गरिबको संख्या ६३ लाख ३० हजार

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार २९ - मुलुकमा अझै ६३ लाख ३० हजार ८ सय जना गरिबीको रेखामुनि छन् । उक्त तथ्यांक आर्थिक सर्वेक्षण २०६९/७० ले देखाएको छ । यो कुल जनसंख्याको २३ दशमलव ८ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ६६ लाख छ । सर्वेक्षणका अनुसार समयमा पूर्ण बजेट आउन नसक्नु, पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाले समेत लक्ष्यअनुसार गरिबी न्यूनीकरण नभएको हो । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारी लगानीमा विभिन्न बाधा अड्चनले लगानी हुन नसकेको र निजी लगानी पनि यथेष्ट हुन नसकेकाले थप असर परेको हो । यसै वर्ष सकिने त्रिवषर्ीय योजनाले मुलुक गरिबीको दर २५ दशमलव २ प्रतिशतबाट घटाएर २१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गरिबी न्यूनीकरण १ दशमलव ४ प्रतिशत बिन्दुले मात्र भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा गरिएको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले घरपरिवारको खर्चलाई आधार मानी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको आकलन गरेको थियो । आम्दानीको आधारमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २४ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली गरिब थिए । सर्वेक्षणका अनुसार मुलुकमा न्यूनतम आहारभन्दा कम खाना पाउने जनसंख्याको अनुपात ३६ दशमलव १ प्रतिशत थियो । सरकारको लक्ष्य २५ प्रतिशतमा झार्नु थियो । सर्वेक्षणले यसमा उल्लेख सुधार हुँदै यस वर्ष न्यूनतम खाना पाउने जनसंख्या १५ दशमलव ७ मा झरेको छ । यसैगरी गत वर्ष कक्षा १ मा भर्ना भई कक्षा ५ सम्म पुग्ने विद्यार्थीको अनुपात ७७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ८८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई दादुराविरुद्ध दिइएको खोप २ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा दादुराविरुद्ध खोप ८७ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरकारले '२०६९ फागुन' मसान्तसम्म ४९ जिल्लामा आय आर्जन, साना पूर्वाधार विकास र नवीनतम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रमबाट ६ लाख ४० हजार ५ सय २२ वटा लक्षित घरधुरी लाभान्वित भएको दाबी सरकारको छ । गरिबी निवारण कोषको माध्यमबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट कुल परिवारको २८ दशमलव ५ प्रतिशत दलित र २४ दशमलव ४ प्रतिशत जनजाति छन् । यी कार्यक्रमका लागी करिब १० अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । यस्तै गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरकारले २४ जिल्लाका न्यून आय भएका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न सुरु गरेको छ । पहिचानका लागि सरकारले २४ वटै जिल्लामा विवरण संकलनको काम गरिरहेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार गरिब घरपरिवार पहिचानको विवरण संकलन करिब अन्तिममा पुगिसकेको छ । संकलित विवरणको आधारमा सरकारले गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिने छ । के आधारमा, कस्ताकस्ता परिवारलाई गरिबको परिचयपत्र दिने भन्नेबारे कार्यक्रमको समन्वय बोर्ड र सरकारले निर्णय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले उक्त कार्यक्रम गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका २०६९ जारी गरी सुरु गरेको हो । उक्त निर्देशिकाले एक समन्वय बोर्डको स्थापना गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमाञ्चलको बझाङ, बाजुरा, अछाम, कैलाली, मध्यमपश्चिमाञ्चलको कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, जाजरकोट, बर्दियामा विवरण संकलन गरेको छ । विवरण संकलनका लागि मन्त्रालयले एक महिनाका लागि २ हजार ८ सय १० गणक नियुक्ति गरेको छ । उनीहरूलाई सुपरिवेक्षण र थप सहयोग गर्न ४ सय १४ जना सुपरिवेक्षक नियुक्त गरेको मन्न्त्रालयले जनाएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार आएको तथ्यांकको आधारमा आवश्यक संख्यामा गणक र सुपरिवेक्षक मन्त्रालयले नियुक्ति गरेको हो । उनीहरूले अहिले जिल्लास्थित गाविस र नगरपालिकाका स्थानीयहरूको घरमा घरदैलोमा पुगेर पारिवारिक विवरण संकलन गरिरहेका छन् ।