इण्डियन आइडल प्रशान्तसँग दार्जीलिङवासीको गुनासो

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

हिमाल दहाल

सन् २००७ मा दार्जीलिङका गायक प्रशान्त तामाङ इण्डियन आइडलमा भिड्दै थिए । नेपालीभाषी भएकै कारण दार्जीलिङदेखि नेपालका दुरदराजका नेपालीहरुले समेत उनलाई भोट दिइरहेका थिए । नेपाली भाषीहरुमा लोभलाग्दो एकता देखियो त्यो बेलामा । ठीक त्यही एकतालाई आधार बनाएर गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले नयाँ चरणको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन थाल्यो, जुन यतिबेला उत्कर्षमा छ । तर, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका अप्रत्यक्ष सहयोगी बनेका प्रशान्त तामाङ आन्दोलनमा साथ दिन नआएको भन्दै दार्जीलिङबासीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

विदेशी सहयोग चाहिँदैन : गुरुङ

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई नेपाली माओवादीले समेत सघाएको भारतीय गुप्तचर संस्था रअले आरोप लगाएको छ । तर, गोजमुमो त्यसलाई मान्न तयार छैन । गोजमुमो अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘नेपालको माओवादीसँग हाम्रो सिद्धान्तै मिल्दैन, सहयोगको कुरा त टाढा हो ।’ भर्खरै काठामाडौमा गोर्खाल्याण्ड समर्थक नेपालीहरुले भारतीय दुतावास अघि गरेको प्रदर्शन प्रति समेत गोजमुमोले अनभिज्ञता र आपत्ती जनाउँदै भन्यो, ‘सहयोग नलिँदा त आरोप लाग्छ, लिए झन् के होला ?’ उसले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई कुनै पनि विदेशी सहयोग र समर्थनको आवश्यकता नरहेको समेत बताएको छ ।

गोर्खाल्याण्डको प्रभाव क्षेत्र

गोर्खाल्याण्डका लागि सिलगुडी, दार्जीलिङ, कुर्सेङ, कालिङपोङदेखि कुमारग्रामसम्मको क्षेत्र प्रस्तावित गरिएको छ । पहाडी क्षेत्रसँगै सिलगुडीलाई समेत गोर्खाल्याण्डमा समेट्न खोजिए पनि सिलगुढी लगायतका क्षेत्रमा विरोध गरिएको छ । पछिल्लोपटक पाँच दिनका लागि आहृवान गरिएको घरभित्र जनता नामक कर्फ्युलाई तराइ क्षेत्रका दलले नसघाउने, बरु घरबाहिर निस्केर विरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी एक दिनमा सीमित गरियो । तराई क्षेत्रमा गोर्खाल्याण्ड मागको आवाज कमजोर छ भन्न सकिन्छ ।

तेलङ्गना छुट्याउने निर्णयसँगै भारतभरि नयाँ प्रान्तको माग बढेको छ । उत्तर प्रदेशलाई बुदेलखण्ड, पूर्वाञ्चल, अवध प्रदेश र पास्ची प्रदेश गरी चारवटा स-साना प्रान्तमा विभाजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने आसाममा बोडोल्याण्डको माग फेरि चर्किएको छ । ती बाहेक अन्य ठाउँहरुमा पनि राज्य माग गर्दै आन्दोलन भइरहेका छन् । यतिधेरै राज्य बनाउनु भारतको लागि पक्कै सहज हुने छैन । त्यसो त तेलंगनाको सहमति सरकारी विधेयक कार्यान्वयनका लागि भारतीय संसद्मा पास हुनै बाँकी छ । तर भारतीय संसदले त्यसलाई खारेज गर्ने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ ।

अर्को कारण, प्रस्तावित गोर्खाल्याण्डले पश्चिम बंगालको राजस्व संकलनमा पुर्याउने योगदान हो । गोर्खाल्याण्ड छुट्टएि, पश्चिम बंगालको ४० प्रतिशत आयस्रोत घट्ने अनुमान गरिएको छ, जबकी पश्चिम बंगाल आजसम्म आन्तरिक कम र केन्द्र सरकारको बढी सहयोगमा चल्दै आएको राज्य हो ।

ब्यानर्जीको स्वीट्जरल्याण्ड प्रस्ताव

गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएको गोजमुमोको आन्दोलन १८ जुलाइ २०११ मा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन -जीटीए) लागू गर्दै टुंगियो । जीटीएलाई सो क्षेत्रको अर्धस्वायत्तता दिने निर्णय गरियो । गोर्खाल्याण्ड दिनुभन्दा जीटीए लागु गरेर दार्जीलिङलाई पश्चिम बंगालमै राख्ने राज्य सरकारको दाउ थियो भने आन्दोलनबाट राज्य पाउने छाँट नदेखिएपछि त्योबेलाको आन्दोलनले खोजेको सुरक्षित अवतरण थियो गोजमुमोको लागि जीटीए ।

