थप ५ संस्थान घाटामा

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार २३ - सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये थप ५ वटा घाटामा गएका छन् । गत वर्षसम्म ३७ मध्ये २१ संस्थान नाफामा थिए । यस वर्षको वासलातले १६ मात्र नाफामा देखाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाई प्रमुख वासुदेव शर्माका अनुसार चालु आर्र्थि वर्षमा २१ मध्येबाट थप ५ सार्वजनिक संस्थान घाटामा देखिएका छ्न् । 'नाफामा हुने संस्थानको संख्या अब १६ मात्रै हुने भएको छ,' उनले भने । घाटामा देखिएका संस्थानको नाम भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । गत आर्र्थि वर्षमा राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेड, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानको नाफा न्यून थियो । 'तीमध्येकै केही संस्थान घाटामा देखिने भएका हुन्,' अर्थ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'घाटामा रहेका संस्थान नाफामा आउने देखिने सम्भावनै छैन ।' सार्वजनिक संस्थानमा १ खर्ब ४१ अर्ब लगानी भइसकेको छ । हरेक वर्ष घाटामा जाने संस्थानको संख्या भने बढ्ने गरेको छ । शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा भने १९ वटा संस्थान घाटामा देखिएका थिए । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा २ वटा बढेर २१ वटा पुगेका हुन् । 'त्यो अपवादको वर्षको रूपमा दरियो,' शर्माले भने, 'हरेक वर्ष संस्थान घाटामा जाने गरेका छन् । नाफाको साख नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले जोगाएको छ ।' उनका अनुसार वित्तीय क्षेत्रका संस्थानको अवस्था अन्यको तुलनामा नकारात्मक छैन । यस वर्ष सार्वजनिक संस्थानको नाफाको प्रतिफल बढीमा दुई प्रतिशत मात्रै देखिनेछ । 'टेलिकमसहितलाई हेर्ने हो भने नाफाको प्रतिफल बढीमा ६ प्रतिशत देखिने सम्भावना छ,' शर्माले भने, 'यस तथ्यांकले आगामी वर्ष अन्य संस्थान पनि उँधो गतिमै जान्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।' सरकारले विभिन्न समयमा गरेर ६६ वटा सार्वजनिक संस्थान खोलेको थियो । संस्थानको अवस्था बिग्रँदै गएपछि आर्थिक उदारीकरणको मर्मअनुरूप स्न् १९९२ बाट संस्थानलाई निजीकरण गर्न सुरु गरेको थियो । पटक पटक गरेर ३१ संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ । पछिल्लो समय गत साता सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडलाई पनि खारेज गरेको छ । निजीकरण समितिको बैठकले अन्य विकल्प खोज्दै खारेज गरेको हो । निजीकरण गरिसकिएका कम्पनीमध्ये पनि १६ प्रतिशतले मात्र नाफा कमाउन सफल भएका छन् । निजीकरण गरिएका ११ वटा उद्योग त सञ्चालनमै छैनन् । निजीकरण गरिसके पनि उद्योगीले सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द गरिसके । घाटामा गएर सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकारले अन्य केही सार्वजनिक संस्थानलाई पनि निजीकरणमा लैजाने तयारी गरेको छ । नीतिगत स्पष्टताबिना दुवै प्रकृतिको शैलीले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकिने शर्माले बताए । उनका अनुसार संस्थान सुधारका लागि सरकारले आधा दर्जनवटा भन्दा बढी सुधार समिति बनाइसकेको छ । 'समितिले प्रतिवेदन बनाई सरकारलाई सिफारिस गरेका सुझाव कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,' शर्माले भने, 'प्रशासनिक सुधार आयोगले पनि हरेकपटक संस्थान सुधारको कुरा उठाइरहेको छ । देखिने गरी सुधार नगरे सबै संस्थानको गति यस्तै हुनेछ ।' शर्माका अनुसार नाफा/घाटा रहेका संस्थानको सम्पूर्ण विवरण अर्थ मन्त्रालयले केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । संस्थानले लगानी, उत्पादन, बिक्री, कार्यसञ्चालन, नाफाका सूचकलाई दु्रत गतिमा प्रयोग नगर्ने, अत्यधिक कर्मचारी राख्नेलगायत कारणले बर्सेनि घाटा जाने संस्थान बढेको मन्त्रालयका कर्मचारीले निष्कर्ष निकालेका छन् । 'अर्कोतर्फ व्यावसायिक संस्कार संस्थान सञ्चालकसँग छैन । परम्परावादी शैलीमा संस्थानका कर्मचारीले काम गर्छन् । वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा अधिक राजनीतीकरण हुन्छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा कसरी संस्थान सुधार हुन सक्छन् ?' शर्माका अनुसार ट्रेड युनियनको गतिविधि पनि संस्थान घाटामा जानुको एक कारण हो ।