रेग्मीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुवीच विवाद पुरानै निर्वाचन कानुनअनुसार चुनाव गर्न माग

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

२२ चैत, काठमाडौँ । एकीकृत माओवादीलगायत अधिकांश दलहरुले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशको मस्यौदामाथि आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रिरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीद्वारा बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय छलफलमा सहभागी नेताहरुले पुरानै कानुन अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।’समानुपातिकमा एक प्रतिशत सीमा राख्ने नयाँ प्रावधानप्रति एमाओवादी र अधिकांश साना दलले आपत्ति जनाए ।

एमाओवादी लगायत केही दलका नेताले प्रत्यक्ष तर्फका उमेद्वारले सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै फौजादारी अभियोग लागेकालाई उमेद्वार बन्न नदिने विष्यलाई स्पष्ट पार्न माग गरे ।’- मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमका अनुसार दलले दिएका सुझावलाई मन्त्रिपरिषदले गम्भीररुपमा लिएको र उपयुक्त सुझावलाई विचार गरिने अध्यक्ष रेग्मीले नेताहरुलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ ।

छलफलमा एमाओवादीलगायतका अधिकांश साना दलले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका हुन् । तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलहरुले भने सो प्रावधानको पक्षमा उभिएका छन् । बैठकमा सहभागी एमाओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले नियमित संसद्को निर्वाचन नभई संविधानसभाको निर्वाचन हुन लागेकाले यसमा धेरैभन्दा धेरै दल सहभागी हुने स्थिति भएमा आपत्ति नहुने बताउनुभयो । उहाँले एक प्रतिशत सीमाको विवादमा नलागी चाँडो निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने धारणा आफूहरुले राखेको बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेस नेता डा मीनेन्द्र रिजाल र एमालेका केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेलले संसारभर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुने भएकाले सो प्रावधान अनिवार्य भएको तर्क गर्नुभएको थियो ।

 नेता रिजालले आफूहरु एक प्रतिशतको प्रावधान उपयुक्त छ भन्ने पक्षमा रहेको जनाउनुभयो भने एमालेका खरेलले सो प्रावधान नरहेमा विरोध गरिने बताउनुभयो । खरेलले निर्वाचनमा जाँदा बाहुन क्षेत्रीजस्ता विगतमा अन्य समुदाय भनिएकाको स्पष्ट पहिचान खुलाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । समाजवादी लोकतान्त्रिक दलका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले पनि अत्यावश्यकबाहेक नयाँ विषय समावेश नगर्न अधिकाँश दलले सुझाव दिएको बताउँदै सरकारले सबैको मत समेटेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने सिंहले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।