दुई चरणमा बढी सुरक्षित संविधानसभा निर्वाचन

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं, श्रावण १८ - सरकार संविधानसभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा बढी सुरक्षित हुने निष्कर्षमा पुगेको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुखसहित तीन वटै निकायका प्रमुख र उच्चपदस्थ अधिकारीसँगको सोमबारको छलफलपछि सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो । एकै दिन निर्वाचन गर्दा ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ना भई पक्षपात हुनसक्ने भएकाले यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत चुनावी सुरक्षा योजनाको मस्यौदामा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा ७७ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कति चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय भने तत्काल नगरिने भएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार भदौ मसान्तसम्म चुनावी माहोल र चुनौतीबारे धेरै स्पष्ट भइसक्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै कति चरणमा गर्ने भन्ने टुंगो गरिनेछ । 'चुनाव पक्षधर मात्र होइन, चुनाव विरोधी दलका कार्यकर्तासमेत म्यादी प्रहरीका रूपमा घुसपैठ हुनसक्ने खतरा छ । विगतमा पनि योग्यता र अनुभवभन्दा दलका नेताको सिफारिसमा अधिकांश म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए,' एक उच्चपदस्थ गृह अधिकारीले भने । एकै चरणमा गर्ने र म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राअविका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । दुई चरणमा गरेको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण स्थलको सुरक्षा सेनालाई दिूदा प्रहरी र सशस्त्रकै करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने र बहालवाला सुरक्षाकर्मीले जागिरकै लागि भए पनि कसैको पक्ष लिने सम्भावना न्यून हुने सुरक्षा अधिकृतहरूको भनाइ छ । सेनालाई महत्त्वपूर्ण स्थानबाहेक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी इकाईको समेत सुरक्षा गर्न लगाउन सकिने गृहको निष्कर्ष छ । जस्तो सय जना बराबर रहेको प्रहरी वा सशस्त्र इकाईको सुरक्षा सेनालाई दिएर प्रशासनिक कामका लागि १० देखि २० जनासम्म मात्र इकाईमा राखी ८० देखि ९० जनासम्मलाई निर्वाचन प्रयोजनमा खटाउन सकिन्छ । गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले निर्वाचनका लागि बाह्य परिस्थिति एकदमै अनुकूल भएकाले प्रतिकूल घरेलु परिस्थितिलाई अनुकूलतामा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सोहीअनुरूप काम गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । 'दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसरी पनि मंसिरमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा छन् र त्यसका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छन्,' गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'अब घरेलु प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलेर निर्वाचन सफल पार्नु हाम्रो दायित्व हो ।' निर्वाचनका लागि घरेलु प्रतिकूलतामा निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको नेकपा-माओवादी र अन्य असन्तुष्ट दल तथा समूह प्रमुख कारण रहेको सरकारी बुझाइ छ । चुनाव हुनुपर्छ भनिरहेका प्रमुख दलकै अस्पष्ट अडान घरेलु प्रतिकूलताको अर्को कारण हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा भएकाले मंसिरमै निर्वाचन हुनुपर्छ भने पनि विभाजित अवस्थामा रहेकाले एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआवद्ध दलले ढुलमुले नीति लिएको सुरक्षा अधिकृतको बुझाइ छ । मोर्चासम्बद्ध दलले पूर्वसहमतिविपरीत बुधबार मात्रै समानुपातिकको अनुपात बढाउनुपर्ने, मतदाता नामावली दर्ता अवधि एक महिना थप्नुपर्ने माग राखेका छन् । आयोगले भने ती मागको सुनुवाइ नगर्ने संकेत गरेको छ । उसले बिहीबारमात्रै निर्वाचनसम्बन्धी विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । 'धेरै संख्यामा विभाजित भएकाले अधिकांश मधेसवादी दल निर्वाचनमा जान हिच्किचाएका छन् । एमाओवादी नेतृत्व पनि नेकपामाओवादीलाई फकाउने कसरतमा छ,' राअविका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने, 'सम्भावित एकताका लागि मंसिरसम्मको समय अपर्याप्त हुन्छ कि भन्ने दुवैको बुझाइ छ ।' बाह्य पक्षले पनि बढीभन्दा बढी मधेसवादी दलबीच एकता होस भन्ने चाहेको र दबाव दिन सशस्त्र समूहलाई समेत एकत्रित गरी कारबाही बढाएको राअविको निष्कर्ष छ । सशस्त्र समूहलाई निर्वाचनको विरोध गर्न लगाएर मूलधारका दललाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीति बाह्‍य पक्षले लिएको राअवि अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका थिए । केहि दिनअघि मधेसी जनअधिकार फोरमका स्थानीय नेतामाथि गोली प्रहारको प्रसंग निकाल्दै ती राअवि अधिकृतले भने, 'चुनाव बिथोल्ने भनेको सशस्त्र समूहले यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने बताइरहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमका नेतामाथि नै किन गोली प्रहार भयो ? चुनाव बिथोल्छु भन्नेको निसाना त चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमाथि हुनुपर्ने हो ।' फोरमलाई पनि निर्वाचनमा जान दबाब दिन र बढीभन्दा बढी मधेसवादी दललाई मिलेर जान दबाब दिन त्यस किसिमको कारबाही भएको राअविको निष्कर्ष छ ।