रक्षासँग सम्बन्ध सुधार्दै सेना

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

\

काठमाडौं, असार २४ - सैनिक ऐन, नियमको व्यवस्थाविपरीत एकलौटी निर्णय गर्न थालेको नेपाली सेनाले सरोकारवाला रक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य बढाउन थालेको छ । नियमअनुसार सरकारको निर्णय, रक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्ने काम सैन्य- नागरिक सम्बन्ध बिग्रने गरी एकलौटी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सेना सम्बन्ध सुधारमा लागेको हो । त्यसकै लागि उच्च सैनिक अधिकृतहरूले रक्षाका उच्च अधिकारीसँग आइतबार मात्रै करिब ३ घन्टा छलफल गरेका थिए । यसअघि सेनाले बिहीबार मात्रै पोसाक परिवर्तनका लागि सरकारसँग स्वीकृति मागेको छ । सेनाको प्रस्ताव रक्षामा छ । सैनिक नियमावली, २०६९ मा 'सैनिक व्यक्तिको पोसाकको रङ, किसिम, गुणस्तर र अन्य विवरण प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ' भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर सेनाले सरकारको स्वीकृतिबिनै पोसाक सिलाइ गरिसकेको छ । नयाँ पोसाक साउन १ गतेबाट सैनिक मुख्यालयमा कार्यरत सबै सैनिकका हकमा कार्यान्वयन गरिँदैछ । रङ, किसिम, गुणस्तर, ब्याज, बुट्टालगायत अन्य विवरण सरकारले स्वीकृति गरिसकेपछि मात्र टेन्डर प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा सेनाले सबै प्रक्रिया सकेर लुगासमेत सिलाइसकेको छ । प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले आठ महिनाअघि नै सरकारी स्वीकृतिबिनै नयाँ पोसाक लगाएका थिए । २०६९ कात्तिक तेस्रो साता अस्ट्रेलियामा भएको १५ औं 'चिफ अफ डिफेन्स कन्फ्रेन्स' का क्रममा उनले स्वीकृतिबिनै नयाँ पोसाक लगाएका हुन् । प्रधानसेनापति जबराले सोमबार फेरि सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएका छन् । वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नुपर्ने कोष सञ्चालन समिति बैठक यो आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा दुई पटक बसेको छ । समितिले यो आर्थिक मसान्तभित्र कोषको वर्षभरि विभिन्न परियोजनमा भएको खर्च अनुमोदन र अर्को आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषको बैठक नबसेको र पोसाकको स्वीकृति नलिएकोबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो व्यक्त गरेको थियो । कोषको बैठक यसअघि मंगलबार बसेको थियो । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समिति सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेका पूर्वउपरथी शिवराम प्रधानलाई भने बोलाइएको थिएन । सोमबारको बैठकबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको प्रधानले बताए । सैनिक ऐन, २०६३ मा 'प्रत्येक वर्ष समितिले कोषको आय, व्यय र प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन संरक्षक (प्रधानमन्त्री) समक्ष पेस गरी त्यसको प्रति प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ । तर राज्य व्यवस्था समिति सचिवालय स्रोतका अनुसार वैशाखभित्रै आइपुग्नुपर्ने प्रतिवेदन अहिलेसम्म आएको छैन । 'संसद् नभएको अवस्थामा पनि सचिवालयमा प्रतिवेदन दिने प्रचलन छ, तर अहिलेसम्म आइपुगेको छैन,' स्रोतले भन्यो । सेनाको युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक पवनबहादुर पाँडेको नेतृत्वको सैनिक टोलीले आइतबार रक्षाका निमित्त सचिव देवेन्द्र सिटौला, सहसचिवद्वय उदयराज पाण्डे (कानुन) र द्वारिकाप्रसाद आचार्यसूग आपसी असमझदारीबारे लामो छलफल गरेको थियो । सैनिक टोलीले कतिपय विषयका सम्बन्धमा एकअर्कालाई बुझाउन नसकिएकाले पनि असमझदारी सिर्जना भएको बताएको स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । सैनिक टोलीले नियतवशभन्दा पनि मानवीय त्रुटिका कारण पूर्वस्वीकृति लिने, सहकार्य गर्नुपर्नेमा कमजोरी भएको स्वीकारेको थियो । साथै कतिपय विषय प्राविधिक भएकाले रक्षा अधिकारीहरूलाई बुझ्न र बुझाउनै कठिन भएको पनि उनीहरूले बताएका थिए । सैनिक टोलीले सेनाबाट भएका सामान्य कमजोरी र सेनासूग सम्बन्धित कतिपय संवेदनशील विषय सञ्चारमाध्यममा चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । छलफलका क्रममा सैनिक टोलीले यसै आर्थिक वर्षभित्र स्वीकृत भइसक्नुपर्नेलगायत कतिपय सेनाका सिफारिस रक्षामै अल्झिँदा काम गर्न कठिनाइ भएको समेत उल्लेख गरेको थियो । रक्षा र सैनिक अधिकृतबीच अन्तरक्रिया, छलफललाई निरन्तरता दिएर एकअर्काप्रतिका समझदारी र सहकार्य बढाउने सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।