मोर्चा, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारबीच गोर्खाल्याण्ड अर्धस्वायत्त परिषद् गठनमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा मोर्चाले भनेको थियो, हाम्रो अन्तिम माग स्वतन्त्र राज्य नै हो । आफ्नो म्याण्डेड नभएको भन्दै गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई पन्छाइरहेको भारत सरकारले तेलंगनालाई स्वायत्तता दिने पक्षमा अघि बढेपछि गोर्खाल्याण्डको लागि वर्षौंदेखि आन्दोलन गरिरहेका नेपालीभाषीहरुलाई अन्याय गरेको गुरुङको दुःखेसो छ । उनी भन्छन्, ‘भारतको संविधानअनुसार गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भने हामी माग्दैनौं, तर संविधानले दिँदा दिँदै पनि सानो आमाको व्यवहार गर्न पाइँदैन ।’ भारतीय संविधनको आर्टिकल ३ ए अनुसार गोर्खाल्याण्डले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको आन्दोलनकारीको तर्क छ ।

जीटीएका लागि सहमति हुँदै गर्दा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङलाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने भनेकी थिइन् । सम्झौताको दिनलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिँदै उनले लामो समयको लडाइँपछि नयाँ व्यवस्था प्राप्त भएकाले यसको संरक्षण गर्न मोर्चालगायत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेकी थिइन् । तर उनले न त स्वीट्जरल्याण्ड बनाउन सकिन्, न त स्थानीयको पहिचानको रक्षा गर्न नै । चुनावताका गुलियो आश्वासन बाँडेकी उनले चुनावपछि भने वाचा पूरा गर्नुको साटो आन्दोलनलाई रोक्न खोजेको दार्जीलिङवासीको आरोप छ ।

माग पहिचान र सम्मानको

गोर्खाल्याण्ड त्यहाँका नेपाली, लेप्चा र भुटियाहरुले माग गरेका हुन् । उनीहरुले ऐतिहासिकताका आधारमा नभई भौगोलिकताको आधारमा गोर्खाल्याण्ड मागेका हुन् । त्यसो त नेपालको सीमाना पुर्वमा टिस्टा नदीसम्म फैलिएको समयमा अंग्रेज सरकारको इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग गरिएको सुगौली सन्धीपछि दार्जीलिङ, सिक्किम क्षेत्र नेपालबाट अंग्रेजको हातमा गएको हो । पछि भारतले अंग्रेजलाई धपाएपछि भारतअन्तर्गत आएको नेपाली भूमी हो दार्जीलिङ । यता कालिङपोङ र डुअर्स क्षेत्र पनि सन् १८६५ मा भुटानबाट कब्जा गरेर लिइएको गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दार्जीलिङ न कहिले बंगालको थियो, न हुनेछ ।’ हुन पनि सो क्षेत्रमा चल्तीको भाषा नेपाली नै हो । हिन्दी, अंग्रेजी र बंगाली भाषा पनि बोलिन्छन्, तर कमै मात्र ।

दार्जीलिङमा बस्नेहरुलाई आफू भारतीय भएकोमा गर्व छ । तर, उनीहरु सम्मानजनक स्थान खोजिरहेका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा जाँदा आफूलाई नेपाली भनेर चिन्दा मन दुःख्छ उनीहरुको । ‘त्यसैले नेपालीभाषीहरुको छुट्टै राज्य बनाएर पहिचान कायम गर्न आवश्यक छ ।’ आशा गुरुङ भन्छिन् ।

दार्जीलिङमा बेलायती संरचनाहरु आजसम्म पनि विद्यमान छन् । १ सय २५ वर्ष पुरानो सेन्ट जोसेफ स्कुल छ, जहाँ नेपालका पूर्वराजा वीरेन्द्रले समेत पढेका थिए । अधिकांश सरकारी कार्यालय, संग्रहालय बेलायती सरकारले बनाइदिएको थियो, जसलाई संरक्षण गरेर राख्नबाहेक नयाँ संरचना बनाउन नसकेको अर्की अभियन्ता मिनु तामाङ थप्छिन् । ‘विकास निर्माण ठप्प छ, न त पश्चिम बंगालले आफ्नो ठान्छ, न त देशले नै ।’ भन्छिन्, ‘देशको कुना कुनामा रातभर पहरा दिने जुन गोर्खालीका कारण आज भारत ढुक्कले सुतिरहेको हुन्छ, त्यसैको पहिचानका लागि यो लडाइ हामी लड्दैछौं ।’

पश्चिम बंगालले दार्जिलिंगबाट ठूलो हिस्सा राजस्व संकलन गर्छ तर पहाडी सडक विस्तार तथा दार्जीलिङमा व्याप्त कुपोषण दर घटाउन सम्म चासो नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । दार्जीलिङ आफैमा एउटा समृद्ध इलाका हो । चिया बगानबाट संकलित राजस्व र पर्यटनले मात्र पनि दार्जीलिङमा पर्याप्त विकास गर्न सक्ने तर्क गरिएको छ ।

