कस्तो बनाउलान् प्रचण्डले संगठनात्मक सिद्धान्त ?

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

२२ असार, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी साउन ४ गतेको विस्तारित बैठकमा पेश गर्नका लागि ‘नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्त’ बनाउन लागेको दाबी एमाओवादी नेताले गरेका छन् । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शनिबार पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले ‘थ्री इन वान’ को साटो ‘फोर इन वान’ को प्रणाली ल्याउन लागिएको बताउनुभएको छ ।

पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) ले शायद सही विश्लेषण गर्नुभएको छ । अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले साउन ४ को विस्तारित बैठकले संगठनको तत्कालीन विवाद हल गरे पनि नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्तको विकासका लागि निकै लामो छलफल र बहस आवश्यक पर्ने र चुनावपछि राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् त्यसलाई हल गर्न सकिने श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

हेटौडा महाधिवेशन असफल साबित, प्रचण्ड स्वयं अलमलमा

प्रचण्डले अघि सार्नुभएको केन्द्रीय समिति विस्तारको प्रस्ताव असफल भएपछि पेरिसडाँडा बैठकमा बोल्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हेटौडा महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशालाई ‘म्याच’ गर्ने संगठनात्मक सिद्धान्त र विधिको विकास गर्न नसकिएकाले भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको संश्लेषण गर्नुभएको थियो । राजनीतिक कार्यदिशा नयाँ बनाइएको तर, संगठनात्मक सिद्धान्त र प्रणाली पुरानै रहेकाले अन्तरविरोध उत्पन्न भएकाले यसलाई हल गर्न प्रचण्डले विस्तारित बैठक डाक्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रचण्डको यही संश्लेषणमा टेकेर यतिबेला एमाओवादी नेताहरु अध्यक्षबाट साउन ४ गते नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्त फुर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

विचार कुनै व्यक्तिको दिमागबाट जन्मिन्छ भन्ने ज्ञानको आदर्शवादी सिद्धान्तलाई नमान्ने हो भने प्रचण्डको दिमागमा त्यस्तो कुनै स्पष्ट सिद्धान्त छैन, जसलाई उहाँले साउन ७ गतेको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहोस् र पार्टीभित्रको समस्या जादूको छडी चलाएजसरी समाधान होस् । हेटौडामा पारित राजनीतिक कार्यदिशाअनुरुपको संगठनात्मक सिद्धान्त बनाउन नसकेको प्रचण्डको निश्कर्ष आंशिकरुपमा सही नै भए पनि अर्को सत्य के हो भने उहाँले हेटौडामा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक कार्यदिशा नै अहिलेसम्म अस्पष्ट छ ।

जब कुनै राजनीतिक-वैचारिक कार्यदिशा नै अस्पष्ट हुन्छ, त्यहाँ संगठनात्मक सिद्धान्तले कार्यदिशासँग मेल खाएन भन्नु हास्यास्पद कुरो हो । एमाओवादीबाट पारित हेटौडाको राजनीतिक प्रतिवेदनका अस्पष्टताका मुख्यतः दुईवटा पाटा छन् :

पहिलो, उत्पादन बढाउने भन्ने प्रचण्डको लाइन प्रष्ट हुन नसकेकै कारण पेरिसडाँडा बैठकमा उहाँले ६ पन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपरेको हो । तर, यसमा प्रचण्ड आफैं अल्मलिएको प्रष्टै देखिएको छ । जनसंख्याको पाठ्यक्रममा जस्तै क्लिष्ट चार्टसमेत राखिएको सो प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले झनै कडा आलोचना गर्दै स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् । हेटौडा महाधिवेशनले गर्न र भन्न खोजेको के हो भन्नेबारेमा नै नेताहरुमा अलमल छ । प्रचण्डभित्रै ठूलो अलमल छ । गर्न खोजेको कार्यदिशा नै अस्पष्ट भैसकेपछि हेडौडा महाधिवेशनको कार्यदिशालाई ‘म्याच’ गर्ने संगठन कसरी बनोस् ? जेसँग म्याच गर्नुपर्ने हो, त्यो नै स्पष्ट नभएपछि कसरी म्याच गर्ने ? संगठनात्मक सिद्धान्त बनाउनुभन्दा पहिले नै नयाँ भनिएको महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशा नै प्रष्ट्याउनुपर्ने चुनौती एमाओवादी नेतृत्वका सामु खडा भएको छ ।

दोस्रो, हेटौडा महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उठाउनुभएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विचारलाई ६ महिनाभित्र विस्तारित बैठक गरेर टुंगो लगाउने घोषणा गरिएको थियो । यसको अर्थ महाधिवेशनले राजनीतिक कार्यदिशा टुंगो लगाइसकेको भन्ने लाग्दैन । नारायणकाजीले उठाएका केही विषयहरु उत्पादन बढाउने विषयसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका छन् । जस्तो कि बिप्पा सम्झौताको विषयले यसमा निकै ठूलो महत्व राख्छ । वैदेशिक लगानी, अझ भारतीय लगानी भित्र्याउने विषयमा स्पष्ट नभई कसरी बढ्छ नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी ? अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार दुई शक्तिशाली देशको वीचमा रहेको नेपालमा पुँजीवादको विकास छिमेकीको दलालीबाटै गर्नै सकिन्छ या राष्ट्रिय स्वाधीनताका आधारमा मात्रै गनै सकिन्छ ? यो कुराको किटानी हेटौडा महाधिवेशनले गर्न सकेन र ६ महिनापछि यसलाई हल गर्ने उधारो निर्णय गरियो ।

त्यसैले प्रचण्डले पेरिसडाँडामा निकाल्नुभएको निश्कर्ष यहाँनेर गलत छ कि महाधिवेशनले नै राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट गरेकै छैन, नयाँ र प्रष्ट राजनीतिक बाटो तय गरेकै छैन अनि उधारोमा महाधिवेशन सकिएको छ । राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने कुरामै उधारो निर्णय गरिएको छ । संगठनात्मक सिद्धान्त र केन्द्रीय कमिटी बनाउने विषयमा पनि उधारो कारोबार गरिएको छ । समग्रमा हेटौडा महाधिवेशन नै अधुरो, अपूरो र असफल सावित भएको छ । अनि कसरी होस् राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक सिद्धान्तको मिलान ?

