दलहरुको निर्णायक कसरत

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, श्रावण २६ - निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असहमत दलसँग द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सघन वार्ता थालेका उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसम्बद्ध दलका शीर्ष नेताहरू एक साताभित्रै छलफल टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ढिलो भए मंसिर ४ मा संविधानसभा चुनाव गर्न नभ्याइने भएकाले पूरा गर्न सकिने मागलाई सम्बोधन गरेर र नसकिनेलाई थाती राखी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने उनीहरूको रणनीति छ । समितिसम्बद्ध दलहरू खासगरी एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले एकआपसमा र असहमत पक्षसँग निरन्तर वार्तामा छन् । एमाओवादी र एमालेबीच शुक्रबार भएको छलफलमा असहमत दलसँगको वार्ता बढीमा एक साताभित्र टुंग्याउने सहमति भएको छ । संविधानसभा निर्वाचन प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका नेकपा-माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेतृत्वको मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टीसँगको वार्ता छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने उनीहरूले जनाएका छन् । 'चुनावमा आउने र नआउने दलसँगको वार्ता एक साताभित्र टुंग्याउने कुरा भयो,' दुई पार्टीको बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेता पोस्टबहादुर बोगटीले कान्तिपुरसँग भने, 'अनिश्चित समयसम्म वार्तामा समय खेर फाल्न हुँदैन ।' खासगरी माओवादी र सम्बद्ध मोर्चाका माग पूरा गर्न नसकिने भएकाले उनीहरू सहमतिमा नआए अन्य असहमत पक्षलाई समेटेर निर्वाचनमा लाग्ने प्रमुख दलको योजना छ । नेता बोगटीले माओवादी र सम्बद्ध मोर्चाका एकदेखि चार बुँदासम्मका माग पूरा गर्न नसकिने बताए । माओवादी मोर्चाको १८ बुँदेमा २५ बँुदे बाधा अड्काउ खारेज, निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन, सरकार परिवर्तन र सर्वदलीय सरकार गठनलगायत छन् । प्रारम्भिक यी चार माग पूरा गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया नै बिथोलिन्छ । र, प्रमुख दलहरू कुनै हालतमा मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिएका छन्, जसमा दुई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन छ । माओवादी मोर्चाले अघि सारेका अन्य मागमा उच्चस्तरीय समिति खारेज, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मतदाता परिचयपत्रका लागि नागरिकता अनिवार्य, संविधानका विवादित विषयमा पहिले नै सैद्घान्तिक सहमति हुनुपर्ने लगायतका माग छन् । प्रमुख दल उच्चस्तरीय समिति खारेज वा पुनर्गठन दुवै गर्न तयार छन् । अन्य मागमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउने, विगतको संविधानसभाका सहमतिमा अपनत्व लिने गरी मध्यमार्गी बाटो अपनाउन पनि समितिसम्बद्ध दल तयार छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी मोर्चाको माग पूरा गर्न नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनको दिशानिर्देश कार्यक्रमलाई बिहीबार दिएको अन्तर्वार्तामा उनले मुलुक निर्वाचनको दिशामा अघि बढिसकेको र अझै पनि माओवादी मोर्चा पूरा हुन नसक्ने मागमा अडिरहे प्रक्रियाले नपर्खने बताएका थिए । उनको स्पष्ट संकेत थियो, 'मंसिर ४ मा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सघाउ पुग्ने माग पूरा गर्न सकिन्छ । अन्यथा माओवादी र सम्बद्ध मोर्चालाई छाडेरै भए पनि अघि बढिन्छ ।' माओवादी सचिव नेत्रविक्रम चन्द भने बाहिर जे बोले पनि द्विपक्षीय भेटमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र अन्य दलसँगको कुराकानी सकारात्मक रहेको दाबी गर्छन् । 'अहिलेको परिस्थितिले माग गरेको सहमति हो,' उनले भने, 'त्यसका लागि सबै पक्षले फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ ।' खासगरी संविधानका अन्तरवस्तुमा पहिले नै सहमति गर्नुपर्नेमा अन्य दल पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । संविधानका अन्तरवस्तुमा मोटामोटी सहमति भए तपाइर्ंहरू अहिलेकै प्रक्रियामा संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी बन्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, 'अन्तरवस्तुमा सहमति बने प्रक्रियामा पनि सहमति बन्छ । सबै विषयमा नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भन्ने होइन तर अहिलेको प्रक्रियाको ढाँचा परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।' माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य र सचिव चन्दले शुक्रबार नै कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेका थिए । माओवादीले अघि सारेका माग र समग्र राजनीतिबारे छलफल भएको सचिव चन्दले बताए । 