आचारसंहिता मान्न कानूनको उल्लंघन रातारात हजारभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं, श्रावण १० - विभिन्न मन्त्रालयले आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन साउन ६ मा रातारात हजारभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेर निजामती ऐन उल्लंघन गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयहरूले निजामती ऐनमा भदौ महिनामा मात्र आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयहरूले साउन महिनामै ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू सरुवा गरेर निजामती ऐन उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै ऐनअनुसार ती सबै सरुवा बदर गरिनुपर्ने बताएका छन् । आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न नपाइने भएकाले साउनमा नै कानुन मिचेर कर्मचारी चलाएका हुन् । 'सामान्यबाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रालयले निजामती ऐनअनुसार साउनमा कर्मचारीको सरुवा गर्न पाउूदैनन् । कुनै पनि मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्यको सहमतिसमेत लिएका छैनन् । विभिन्न मन्त्रालयले साउनमा गरेको सरुवाबाट निजामती ऐनको उल्लंघन भएको छ' सामान्यका सहसचिव महेन्द्र गुरागाईंले भने । उनका अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न सहमतिसमेत नमागेको जानकारी दिए । गैरकानुनी निर्णयमा सामान्यले सहमतिसमेत दिंंदैन । उनका अनुसार अरू मन्त्रालयले भदौबाहेक अरू महिनामा रोग लागेमा या दुई कर्मचारी आपसमा एक-अर्को ठाउूमा जान तयार भएमा, रिक्त ठाउूमा दुई वर्ष अवधि पुगेकालाई मात्र सामान्यको सहमति लिएर सरुवा गर्न पाउूछन् । कानुन उल्लंघन गरी सबभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा अर्थमन्त्रालयको भन्सार र कर विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूमा गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयलेे ९ सहसचिवसहित ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । सरुवा हुनेमा उपसचिवदेखि चालकसम्म छन् । अर्थको सरुवामा ठूलो चलखेल रहेको र त्यसमा कर्मचारी संगठनहरूको समेत मिलोमतो रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । निजामती ऐनविपरीत कर्मचारीको सरुवा गर्नेमा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, गृह मन्त्रालयलगायत छन् । अरू मन्त्रालयले समेत थोरै संख्यामा सरुवा गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार असोज महिनामा मात्र कर्मचारी चलाउन पाउने व्यवस्थाविपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउनमा ६ मा नै चार सयभन्दा बढीलाई सरुवा गरेको छ । विभिन्न निकायमा रिक्त पदमा मात्र सरुवा गरेको र त्यसबाट कानुनको उल्लंघन नभएको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको छ । 'सामान्य प्रशासनले विभिन्न मन्त्रालयलाई करिब ५० जना कर्मचारीलाई मात्र कानुनबमोजिम सरुवा गर्न सहमति दिएको छ, बाूकी हजारभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा सबै गैरकानुनी हुन्, ती बदरयोग्य छन्' सामान्यका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार कानुनअनुसार सामान्य प्रशासनले साउन महिनामा कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि यस वर्ष एक जनालाई पनि नचलाइएका छैन । नेपाल निजामती कर्मचारी संघका प्रवक्ता विश्वबन्धु रेग्मीले विभिन्न मन्त्रालयले कानुनविपरीत ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको उल्लेख गर्दै ती सबै बदर गर्न सामान्य र सम्बन्धित मन्त्रालयसित माग गरे । 'कर्मचारी सरुवामा विधिको शासनको खिल्ली उडाइएको छ, सबै सरुवा बदर गरेर विभिन्न मन्त्रालयले गैरकानुनी निर्णय सच्याउनुपर्छ' उनले भने ।