सबै जिल्लामा मोटर पुग्ने

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार ३१ - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ भित्र देशभरका सबै सदरमुकामलाई मोटरबाटोसँग जोडी केन्द्रीय सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्य राखेको छ । सडक सञ्जालसँग आबद्ध हुन बाँकी डोल्पा र हुम्ला मात्र छन् । राजधानीको सडक विस्तार गर्दै रणनीतिक महत्त्वका सडक र पुल निर्माणलाई जोड दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कुल बजेट ३५ अर्ब २७ करोड पुर्‍याइएको छ । यसमा पुँजीगत खर्च मात्रै झन्डै ३० अर्ब छ । चालू वर्षको बजेटको दाँजोमा यो झन्डै १० अर्ब बढी हो । यस वर्ष पूर्वाधारलगायत निर्माणमा २५ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सडक विस्तारलाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । ३४ किलोमिटर लामो नारायणगढ-मुग्लिङ सडकलाई दुई लेनको बनाइने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपासलाई वैज्ञानिक बनाउन कम्प्युटरकृत गर्दै 'भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर' सञ्चालन गर्ने र सवारी अनुमतिपत्रलाई 'स्मार्ट कार्ड' मार्फत 'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट' राख्ने लक्ष्य राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई देशभरका सडकहरूको आकस्मिक, नियमित, मर्मत र पुनर्निर्माण गर्नमात्रै ४ अर्ब बजेट छुट्टयाइएको छ । संविधानसभाको चुनावपछि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राख्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले व्यवसायको लागत घटाउन, थप लगानी आकषिर्त गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माणको गति बढाइने बताए । काठमाडौं-तराई मधेस फास्ट ट्रयाक आयोजनालाई सरकारी-निजी साझेदारीमा निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्ने सोचमा रहेको सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल १७ सय ७६ किलोमिटर ट्रयाक खोलिसकेको जनाएको छ । 'यो लोकमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छु,' अर्थमन्त्री कोइरालाले भने । उनका अनुसार आगामी वर्षभित्र बागलुङ-बुर्तिवाङ, जोरसाल -मझमिटार, घुर्मी-खुर्कोट, हेलसी-दिक्तेल, हिले-लेगुवाघाट-भोजपुर र गणेशचोक-चियोभञ्ज्याङ खण्डमा कालोपत्रे गरिनेछ । कोसी, कालीगण्डकी र कणर्ाली कोरिडोरको ट्रयाक खोल्ने काम पनि योजनामा परेको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि २ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो रकमले आगामी वर्ष ३७ वटा पुलको निर्माण गरिनेछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछ । यसले आयोजनामा हुने भ्रष्टाचार हटाउन र गुणस्तरीय काम हुने सरकारको अपेक्षा लिएको छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्दै पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गौरवका आयोजनाको गुणस्तर कायम राख्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट पनि प्राविधिक परीक्षण गरिने बजेट अध्यादेशमा उल्लेख छ ।