विवादमा हेलिकप्टर

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार १५ - संविधानसभा चुनावलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता हेलिकप्टर र प्लेन चार्टर गर्न पाइने/नपाइने भन्ने विषय विवादित बनेको छ । चुनावका लागि सर्वसाधारणदेखि ठूला व्यापारिक घरानाका अतिरिक्त अनेक खाले स्वार्थ भएका माफिया, दलाल, डन, बिचौलिया जस्ता आपराधिक समूहबाट असीमित रकम संकलन गरी हेलिकप्टर र जहाजको चार्टर गर्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले यो प्रस्ताव राखेको हो । तर चुनावमा अनुचित कालोधन खर्च गर्ने बानी परेका दलहरूलाई आचारसंहिताको नयाँ प्रावधान टाउको दुखाइको विषय भएको छ । 'सबैभन्दा कम सिट क्षमताको हेलिकप्टर चार्टर गर्न पनि प्रतिघन्टा अढाई लाख रुपैयाँ पर्छ,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती विज्ञले भने, 'सेवा प्रदायकले धेरै नै सहुलियत दिए पनि प्रतिघन्टा डेढ लाखभन्दा थोरै भाडा हुन सक्दैन ।' हेलिकप्टर चार्टर गर्ने लाखौं रकम कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ? प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारले १० लाखसम्म र समानुपातिकका एक उम्मेदवारका लागि सम्बन्धित दलले एक क्षेत्र १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने सीमाभित्र रहेर हेलिकप्टर कसरी चार्टर हुन्छ ? हेलिकप्टर चार्टरमा रोक लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षसँग दुवै प्रश्नको ठोस जवाफ भने छैन । आयोग पदाधिकारीसँगको छलफलमा बिहीबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आचारसंहिता सुधारको प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसले नयाँ विवाद ल्याउन सक्ने भएकाले २०६४ को निर्वाचनमा लागु गरिएकै आचारसंहितामा जानु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । आचारसंहितामा कडा व्यवस्था नगर्न प्रमुख दलका नेताहरूले दबाब दिएपछि आयोग आफंै हच्किएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार शक्तिका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा बिहीबार आयोग पदाधिकारीहरूले प्रस्तावित आचारसंहिता सरोकारवालासँग छलफलका लागि ल्याइएको भन्दै उनीहरूको सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने संकेत गरिसकेका छन् । कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले भने हेलिकप्टर र प्लेन चार्टर रोक्ने गरी प्रस्तावित संहिताको समर्थन गरेका छन् । नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूसँग चार्टरमा दिने हवाई जहाज छैनन् । सरकारी प्रयोजनका लागि चार्टर सेवा दिने गरेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग एउटा मात्र ट्वीनअटर विमान बाँकी छ । निजी क्षेत्रले चार्टर सुविधा प्रदान नगरेकाले आचारसंहितामा जे व्यवस्था भए पनि आगामी निर्वाचनको दौडाहामा पनि प्लेन चार्टरको सम्भावना न्यून छ । विगत निर्वाचनमा राज्य र निजी क्षेत्रको स्रोतसाधनमा पकड भएका शक्तिशाली नेताहरूले भने हेलिकप्टर चार्टर गरेरै देश दौडाहा गरेका थिए । पछिल्लो समय एमाओवादी नेताहरूले त अरू बेलामा पनि राजधानीबाट नजिकका कार्यक्रममा समेत हेलिकप्टर चार्टर गर्नु सामान्यजस्तै बनेको छ । प्रस्तावित आचारसंहितामा हेलिकप्टर चार्टरको छुट दिइनुपर्ने प्रस्ताव एमाओवादीकै हो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताबारे प्रमुख दलहरूसँग गरेको छलफलमा एमाओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । आचारसंहितामा नयाँ व्यवस्था गर्दा नयाँ विवाद सिर्जना हुने दाबी गर्दै उनले २०६४ कै आचारसंहितामा र्फकनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । एमालेका अग्नि खरेल र कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालसहित नेताहरूले नयाँ व्यवस्थाको अध्ययनबिना यसको विरोध भएको भन्दै देवकोटाको प्रतिवाद गरेपछि स्थगित भएको छलफल फेरि सुरु भएको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती चुनावी मैदानमा उत्रने खेलाडीलाई समान खेल मैदान तयार गर्न आफूहरूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । दल र उम्मेदवारको आम्दानी, खर्च पारदर्शी बनाउने प्रयासका लागि आयोगले अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तबरबाट हुन नसकेको कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने छ । निर्वाचन कानुनको