मूल्यवृद्धि १५ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

७ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा वित्त र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नजिक पुगिने र मूल्य वृद्धिको टाढा पुगिने सम्भावना देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा आर्थिक वृद्धि ३.६ र मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि गत वर्षभन्दा उच्च हुने आधार देखिए पनि मूल्य वृद्धि कम हुने कुनै आधार देखिएको छैन । वित्त र मौद्रिक नीतिका प्रावधानले मूल्य वृद्धि बढेर करिब १५ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिको आधार

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २० प्रतिशत योगदान दिने धानको उत्पादन चालू आर्थिक वर्षमा बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो वर्ष समयमै मनसुन भएको कारण बाँझो रहने खेतको क्षेत्रफल घटेको छ । बजेटको आकार वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि, पूर्वाधार र कृषिमा प्रस्तावित लगानी वृद्धि, मुद्रा प्रदाय विस्तार गर्ने उदेश्य आदि कारणले समग्र अर्थतन्त्रको आधार बढाउने आधार प्रदान गरेका छन् ।

५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव नदेखिए पनि विविध कारणको प्रभाव स्वरुप गत आर्थिक वर्षको तुलनामा एक प्रतिशत बिन्दुले आर्थिक वृद्धि बढ्ने अर्थात ४.५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेट निजी क्षेत्र मैत्री भएको र बैंकमा तरलता अधिक राख्ने गरी मौद्रिक नीति जारी भएको हुनाले निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, दुवै नीतिका प्रावधानले उपभोगको परिमाणसमेत बढाउने देखिन्छ ।

मूल्य वृद्धिको आधार

गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि कम हुने कुनै आधार देखिएको छैन । अन्य अवस्था यथावत नै रहे पनि मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ किनकि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि कुनै वस्तुगत कार्ययोजना अघि सारिएको छैन । आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउन गरिएका प्रावधानले मूल्य वृद्धिमा उच्च चाप पर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारीको तलब र भत्ता गरी २१ प्रतिशत वृद्धि गर्दा १६ अर्ब थप बजारमा जाने भएको छ । यो रकम उपभोगमा खर्च हुने हुँदा एक प्रतिशत बिन्दुले मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यस्तै, बैंकहरुमा सिआरआर एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्दा १३ अर्ब थप बजारमा प्रवाह हुने भएको छ । उक्त रकम पनि उपभोग्य कर्जामा प्रवाह हुँदा थप एक प्रतिशत मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले बजेटको आकार ४० प्रतिशतले वृद्धि गरेको कारण मूल्य वृद्धि उच्च हुनु स्वाभाविक हो । बजेटको आकार ठूलो हुँदा अन्ततः सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको हातका पुँजी विस्तार भई खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा वृद्धि भएको बजेटले ठेकेदारहरुको आम्दानी वृद्धि गर्नुको साथै रोजगारीको सिर्जना गर्दा जीडीपीको साथै मूल्यवृद्धिमा पनि प्रभाव पार्दछ ।

सरकारले मंसिर ४ मा गर्ने घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन मिति सरे पनि चालू आर्थिक वर्षको चैतको लागि सर्ने सम्भावना छ । आम निर्वाचनले सर्वसाधारणको हात हातमा नगद प्रवाह बढाउनुको साथै उपभोग खर्च बढाई मूल्य वृद्धिमा चाप पार्ने गर्दछ । उद्योगी व्यापारीले चुनावमा दिएको अवैध चन्दाको पूर्ति गर्न सामानको मूल्यमा वृद्धि गर्दछन् । यसको प्रभावस्वरुप दुई प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भई डलर बलियो भएको कारण पनि अब मूल्यमा असर देखिनेछ । डलरको सटही दर ९० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको दुई महिना बितिसकेको छ । ९८ रुपैयाँसम्म पुगेको डलरको मूल्य अहिले ९५ रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । आयात गरिने सामानको मूल्यमा यसले उल्लेख्य प्रभाव पार्नेछ । डलरको मूल्य १० प्रतिशत बढेको आधारमा समग्र उपभोक्ता मूल्य वृद्धिमा एक प्रतिशतभन्दा बढी प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

पन्ध्र प्रतिशत मूल्यवृद्धिको आधार

चालू आर्थिक वर्ष यथाअवस्थामा १०, डलरको अधिमूल्यनले एक, चुनावले दुई, बजेट वृद्धिले एक र १६ प्रतिशतको मुद्रा प्रदाय वृद्धिले एक प्रतिशत गरी समग्रमा भारित औसत मूल्यवृद्धि १५ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । मूल्य वृद्धि आफैंले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भने चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक र वित्त नीति आर्थिक वृद्धि अनुकूल रहेका छन् । तर, सरकारले बजेटको आकार विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि बढाउने लक्ष्य राख्दा मूल्य वृद्धि घट्ने अपेक्षा गर्नु सिद्धान्ततः अस्वाभाविक छ ।