माओवादीका धेरै मागमा प्रमुख दलहरू सहमत

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

प्रमुख दलहरू के- केमा सहमत ? - उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति पुनर्गठन - सर्वदलीय सम्मेलन - समानुपातिक अनुपात वृद्धि - मन्त्रिपरिषद् विस्तार - सरकारको नेतृत्व र चुनावबाहेक ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशसमेत परिमार्जन गर्न सकिने ....................................... काठमाडौं- प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति ले नेकपा- माओवादीले उठाउँदै आएको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र मंसिर ४ को निर्वाचन मिति सार्ने विषयबाहेकका मागमा लचक हुने निर्णय लिएको छ । समितिको शनिबार बसेको बैठकले नेकपा- माओवादी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएमा उसले प्रमुख मागका रूपमा उठाउँदै आएको गोलमेच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न सर्वदलीय भेला बोलाउन सकिने निर्णय लिएको हो । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार र समानुपातिकको अनुपातसमेत बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको निर्णयलाई नेकपा- माओवादीले समेत सकारात्मक भएको संकेत दिएको छ । यसअघि गैरराजनीतिक नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनलाई बटमलाइन बनाएको उसले समितिले गरेको निर्णयमा छलफल गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको हो । 'के/कस्ता निर्णय भए हामीलाई औपचारिक जानकारी भएको छैन,' माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, 'प्रस्ताव आओस्, त्यसपछि पार्टीमा पनि छलफल हुन्छ । राजनीतिक दलहरूसूग पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।' कांग्रेस कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प नरहेकाले असन्तुष्ट दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन समिति र सरकारले लचकतापूर्वक वार्ता अघि बढाउने निर्णय लिएको बताए । नेकपा- माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललाई समितिमा समावेश गर्न तत्काल यसको पुनर्गठन गर्न सकिने निर्णयसमेत समितिले लिएको छ । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार एघार बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा उल्लेखित सरकारको नेतृत्व र निर्वाचनसँग जोडिएको मूल भावनालाई कायम राखेर अन्य विषयमा परिमार्जन गर्न सकिनेमा समेत प्रमुख दलहरू सकारात्मक छन् । माओवादीले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने, चार राजनीतिक दलको सिन्डिकेटका रूपमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भंग हुनुपर्ने, एघार बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजी हुनुपर्ने, अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास गोलमेच सम्मेलनबाट हल हुनुपर्नेलगायत माग उठाउँदै निर्वाचन प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको छ । पोखरामा हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले मंसिर ४ मा घोषित चुनाव बिथोल्न फौजी रणनीति पारित गरेकामा गम्भीरता प्रकट गर्दै समितिमा आबद्ध दलहरूले नेकपा- माओवादीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउन हदैसम्मको लचकता प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिएका हुन् । सरकारको नेतृत्व, मिश्रति निर्वाचन प्रणाली र मंसिर ४ को निर्वाचनलाई भने उनीहरूले 'बटम' लाइन मानेका छन् । 'समानुपातिकको अनुपात बढाउन सकिने विषयमा समेत एमाओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच सहमति बनेको छ, एमालेको पनि विमति छैन । खालि अहिल्यै नभनिहाल्यौ भन्ने मात्रै छ,' श्रेष्ठले भने, 'अरू कुरामा सहमति भयो भने नेतृत्वलाई कायम राखेर मन्त्रिमण्डलमा समेत हेरफेर गर्न सकिन्छ ।' समितिले नेकपा- माओवादीले संविधानसभा बाहिरबाट समेत संविधान बनाउन सकिने भनाइको खण्डन गर्दै त्यस्तो विकल्पमा जान नसकिने निर्णय लिएको छ । संविधानसभा निर्वाचन गरी त्यसबाट संविधान जारी गर्ने एक मात्रै विकल्प रहेको बताउूदै समितिले वर्तमान सरकारकै नेतृत्वबाट निर्वाचन हुने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । 'यही सरकार मातहतमा निर्वाचन हुनेमा कसैले द्विविधा नलिए हुन्छ,' पौडेलले भने, 'संविधानसभा बाहिरबाट संविधान खोज्न पनि सकिूदैन, अहिलेको राजनीतिक निकासका लागि सरकारको विकल्प रोज्न पनि सकिँदैन ।' समितिका संयोजक तथा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा बसेको समितिले नेकपा- माओवादीसँग शीर्ष नेताहरूले अनौपचारिक तहमा ठोस वार्ता गर्ने निर्णयसमेत लिएको छ । एमाले नेता रघुजी पन्तका अनुसार सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण तयारी दृढतापूर्वक अघि बढाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । स्रोतका अनुसार हदैसम्मको लचकता देखाउँदा पनि नेकपा- माओवादी सहभागी नभएमा पेलेरै भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने निष्कर्ष नेताहरूले निकालेका थिए । कांग्रेस र एमाले नेताहरूले अनौपचारिक तहमा भएका छुट्टाछुट्टै वार्तामा समेत नेकपा- माओवादी निर्वाचनमा आउने संकेत नपाएको बताएका थिए । बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, रघुजी पन्त र अग्नि खरेल सहभागी थिए ।