गोर्खाल्याण्डको माग एक शताब्दीअघि गरिए पनि आन्दोलनकै सुरुवात भने १९८६ मा भएको थियो । गोर्खा राष्टि्रय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा एक हजार दुई सय मानिस मरे । पछि भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकार र केन्द्र सरकार दार्जिलिंगका पहाडी क्षेत्रलाई अर्ध स्वायत्त क्षेत्रको मान्यता दिन सहमत भएका थिए । त्यसपछि अगस्त १९८८ मा दार्जिलिंग गोर्खाल्याण्ड पार्वतीय परिषद् -दागोपाप) स्थापना भयो ।

दागोपापमार्फत् घिसिङले २००८ सालसम्म पहाडमा एकक्षत्र मुकुटविनाको राजाको रुपमा राज गरे । झण्डै २० वर्ष शान्त रहेको त्यो क्षेत्र सन् २००७ पछि घिसिङको विपक्षमा देखिन थाल्यो । प्रशान्त तामाङका लागि सिंगो दार्जीलिङ जुट्दा घिसिङ भने उदासीन देखिएको आरोप पनि लगाए दार्जीलिङवासीले । अन्ततः घिसिङले दागोपापबाट राजीनामा मात्र दिएनन्, दार्जीलिङबाटै विस्थापित भए । भनिन्छ, त्यसपछि उनी एकपटक मात्र दार्जीलिङस्थित आफ्नो घर पुगे । फेरि फर्केर जान सकेनन् ।

तर, सजिलो छैन

शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेका दार्जीलिङका नेपालीभाषीहरु भारतबाट अलग्गिन चाहिरहेका छैनन्, बरु महान् भारत वर्षको एक सम्मानित नागरिक हुन खोजिरहेका छन् । पश्चिम बंगालले गोर्खाल्याण्ड दिन नचाहनुको मुख्य कारण नजिकिँदै गरेको लोकसभा चुनाव हो । चुनावको अंकगणितमा आफूलाई कमजोर देखेपछि राज्य सरकार दार्जीलिङलाई अलग राज्यको मान्यता दिन तयार नदेखिएको गोजमुमोको आरोप छ ।

गोर्खाल्याण्डको मागलाई भारतसँग अलग हुने मागका रुपमा केहीले अथ्र्याएका छन् । त्यसले केही भारतीयहरुमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रति नकारात्मक धारणाको विकास गरेको छ । यसले तराई क्षेत्रमा गोर्खाल्याण्डको मागलाई कमजोर बनाएको छ । तर, गएको शुक्रबार गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले नयाँ उचाइ हासिल गर्यो । गोर्खाल्याण्ड बनाउनका लागि यहाँ कार्यरत् ८ वटा राजनीतिक दल तथा संगठनहरुले पहिलोपटक संयुक्त सहमति जनाए । काँग्रेस आइ, भाजपालगायत विभिन्न ८ संगठनले गोरखाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउन सहमति जनाउँदै गोर्खाल्याण्ड ज्वायन्ट एक्सन कमिटि बनाएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकले उक्त निर्णय गरेसँगै गोजमुमो मात्रैको माग रहेको गोर्खाल्याण्ड अब सो क्षेत्रमा रहेका सबै नेपालीभाषीहरुको भएको छ । एउटा संगठनले चलाइरहेको आन्दोलन अब जनआन्दोलनमा परिणत भएको कमिटिका अध्यक्ष डा. इनोस दास प्रधानले बताए । कमिटिमा काँग्रेस आइ, भाजपा, भारतीय गोर्खा परिसंघ, गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स, गोर्खा राज्य निर्माण मोर्चा, लगायत सबै दलका अध्यक्ष र महासचिवले छन् । दलहरुले यसअघि बनाइएको जीटिएलाई खारेज गर्नेमा समेत पुनः सहमति भएको समेत बताए ।

गोर्खाल्याण्डको लागि प्रस्तावित दार्जीलिङ क्षेत्र विश्वविजेता बेलायती सेनाको समेत रोजाइमा परेको ठाउँ हो । चिसो हावापानी, पहाडी भुगोल र अंग्रेजको पालामा बनेका भवन र संरचनाहरुले दार्जीलिङलाई लोभलाग्दो बनाएको छ । त्यति नै लोभलाग्दो एकता पनि छ दार्जीलिङवासीहरुमा । सुन्दर पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको यो आन्दोलनलाई विश्वसमुदायले समेत चासो दिएर हेरिरहेको छ ।

-इटहरीका पत्रकार दाहालले दार्जीलिङबाट फर्केर यो आलेख तयार पर्नुभएको हो )