कस्तो छ असन्तुष्टको तयारी

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं , श्रावण २२ - अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट नेकपा- माओवादीलगायतका राजनीतिक दलले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सम्बद्ध दलसंग आ- आफ्नै माग र अडानमा केन्दि्रत रहेर छलफल गर्ने भएका छन् । माओवादी नेतृत्वको २५ दलीय मोर्चाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसंग आफ्ना पुरानै अडानमा छलफल गर्ने रणनीति तय गरेको छ । समितिले सर्त नराखी पत्र पठाएपछि वार्ताका लागि तयार भएको मोर्चाको सोमबार बसेको बैठकले मंसिर ४ का लागि घोषित संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रिया रोकेर आफूहरुले अघि सारेको मागमा छलफल गर्न समितिलाई आग्रह गर्ने भएको हो । 'हाम्रा पुरानै माग छन् । निर्वाचनको प्रक्रिया रोकेर त्यसमा छलफल गनुपर्छ भन्ने हो,' माओवादी सचिव देव गुरुङले भने, 'हामीले अघि सारेका मागको सम्बन्धमा कति लचक हुने, कति अनिवार्य रुपमा पुरा गर्नुपर्ने भन्नेमा छलफलबाटै एउटा निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।' माओवादीलगायतका दलले निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, फागुन ३० मा दलहरुबीच भएको ११ बुँदे सहमति र चैत १ गतेको २५ बुँदे बाधा अड्काऊ फुकाउको खारेजी, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार विघटन, सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन र राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार गठनलगायतका माग अघि सारेको छ । राष्ट्रियताबारे पनि मोर्चाले आफ्नो घारणा राख्दै आएको छ । छलफलमा निर्वाचन बहिश्कार अभियानमा लागेका कार्यकर्ता पक्राउबारे पनि माओवादीले कुरा उठाउने भएको छ । समितिले माओवादीलगायतका दलसंग मंगलबार दिउूसो १ बजे छलफल गर्ने भने पनि सचिव गुरुङले भने समय तय भइनसकेको बताए । 'आपसी सहमतिमा समय तय गर्ने कुरा भएको छ,' सोमबार साँझ उनले भने, 'अहिलेसम्म समय तय भइसकेको छैन । भ्याए भोली नभए पर्सीसम्म वार्ता होला ।' फोरम पुरानै मागमै अडिग मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसंग मंगलबार हुने वार्तामा आफ्ना पुरानै मागमा अडिग रहने निर्णय गरेको छ । फोरमको आइतबार र सोमबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको केन्द्रीय समितिको वैठकले २५ बुूदे बाधा अड्काउ फुकाउ संशोधन, रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा दिनुपर्ने, तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिण्डिकेड खारेज हुनुपर्ने, संविधानसभामा समानुपातिक सीटको अनुपात घटाउन नहुनेलगायतकै माग अघि सार्ने निर्णय गरेको हो । उच्चस्तरीय समितिसंग वार्तामा बस्न भने आफूहरु तयार भएको केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापाले बताए । 'वार्तामा सहभागी हुन्छौ,' थापाले कान्तिपुरसित भने, 'पहिलेदेखि उठाएका माग नै वार्तामा हाम्रा मुख्य मुद्दा हुनेछन् ।' माग पूरा नभए चुनावमा भाग नलिने र संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । यद्यपी रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टी रहेको थापाले बताए । 'जसरी पनि चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको लाईन हो' उनले भने, 'यथास्थितीमा चुनाव गराउन खोजे भाग लिन्नौं ।' फोरमसहितका आठ दल आवद्ध 'संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा'ले मतदाता नामावलीमा मतदाताको नाम सूचिकृत गर्ने समय थप गर्न, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थप्न र २०६४ सालमा मतदाता सूचीमा रहेकालाई चुनावमा मतदानको अधिकार दिनेलगायत १३ बुूदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । यस्तै वैठकले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति ४१ बाट ५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादबको राजनीतिक प्रतिवेदन बैठकले आइतबार नै पारित गरेको छ । सोमवारको वैठकमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनाबारे विवेचना भएको थियो । राजनीतिक सम्मेलनबाट टुंगो लगाउनुपर्छः संघीय समाजवादी संघीय समाजवादी पार्टीले सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनबाट निर्वाच्ान लगायत मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्नुपर्ने एजेण्डालाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ । अध्यक्ष ओशक राईले उच्चस्तरीय समितिबाट वार्ताका लागि अझै औपचारिक पत्र नआए पनि जुनसुकै बेला वार्ता गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार असन्तुष्ट दलहरुसंग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष राईले सहमति हुन्छ भने आफूहरु चुनाव सार्नुपर्ने पक्षमा नरहेको जानकारी दिए । 'हामी चुनावको पक्षमा छौ राजनीतिक सम्मेलनले टुंगो लगाउद भने चुनाव सार्नुपर्दैन' अध्यक्ष राईले कान्तिपुरसंग भने, 'तर बैद्यजी लगयातलाइ समेट्नका लागि चुनाव सार्नुपर्ने भयो भयो त्यसको विरोध हामीबाट हुने छैन ।' उनले पार्टीले यसअघि राखेका मागहरुबारे नै सरकार र अन्य दलहरुसंग छलफल हुने जानकारी दिए । संघीय समाजवादी पार्टीले चार दलबीच भएको ११ बुदे र २५ बुदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेज हुनुपर्ने, संविधान सभाबाटै संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने, समानुपातिकको सिट पहिलेको संविधान सभाको अनुपात अनुसार नै कायम हुनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ । 'हामीले हाम्रा माग सार्वजनिक रुपमा राखिसकेका छौ, राष्ट्रपतिलाई पनि दिएका छौ' अध्यक्ष राईले भने- 'यिनै कुराहरु दलहरुसंगको छलफलमा पनि हामी राख्छौ ।'