मुद्दा नचलाई कोसी ग्यासलाई सामान्य जरिवाना

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं - कम तौलको सिलिन्डर बेचेर उपभोक्ता ठग्ोको कोसी ग्यास उद्योगलाई हतारहतार सामान्य जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिइएको छ। नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) केशव घिमिरेले कोसी सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिन उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत सिल चार दिनमै खोलिदिएका छन्। उनले कम तौल भेटिएको सिलिन्डरलाई हजार रुपैयाँका दरले एक लाख ५ हजार जरिवाना भराएर उद्योगको सिल खोलिदिएका हुन्। उद्योगमा कम तौलका १ सय ५ सिलिन्डर भेटिएका थिए। योबाहेक विभिन्न जिल्लामा भेटिएको कम तौलको सिलिन्डरबारे कुनै निर्णय भएको छैन। स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपभोक्ताले ठगिएको भन्दै उजुरी दिइरहेका छन्। उजुरीलाई बेवास्ता गर्दै घिमिरेले एकतर्फी रुपमा उन्मुक्ति दिएका हुन्। योबाहेक नवलपरासीको पसलमा १ सय ८ सिलिन्डरमा कम ग्यास भेटिएको थियो भने तनहुँमा समेत ९८ वटा सिलिन्डरमा कम तौल भेटिएको थियो। अरु ठाउँमा कम तौल भएको सिलिन्डरबारे कुनै निर्णय भएको छैन। 'सबैतिरको ठगीको निर्णय नहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही फुकुवा गर्नु आर्थिक चलखेलको बलियो प्रमाण हो,' स्रोतले भन्यो, 'हतारमा निर्णय गरेर उद्योगलाई बचाउनु गलत हो।' कोसीको कम तौलबारे मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले समेत चासो राखेका थिए। सामान्य कारबाही गरेर कोसीको सिल खोलेको भन्दै मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए। 'विगतमा समेत ठग्दै आएको सञ्चालकलाई सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिनु हुँदैन्थ्यो,' मुख्यसचिव पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'उपभोक्ता ठग्ने उद्योगीलाई हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्नेमा उन्मुक्ति दिने निर्णय गलत हो।' उपभोक्ता ठग्ने उद्योगलाई सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको उपभोक्तावादी बताउँछन्। 'उद्योगबाटै कम तौलको सिलिन्डर भरेर बिक्रीका लागि पठाइँदा पनि सामान्य कारबाही गर्नुमा आर्थिक चलखेल देखिन्छ,' राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'उपभोक्ता ठगी गर्ने उद्योगलाई सामान्य कारबाही गरेर पुरस्कृत गर्ने काम भएको छ। यसले ठगी गर्नेको मनोबल बढेको छ।' उनले उपभोक्ता ठगी गरेको गम्भीर अपराधलाई हतारमा गरिएको निर्णयले आर्थिक अनियमितता पुष्टि भएको बताए। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने गम्भीर मुद्दालाई सामान्य कारबाही अगाडि बढाइएको उनको आरोप छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको मुद्दालाई नहेरी कारबाही अघि बढाउनुबाट नियत नै खोटो देखिएको महर्जनले दाबी गरे। स्रोतका अनुसार कोसीलाई कारबाही नगर्न उच्च तहको राजनीतिक दबाब दिइएको थियो। कम तौलको ग्यास बेचेर उपभोक्ता ठग्ने कोसी ग्यासलाई बचाउन ग्यास उद्योगीको संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले सरकारलाई दबाब दिएको थियो। संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेसहितको दलबलले विभिन्न निकायका उच्च अधिकारीलाई भेटेर दोषी उद्योगलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएको थियो। 'व्यवसायीको टोलीले राजनीतिक दललाई समेत भेटेर दबाब दिएको थियो। उपभोक्ता ठगेर राजनीतिक दललाई चन्दा दिएकाले उनीहरुको भनाइ मानेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दबाब दिइएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'उनले त्यो दबाबलाई समेत खेप्न सकेनन्।' उपभोक्ता ठगीको आरोप लागेको कोसी ग्यासका सञ्चालक विजयहरि शर्मा संघका उपाध्यक्ष हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले उद्योग बन्द गर्दा अभाव हुने डरले नापतौल ऐनअनुसार कारबाही गरेर सिल खोलेको बताए। 'नापतौल ऐनअनुसार अधिकतम हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेछ। त्यही प्रावधानका आधारमा जरिवाना गरेर सिल खोलिएको हो,' उनले शनिबार टेलिफोनमा नागरिकसँग भने, 'कालोबजारी र गुणस्तरसँग सम्बन्धित नभएकाले अरु मुद्दा नलगाइएको हो।' कारबाही नगर्दा मनोबल बढ्यो भान्छासम्म पुग्ने अत्यन्तै संवेदनशील मानिने एलपी ग्यासमा सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने परम्पराले उपभोक्तामाथि गम्भीर खेलवाड हुने क्रम बढ्दो छ। सरकारी कर्मचारीले आर्थिक चलखेलको आधारमा गर्ने निर्णयले उद्योगीको मनोबल बढेको छ जसले बजार अराजक बनेको छ। ग्यास बोटलिङ प्लान्टको आवश्यक मापदण्डसमेत पूरा नगरी स्थापना गर्ने र त्यहीबाट ग्यास बजारमा पठाउने क्रम रोकिएको छैन। आयल निगमका कर्मचारीले ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना हुँदानै आर्थिक चलखेलको आधारमा मापदण्ड पूरा नभएकोलाई समेत अनुमति दिन्छन्। निगमबाट सुरु भएको आर्थिक अनियमितताका कारण उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन्। 'सरकारी निकायको मिलेमतोले ग्यास उद्योगीको मनोबल बढेको छ। उनीहरुले उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन्,' उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्। विगतमा सिलिन्डरको फुटरिङ र नेकरिङ काटेका उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले अझ यसलाई मलजल गरेको छ। 'उपभोक्ताको ज्यानमाथिनै खेलवाड गर्नेलाई केही महिना उद्योग बन्द गरेर उन्मुक्ति दिइयो। यसले त्यस्ता उद्योगीको मनोबल अझै बढ्यो,' एक उपभोक्ता भन्छन्, 'ग्यास क्षेत्रमा अहिले उनीहरुकै बोलवाला छ।' सुगम ग्यासले १५ हजार सिलिन्डरको फुटरिङ र नेकरिङ काटिरहेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। यो उद्योगलाई ६ महिना बन्द गरेर सामान्य जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिइएको थियो। यी उद्योग सञ्चालकमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाइए पनि राजनीतिक दबाबले तुहिएको थियो। सुगम ग्यासका सञ्चालक शिव घिमिरे ग्यास उद्योग संघको अध्यक्ष भइसकेका छन्। स्रोतका अनुसार उपभोक्ता ठग्ने ग्यास उद्योगीले प्रभावशाली राजनीतिक दललाई राम्रो चन्दा दिने गरेका छन्। उनीहरुले दिएको चन्दा उपभोक्तालाई कम तौल ग्यास दिएर उठाइरहेका छन्। 'राजनीतिक दललाई दिएको चन्दा उद्योगीले आफ्नो खल्तीबाट हाल्दैनन्। उनीहरुले उपभोक्तालाई ठग्ने वा कर छल्ने काम गर्नुपर्छ,' एक उद्योगीले भने, 'चन्दा दिने उद्योगीले उपभोक्ता ठग्न लाइसेन्स पाएजस्तो गरिरहेका छन्।'