भ्रष्टाचार बढेको सतर्कताको ठहर

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं, श्रावण २८ - चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी अध्यक्ष मातहतको भ्रष्टाचार नियन्त्रणकारी सरकारी निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपालि उजुरीको संख्या ५० प्रतिशतले बढेको भन्दै उसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिँदै अनियमितता हुने गरेको उल्लेख गरेको हो । आफूले गरेको अनुसन्धान र केन्द्रमा परेका उजुरीका आधारमा केन्द्रले भ्रष्टाचार बढेको विश्लेषण गरेको हो । नियमनकारी निकायमा आउने उजुरी अनियमितताको सूचक मानिन्छ । गत वर्ष ७ सय ८७ परेकोमा यसपालि १ हजार १ सय ५९ पुगेको छ । यो हालसम्मकै बढी हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित समारोहमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले 'भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतनामूलक र निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको' मन्तव्य दिए । 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारिकी अंगकै निकायबाट पहल हुनु राम्रो हो' उनले भने, 'केन्द्रबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै प्रभावकारी काम होस् ।' वाषिर्क प्रतिवेदनले उपत्यकाका सार्वजनिक सरोकारवाला र सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयहरूमा खुलमखुल्ला घुसखोरी हुने औंल्याएको छ । त्यस्ता निकायमा सरकारी कर्मचारीको आकर्षण सबैभन्दा बढी छ । यातायात, मालपोत, नापी, विद्युत्, गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा अनियमितता बढ्दै गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवार भूमिकामा रहेका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती हटाउन नसकिएको भन्दै निरीहता व्यक्त गरे । 'सिंहदरबारभित्रकै मन्त्रालयमा चार दिनदेखि बिजुलीको लाइन काटिूदा पनि आपूर्तिको व्यवस्था हुन सकेनछ,' उनले भने, 'मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक अड्डामा यो हालत छ भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला ?' उनले सेवाग्राहीको भीड हुने सार्वजनिक निकायमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र ल्याउने तयारी भएको र त्यसले अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने बताए । केन्द्रका अनुसार गत वर्ष विभिन्न सरकारी निकायमा गरिएको छड्केले कर्मचारी संयन्त्रको एउटा हिस्साको लापरबाही सार्वजनिक गरेको थियो । झन्डै सय कार्यालय निरीक्षण गर्दा एक हजार कर्मचारी अनुपस्थित र २ सय ७६ जनाले तोकिएको पोसाक नलगाएको भेटिएको थियो । 'केही कार्यालयमा त नेपाली प्रामाणिक समय फेरबदल गरेर ढिलो गरी समय मिलाएको पनि भेटियो,' केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव रेग्मीले भने । यसपालि ५० करोडभन्दा ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण बुझाउने पद्धतिमा सुधार गर्ने, सेवाग्राहीको भीड बढी हुने निकायमा वैतनिक लेखापढी व्यवसायी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तयारी रहेको रेग्मीले बताए । यसैगरी खरिद प्रक्रिया सुधारका लागि पनि फोकल कार्यालय तोक्न पहल भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।