्रभावित गाउँ पुग्न 'हानथाप' गरिरहेका नेताहरूले आफूहरूले यो समस्या बुझेको र माथिल्लोस्तरमा समाधानको पहल गर्ने बताउँदै आएका हुन् । एक साताअघि गृह जिल्ला आएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला अरू कार्यक्रमलाई थाती राखेर राप्ती किनारको होलिया पुगेका थिए । स्थानीय बासिन्दाले भारतले सीमामा एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर ब्यारेज र कलकलवा तटबन्धका कारण राप्ती नदी र अन्य दुई सहायक नालाको प्राकृतिक बहाव रोकिएकाले बर्सेनि डुबानको समस्या बढेको बताएपछि उनले भारत संग कुराकानी गर्ने बताएका थिए । त्यसको ठीक तीन दिनपछि एमाओवादी सचिव कृष्णबहादुर महरा प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । बाढीले सबैभन्दा बढी तहसनहस पारेको टेपरी गाउँका झन्डै सबै घरमा पुगेका उनले पनि समाधानको आश्वासन मात्र बाँडे । दुई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू त्यहाँ पुगेपछि एमालेको जिल्ला नेतृत्व 'दबाब' मा पर्‍यो । दाङमा अनेरास्ववियुको विधान अधिवेशन सकेर राजधानी फिर्नुअघि जिल्ला नेताहरूले 'परिस्थितिको गम्भीर आँकलन गरेर कुनै पनि हालतमा एकपटक त्यहाँ पुग्नैपर्ने' बताएपछि एमाले नेता केपी ओली पुगे । 'मैले कुरा बुझें । फोटोसमेत खिचेर लग्दैछु । यी सबै फोटो मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र गृहमन्त्री लगायतकालाई देखाएर समस्या समाधानतिर लाग्नेछु,' उनले भने । संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राप्ती किनारको बाढी प्रभावित होलिया चुनावी मुद्दा बन्न थालेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र होइनन्, मधेस केन्दि्रत दलहरू पनि यो विषयलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । उनीहरूले स्थानीय प्रशासनमार्फत मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सँगै स्थानीय संघसंस्थाहरू पनि पीडितका घरदैलोमा पुगेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको र प्रशासनमार्फत मात्र एकीकृत ढंगले राहत वितरणको निर्णय सरकारले गरेकाले राहतका काम रोकिएका छन् । तर त्यहाँ पुगेर स्थानीयको पीडामा नेताहरूले बोली मिलाउने गरेका हुन् । तर साउन ७ गतेको बाढी भान्सामा पसेपछि चुलोसमेत जलाउन नसकेर छिमेकको आश्रयमा बसिरहेका टेपरीका स्थानीय मोतीरामजस्ता १ सय १२ परिवार भने नेताहरूको चुनावी आश्वासनभन्दा पनि समस्या समाधान भएको हेर्न चाहन्छन् । 'सुरक्षित ठाउँमा बसोबास र क्षतिको मुआब्जा उपलब्ध गराए हुन्छ ।' अर्का स्थानीय रामकुमार बाहुन भन्छन् । राप्तीको बाढीले भएको खेत बगाएर सुकुम्बासीको हालतमा पुगेका पीडितहरूले स्थायी तटबन्ध निर्माणको समेत माग गरेका छन् । 'स्थायी तटबन्ध, मुआब्जा र व्यवस्थित बसोबास हाम्रा प्रमुख माग हुन्,' लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्लाले भने, 'नेताहरूले त्यसमा सहयोग गरुन् । आश्वासन त धेरै पहिलेदेखि सबैले दिँदै आएका हुन् ।' यसपटकको वषर्ायाममा आएको बाढीले होलिया ५ टेपरी गाउँका किसानका मात्रै साढे १२ बिघाभन्दा बढी खेत बगरमा परिणत गरेको प्रहरी चौकी खडैचाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक विष्णु मल्लले बताए ।