लडाकू शिविरको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले छानविन गर्दै

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

१९ असार, काठमाण्डौं । शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलबभत्ताका लागि राज्य कोषबाट खर्च भएको चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुरदेखिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत अनुसन्धान बढाएको हो । यसका लागि अख्तियारले लडाकु खर्चसम्बन्धी सम्पूर्ण हिसावकितावको विवरण तथा फाइल सम्बन्धित निकायबाट मगाइसकेको छ ।

तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु तथा शिविरका लागि राज्यकोषबाट भएको खर्चमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । एमालेनिकट युवा संघले पनि लडाकु तथा शिविरका नाममा राज्यकोषबाट करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

विशेष समितिको निर्णय, युवा संघको उजुरी तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई समेत आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धान थालिएको अख्तियारका अधिकारीले बताए । युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले अख्तियारमा दर्ता गराएको उजुरीमा चार अर्व रुपैयाँभन्दाबढी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ ।

सम्पत्ति छानबिनमा तानिए राष्ट्र बैंकका सात उच्च अधिकारी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा राष्ट्र बैंकका सात उच्च अधिकारीमाथि अनुसन्धान थालेको छ । पहिलो चरणको छानविनका क्रममा हैसियतभन्दा बढी सम्पीत्त देखिएको भन्दै अख्तियारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, विभागीय प्रमुख र निर्देशकहरुमाथि छानबिन सुरु गरेको हो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि अकूत सम्पत्ति आर्जनमा थप छानबिन गर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको हो । स्रोतका अनुसार अख्तियारले शंकाको घेरामा परेका सातजना बरिष्ठ अधिकारीलाई बयानका लागि आयोगमा बोलाइसकेको छ ।

अकूत सम्पत्ति कमाएको आशंकामा डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी माथि थप अनुसन्धान थालिउको छ । अख्तियारले उनलाई पत्र लेखेर बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । डेपुटी गर्भनर अधिकारी आयोगमा बयानका लागि गई नसके पनि विभागीय प्रमुख र अन्य अधिकारी भने बयान दिन अख्तियार पुगिसकेको स्रोतले बताएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

नाम चुहिँदा अख्तियारको अनुसन्धानमा आशंका

पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने उच्चपदस्थ अधिकारीमाथि छानबिन थालेको अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले नै नाम चुहाएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बढेको छ । कारबाहीको सूचीमा परेका अधिकारीको कसुर पुष्टि नहुँदै नाम सार्जजनिक हुँदा उनीहरुलाई काम गर्न नैतिक अप्ठ्यारोसमेत देखिन थालेको कारोबार दैनिकमा खबर छ । नाम सार्वजनिक गर्दा अख्तियारकै केही उच्च अधिकारीसमेत असन्तुष्ट छन् ।