जनगणाको वडागत तथ्यांक कात्तिकमा

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार १५ - योजना आयोगलगायत सरोकार निकायका बेवास्ताका कारण राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को वडागत तथ्यांक थाहा पाउन कात्तिकसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अधिकारीले बजेट अभावले ढीलाई भएको बताए । विभागका निर्देशक रुद्र सुवालले लगत प्रशोधनपछि सबै तथ्यांकको वडागत तालिका बनिसकेको बताए । 'बजेटले पुगेन त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट कात्तिकसम्ममा छापिनेछ,' उनले भने । स्रोतले भने बजेट अभाव भन्दा काममा तालमेल नमिलेर ढीलाइ भएको बतायो । राष्ट्रिय र जिल्लागत तथ्यांक गत मंसिरमा सार्वजनिक गरिएको थियो । सरासर काम भएको भए त्यसको छ महिनाभित्र वडागत तथ्यांक सार्वजनिक हुनुपथ्र्यो । 'तथ्यांक विभाग, योजना आयोग र नापी विभाग मिलेर गर्नु पर्ने तर केही पदाधिकारीको बेवास्ताले सूक्ष्म नतिजा आउन ढिलो भएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'बजेटको अभावले होइन । एकले अर्को निकाय गुहारेर गर्नु पर्ने काम हो तर नापी विभागको बेवास्ताले रोकिन पुगेको हो ।' एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र -इसिमोड)ले जिआईएस (जिओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम) प्रविधिमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । उक्त प्रविधिबाट जनसंख्या वितरण, घरपरिवार, पशुपालन, कृषि भूमिको मापनलगायत हरेक किसिमको भौगोलिक नक्सांकन गर्ने गरिन्छ । हालसम्म जनगणनाका सम्पूर्ण कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष -युएनएफपिए) ले सहयोग गर्दै आएको छ । उसले २०६८ को राष्ट्रिय तथ्यांक प्रकाशनमा सहयोग गरिसकेको विभागले जनाएको छ । तर सरकारको विभिन्न निकायबाट बजेटलगायत प्राविधिक पक्ष जुट्न नसक्दा प्रकाशन ढिलाइ भएको हो । विभागले जनगणना लगत- १ बाट राष्ट्रिय र जिल्ला तहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । लगत- २ मा व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलापमा लगाएको समय, विस्तारित आर्थिक काम सम्बन्धी प्रश्न, पेशा, व्यवसाय, आर्थिक रुपले सक्रिय नभए सोको कारण, १६ वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिको आश्रय अवस्थाजस्ता विस्तृत विवरण उल्लेख छ । उसले त्यसैका आधारमा जनगणनाको सम्पूर्ण पक्षलाई विश्लेषणसहित 'पपुलेसन मोनोग्राफ' प्रकाशन गर्नु पर्छ । तर त्यसअघि जातिजाति, भाषा, जिल्लादेखि गाविसतसम्मको विविध तथ्यांक, सहरी जनसंख्या र घर, जग्गा, पशुधन, घरपरिवारले सञ्चालन गरेका साना व्यवसाय, उद्योग धन्दालगायतका विस्तृत तथ्यांकका चारवटा फरक तथ्यांकको पुस्तक सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । विभागले गाविस तहको तथ्यांकमा जनसंख्या, लैगिक अनुपात, जातजाति, भाषा, पेशा, पशुपंक्षी, घरपरिवार संख्या, कृषिको अवस्था समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्नेछ । त्यसैगरी सहरी क्षेत्र नगरपालिकाको जनसंख्यालाई लिएर छुट्टै तथ्यांक प्रकाशन हुनेछ । 'हरेक वडामा बसोबास गर्ने तथ्यांक तयार छ, निर्देशक सुवालले भने, 'तत्काल आवश्यक निकायलाई विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराउन सक्छौं ।' विभागले निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण आयोगलाई राष्ट्रिय जनगणनाको सम्पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सर्वसाधारण निम्ति भने यो तथ्यांक उपलब्ध छैन । तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ । कुल जनसंख्यामध्ये महिला ५१ दशमलब ५ प्रतिशत र पुरुषको ४८ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । त्यो बाहेक विदेशमा १९ लाख २१ हजारभन्दा बढी रहेका छन् । जातजातिको संख्या १ सय २६ र भाषाको संख्या १ सय २३ रहेको छ ।