द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र नबाँड्न सर्वोच्चको आदेश निर्देशिकामा उल्लेखै नभएको जनयुद्वको चर्चा

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

२८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएकाहरुलाई राजनीतिक द्वन्द्वमा मृत्युबरण गरेको भनेर भनेर परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र बैद्यनाय उपाध्यायको संयुक्त इजलासले राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेका वा वेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्देशिकामा समावेश भएका केही शब्दावली अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा प्रयोग भएभन्दा बाहेक भएको र त्यसले पीडितहरुलाई समग्रमा नसमेटिने प्रश्न विद्यमान रहेको तथा निर्देशिका जारी गरी सुविधा दिने लगायतका व्यवस्थाको कानूनी आधार प्रष्ट नभएको आदेशमा उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार छाड्नु केही दिनअघि निर्देशिका स्वीकृत गर्नुभएको थियो । निर्देशिकामा सशस्त्र द्वन्द्वदेखि मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतलाई राजनीतिक द्वन्द्व भनेर परिभाषित गरिएको छ । यस्तै द्वन्द्वका क्रममा माओवादी र राज्य पक्षबाट हत्या गरिएकाहरुलाई पनि ‘राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेको’ भन्ने आशयको परिचय पत्रको व्यवस्था गरिउको छ । निर्देशिका खारेजको माग राख्दै द्वन्द्वकालमा माओवादीद्धारा हत्या गरिएका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । रिट निवेदनमा भनिएको थियो- ‘मृत्यूवरण गरेका, माओवादी जनयुद्ध, राजनैतिक द्वन्द्व र राजनैतिक आन्दोलन जस्ता शब्दहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ । साथै द्वन्द्वबाट पीडित पक्षहरुलाई मान्य हुने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा पीडित र पीडित परिवारका व्यक्तिलाई परिचयपत्र बाँड्नु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।’ हुँदै नभएको जनयुद्धको चर्चा रीट निवेदकले निर्देशिकामा ‘माओवादी जनयुद्ध’ भन्ने पदावली उल्लेख गरिएको दाबी गरे पनि निर्देशिकामा कतै पनि जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरिएको छैन । यद्यपि सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब राजनीतिक द्वन्द्व, राजनीतिक आन्दोलनजस्ता शब्द पनि निर्देशिका वा परिचयपत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।