असन्तुष्टलाई ल्याउन हदै लचिलो बनौं : कांग्रेस

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं, श्रावण २७ - कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन र मंसिर ४ को संविधानसभा चुनाव सार्नेबाहेक अरू माग सम्बोधन गरेर भए पनि असहमत दललाई चुनावमा सहभागी गराउन हदैसम्म लचिलो हुने निर्णय गरेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले असहमत दललाई चुनावमा सहभागी गराउन भएको छलफल एक साताभित्र टुंग्याउने सहमति गरेलगत्तै एउटा घटक कांग्रेसले असहमत दलको मागप्रति हदैसम्म लचिलो हुने निर्णय लिएको हो । उपलब्ध केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको शनिबार सभापति सुशील कोइराला निवास महाराजगन्जमा बसेको अनौपचारिक बैठकले मंसिर ४ मा चुनाव गराउने सर्तमा नेकपा- माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीसहित साना दलको समानुपातिक सिट बढाउनुपर्नेलगायत मागमा उदार हुन सकिने निचोड निकालेको केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए । यसअघि दलहरूबीच सहमति नहुँदा संविधानसभाकालमा १७ पल्टको चुनावबाट समेत प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिएको, नौ/नौ महिनासम्म काम चलाउ सरकार रहेको यथार्थ स्मरण गर्दै कांग्रेसले सरकार विघटन गरी मुलुकलाई पुनः सरकारविहीनताको लामो अराजकता र शून्यतामा धकेल्न कुनै हालतमा तयार नहुने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । केसीका अनुसार चुनाव सार्दा निर्वाचन टर्ने खतरा बढ्ने भएकाले मितिसमेत फेर्न नहुने अडान कांग्रेसले अघि सारेको हो । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच संविधानसभाको समानुपातिक र मनोनीत सिट संख्या घटाई ४ सय ९१ कायम गर्ने सहमतिअनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भइसकेको छ । आदेशबाट संविधानसभाको समानुपातिक सिट ३ सय ३५ बाट घटाएर २ सय ४० तथा मनोनीत सिट २६ बाट ११ मा झारिएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीलगायत दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात घटाउन नहुनेलाई मुख्य सर्तका रूपमा राख्दै आएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले असहमत दलसितको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, ती दलको अडान र तिनले अपनाउन सक्ने लचकताबारे जानकारी गराएपछि बैठकले चुनाव हुने सर्तमा समानुपातिक सिट बढाउनेलगायत माग र प्रक्रियामा लचकता अपनाउने निर्णय लिएको थियो । कांग्रेसले दलीय सहमतिमा समानुपातिक सिट बढाउने हो भने प्रत्यक्ष सिटको ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दल समानुपातिकतर्फ समावेशी हुनु नपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राख्ने निर्णय गरेको छ । मधेसीलगायत क्षेत्रीय दलले प्रत्यक्षतर्फ ३० प्रतिशतभन्दा कम सिटमा उम्मेदवारी दिने भएकाले तिनले समानुपातिक सिटमा ठूला पार्टीले जसरी समावेशी हुनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, यो व्यवस्था समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको र पार्टी- पार्टीबीच विभेदकारी भएकाले यसलाई संशोधन गरी सबै दल समावेशी हुने प्रावधान राखिनुपर्ने अडान कांग्रेसले लिने उनले जनाए । कांग्रेसले नेकपा- माओवादीको वर्तमान सरकार विघटन र मंसिर ४ को मिति स्थगित गर्नुपर्ने सर्तलाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । 'निर्वाचनलाई बाधा पार्ने पक्षमा कांंग्रेस छैन, सरकार परिवर्तन मात्र होइन चुनाव सार्ने कुराले निर्वाचन नै टर्ने खतरा आउन सक्छ,' केसीले भने । अनौपचारिक बैठकपछि नेता देउवाले असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तिमसम्म प्रयास हुने तर नेकपा- माओवादीले भनेजस्तो चुनाव नसर्ने बताए । बैठकमा अधिकांश नेताले माओवादीलाई चुनावमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने तर ऊ नआए पनि चुनावमा जानैपर्ने धारणा राखेका थिए । देउवाले असहमत दललाई सहमतिमा ल्याउन आइतबार बिहान पनि वार्ता हुने बताए । अनौपचारिक छलफलले निर्वाचन रणनीति तय गर्न चाूडै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा सभापति कोइरालाको भारत भ्रमणबारे समीक्षासमेत भएको थियो ।