अन्य विषयहरूमा जस्तै आचारसंहिताका विषयमा पनि एमाओवादी-मधेसी मोर्चा एक धु्रवमा छन् भने कांग्रेस-एमाले अर्कोतिर छन् । कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले निर्वाचन सुधारका लागि आयोगको प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् भने एमोवादी-मधेसी मोर्चा त्यसको विरोधमा उभिएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा पनि एमाओवादी-मोर्चाले आयोग पदाधिकारीका अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए । आयोगले दल, सरकार र अन्य सरोकारवालासँग छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा दल र उम्मेदवारको आम्दानी-खर्चको पारदर्शितामा जोड दिइएको छ । निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने गरी आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएमा परिणाम घोषणापछि पनि निर्वाचन रद्द गर्नेसम्मको दण्डात्मक व्यवस्था छ । प्रस्तावित आचारसंहिता जस्ताको तस्तै लागू भए उम्मेदवारले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा विजयी घोषणापछि पनि पद गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । चुनावी प्रक्रियाकै क्रममा यस्तो ठहर भए उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगसँग हुने छ । निर्वाचनको निष्पक्ष्ातामा असर पार्ने गतिविधिका लागि उम्मेदवार, सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीलाई दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न आदेश दिने, अटेर गर्नेलाई प्रहरी प्रशासनमार्फत कार्यान्वयन गराउने र उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । खर्च विवरण नबुझाउने र बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले तोकेको खर्च सीमा र उम्मेदवारले गरेको अतिरिक्त खर्चमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रकम जरिवाना गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख छ । कार्यकर्तातर्फबाट भएको आचारसंहिता उल्लंघनको जिम्मेवारी सम्बन्धित दल र उम्मेदवारले लिनुपर्ने छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सुरक्ष्ााकर्मी र कर्मचारीलाई पनि आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । विगतमा सरकारी अधिकारीबाटै निर्वाचनमा कुनै पक्ष्ालाई सहयोग पुग्ने गरी पद तथा शक्ति दुरुपयोग भएको घटनाका आधारमा उनीहरूलाई आयोगले सोझै कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कर्मचारीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले आवश्यक कारबाहीका लागि सोझै वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगमा लेखिपठाउने व्यवस्था प्रस्त्ाावित छ । आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने निकाय, अधिकारी, संस्था वा व्यक्तिले आचारसंहिता पालना नगरेमा सोको जानकारी आयोगले सञ्चार माध्यममार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने छ । विगतमा सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीले स्वतन्त्र निर्वाचनको मर्यादाविपरीत काम गरे पनि आयोगले विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने प्रचलन थियो । आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारी दर्तापछि परिणाम घोषणा नहुँदासम्म मत सर्वेक्ष्ाण गर्न पाइने छैन । उम्मेदवारी मनोनयन अघि गरिएको सर्वेक्षणको परिणामसमेत सार्वजनिक गर्न बर्जित हुनेछ । दलहरूले आयोगसँगको छलफलमा चुनावका बेला आमसञ्चार माध्यमको निष्पक्षतामा पनि प्रश्न उठाउँदै प्रभावकारी अनुगमनको माग गरेका छन् । केही सञ्चार माध्यममा दलको नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यस्ता माध्यमको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका हुन् । भित्ते लेखन, तुल ब्यानर र बहुरंगी पोस्टर प्रच्ाारप्रसारमा रोक लगाउँदै आचारसंहिताले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न एक रङमा छापिएको १ सय ८० वर्ग इञ्चसम्मको पर्चा प्रयोग गर्ने छुट दिइनेछ । यस्तो पर्चा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा मात्र छाप्न सकिने छ । चुनाव प्रचारमा प्लास्टिक सामग्री बर्जित हुनेछन् भने बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र चुनाव प्रचार गर्न पाइने छ । आचारसंहिताले चुनाव प्रचारलाई कम खर्चिलो, तडकभडकरहित र महिला मैत्री बनाउने प्रावधान प्रस्तावित छन् ।