कस्तो बनाउलान् प्रचण्डले संगठनात्मक सिद्धान्त ?

साउन ४ मा विस्तारित बैठकमा कुनै संगठनात्मक सिद्धान्त पेश हुने स्थिति देखिँदैन । बरु, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेजस्तै अल्पकालीनरुपमा संगठनभित्रको विवाद समाधान गरेर चुनावमा जाने निर्णयसम्म हुन सक्ला ।

कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त भनेको लेनिनले विकास गरेको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो । जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको अभ्यासमा मात्रै कमजोरी भएको हो या यो सिद्धान्तमै कमजोरी छ भन्नेबारे विश्वका कम्युनिष्टहरुमा बहस हुँदै आएको छ । लेनिनकै समकालीन रोजाले प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

एमाओवादीले जनयुद्धकालमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका नाममा स्टालिनको एकमनावादको अभ्यास गर्यो । २० वर्ष महाधिवेशन नगरी चलेको पार्टीले जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गरेको थियो भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । पहिले जनवादी केन्द्रीयताको ठाउँमा नोकरशाही केन्द्रीयताको अभ्यास गरेको एमाओवादी यतिबेला जनवादी केन्द्रीयताको विकल्प खोज्नतिर लागेको छ । हेटौडाको राजनीतिक कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तले कुनै बाधा खडा गर्ने देखिँदैन । तर, एमाओवादी नेताहरुले कस्तो हास्यास्पद कुरो गरिरहेका छन् भने हेटौडाको कार्यदिशाअनुसारको सगठनात्मक सिद्धान्त बनाउनुपर्ने भयो ।

स्मरण रहोस् जनवादी केन्द्रीयता युद्धको बेलामा भन्दा, शान्तिपूर्ण विकास अवधिमा राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने सिद्धान्त हो । यतिसम्म कि एमाले नेता मदन भण्डारीले बहुलीय जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा पनि जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तको विकल्प खोजेनन्, उनले यसलाई थप विकसित गर्नेमा जोड दिए । एमाओवादी नेताहरु चाँहि यतिबेला नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास गर्ने भन्दै टाउको दुखाइरहेका छन् ।

माओले पुराना, प्रौढ र युवा पुस्तालाई समावेशी बनाउन कमिटीभित्र ‘थ्री इन वान’ को प्रणालीमा जोड दिएका थिए । एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भनेजस्तै यसमा एक थपेर ‘फोर इन वान’ भनियो भने यो अर्को प्रहसनमात्रै हुनेछ । किनभने माओले जनवादी केन्द्रीयताको विकल्पमा ‘थ्री इन वान’ भनेको हैन । माओको थ्यौरी पनि जनवादी केन्द्रीयता नै हो । चीनमा पनि जनजाति, महिला र पिछडिएको समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनिएकै थियो । त्यसैले ‘थ्री इन वान’ को ठाउँमा ‘फोर इन वान’ को सिद्धान्त ल्याइयो भने त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद नबुझ्नेहरुलाई एकछिनका लागि अल्मल्याउने मेलो मात्रै ठहरिनेछ । कमिटीमा आदिवासी जनजातिलाई समावेशी गर्ने विषयलाई ‘फोर इन वान’ भन्ने हो भने दलित, मधेसी, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई महत्व दिने नीतिलाई के भन्ने ? ‘सेभेन इन वान’ संगठनात्मक सिद्धान्त भन्ने ? ‘थ्री इन वान’ नामको यो प्रणाली कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त होइन । प्रणाली र संगठनात्मक सिद्धान्त फरक-फरक विषय हुन् ।

समस्या कहाँ छ एमाओवादीमा ?

एमाओवादीभित्र अहिले देखिएको समस्या संगठनात्मक सिद्धान्तमा नभएर संगठनात्मक व्यवहार र सांस्कृतिक आचरण अनि कम्युनिष्ट मूल्यमान्यतामा चाहिँ छ । जनवादी केन्द्रीयतालाई सही रुपमा आत्मसात र प्रयोग गर्न नसक्नु अनि सर्वहारा नैतिकताको ठाउँमा नवसामन्ती ठिम्बर संस्कृति मौलाउनुकै कारणले पदीय झगडा भएको हो । कम्युनिष्ट आदर्शबाट भएको स्खलनले जन्माएको किचलो मात्रै हो यो । यसमा जनवादी केन्द्रीयताको कुनै दोष छैन । जबसम्म एमाओवादीमा सांस्कृतिक शुद्धीकरण हुँदैन, तबसम्म ‘सेभेन इन वान’ को साटो ‘ह्वान्ड्रेड इन वान’ नै ल्याए पनि यो झगडा साम्य हुनेवाला छैन । एमाओवादीभित्रको झगडा वैचारिक हुँदै होइन, पदीय र असैद्धान्तिक झगडा हो । हेरौं प्रचण्डले कस्तो थ्यौरी अगाडि सार्ने हुन् । समस्याको सही निदान हुन सकेन भने टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा दलेजस्तै हुनेछ ।