रुपैयाँ थप कमजोर हुन नदिन हस्तक्षेपको तयारी

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

नयाँ दिल्ली (एजेन्सी), श्रावण २७ - भारतीय रुपैयाँ -भारु) निरन्तर कमजोर हुँदै गएपछि बजारमा हस्तक्षेप गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । भारतीय अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीले रुपैयाँलाई थप ओरालो लाग्न नदिन गृहकार्य थालेका हुन् । बढ्दो अमेरिकी डलरको मूल्यलाई कम गर्न र चालू खाता घाटा कम गर्न मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीले योजना बनाएको मन्त्रालय स्रोतले वतायो । अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमको छलफलबाट सुरु भएको योजनामा आर्थिक मामिला सचिव अरविन्द मयरामसहित सेयर बजार र अन्य क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी भएका थिए । यसरी तयार भएको योजना मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गर्न सक्ने सम्भावना छ । स्रोतका अनुसार आन्तरिक व्यावसायिक लगानी बढाउने, अनावश्यक आयात हुने वस्तुमा कडाइ गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । मयरामले एक साताअघि यस्तो घोषणा हुन सक्नेबारे संकेत दिएका थिए । 'एक साता पर्खनुहोस्' मुम्बईमा एक बैठकबाट बाहिरिँदा उनले भनेका थिए, 'अर्थ मन्त्रालयले यसबारे केही समयमा बोल्नेछ ।' चिदम्बरमले शुक्रबार वाणिज्य सचिव एसआर राओसँग छलफल गरेका थिए । जसमा अनावश्यक वस्तु आयातमा लगाउन सक्ने रोकबारे छलफल भएको अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, कोइलालगायतका वस्तुको आयातमा केही सीमा लाग्न सक्ने बताउँदै आएको छ । भारतमा डलरको मूल्यले ६० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेर रेकर्ड बनाइसकेको छ । जसले भारतबाट विदेशी लगानी बाहिरिने क्रमलाई पनि मद्दत पुगेको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको सुधार र भारतीय बजारमा बढेको डलरको मागका कारण डलरको मूल्यले नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । जसले भारतलाई आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न भने मद्दत पुगेको छ । भारतले सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थका लागि अमेरिकी डलर खर्च गर्छ । इन्धनको खपत बढ्दै जाने तर विदेशी लगानी भित्रिने क्रम घट्न थालेपछि डलरको मूल्यमा चाप परेको छ । बढेको डलरका कारण मूल्यवृद्धि चुलिने हुँदा सरकारलाई असहज पनि भएको छ । विदेशी मुद्रामा लगानी बढाउन भारतले विभिन्न क्षेत्र खुला गर्दै लगेको छ । एयरलाइन्स, दूरसञ्चारलगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको दायरा फराकिलो बनाइए पनि सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन । आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीको खस्कँदो अवस्था र दूरसञ्चार सेवामा पनि तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण लगानी भित्रिन नसकेको हो । सरकारले चुनावलाई लक्षित गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । भारतीय रिजर्व बैंकले चालू वर्षमा मूल्यवृद्धिलाई ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।