'उहाँहरूले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि आग्रह गर्नुभयो,' चन्दले भने, 'हामीले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति र प्रक्रियागत त्रुटि सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्यौं ।' असहमतमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरम नेतृत्वको मोर्चाले २५ बुँदे बाधा अड्काउका त्रुटि सच्याउनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश पदबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने, उच्चस्तरीय समिति खारेज गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष ४२ र समानुपातिकमा ५८ प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नामावली संकलनका लागि म्याद थप्नुपर्ने माग राखेको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको राजीनामाबाहेक अन्य माग पूरा गर्न प्रमुख दल लचक छन् । त्यसो भएमा अन्तिम समयमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट फोरम मोर्चा पछि हट्न सक्ने स्रोतले बतायो । असहमत फोरम मोर्चा मात्र होइन, उच्चस्तरीय समितिसम्बद्ध मधेसवादी मोर्चासमेत पछिल्लो समय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा दृढ देखिएका छन् । क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै समितिसम्बद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलगायतले त्यसको विरोध गरेका छन् । आयोगले विगतमा कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नचलाउने र केही गाविस चलाएर जनसंख्याको अनुपात मात्र मिलाएर प्रतिवेदन दिएको समाचारकै आधारमा मधेसवादी दलहरूले विरोध गरेका हुन् । 'समाचारअनुसार जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने संविधानको मर्मविपरीत आयोगले प्रतिवेदन दिएको बुझिएको छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्दैनौं,' फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । अध्यक्ष यादवले मतदाता दर्ताको समय थप्नुपर्ने र विगत संविधानसभामा सहभागी तर अहिले छुटेका ५० लाख मतदातालाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने बताए । 'यसपटकको दर्तामा ५० लाख मतदाता छुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले तीमध्ये कति विदेशमा रहेकाले दर्ता छुटेको जनाएको छ,' यादवले भने, 'यहाँ आएर भोट दिन चाहे उनीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । दर्ता भएन भनेर हुन्छ ? उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स खान हुने, भोट हाल्न नदिने ?' संघीय समाजवादीले वार्तामा ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजी, समानुपातिक सिट संख्या अनुपात ४० र ६० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, चार दलीय सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने, सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजना गरिनुपर्ने, विदेशमा बस्ने नागरिकलाई समेत मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ । समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राईको व्याख्याअनुसार समानुपातिक अनुपात बढाउँदा फेरि बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ, त्यसो गर्दा नयाँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ र २५ बुँदे त्यसै खारेज हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक समिति खारेज भए ११ बुँदेको पनि सान्दर्भिकता सकिन्छ । 'त्यसपछि सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर अर्को संयन्त्र बनाए पनि भयो, नबनाई अघि बढे पनि भयो,' राईले भने, 'विदेशमा रहेकालाई मतदानको व्यवस्थामा पनि हामी त्यही रिजिट छैनौं ।' यस हिसाबले समानुपातिक अनुपात बढाए समाजवादी निर्वाचनमा आउन सहमत देखिन्छ । 'हामीले पनि मंसिर ४ मै निर्वाचन होस् भन्ने चाहेका छौं,' राईले भने । एमाओवादी र एमालेबीचको शुक्रबारको बैठकमा संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिशत बढाएर भए पनि फोरम, समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचनमा ल्याउने बताएका छन् । 'एमाले समानुपातिक बढाउनै नहुने भन्नेमा छैन,' एमाओवादी नेता बोगटीले भने, 'संविधानसभा ६ सय १ नै चाहिँ पुर्‍याउन नहुने धारणा एमाले नेताहरूले राख्नुभयो ।' एमाले नेताहरूले संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिशत बढाउनेबारे आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने बताएका छन् । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवासमा भएको छलफलमा दुई दलले तोकिएकै समयमा चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यसहित वार्तामा आए असहमत सबैको मागमा लचकता र लेनदेन गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । 'असहमतलाई सहमतिमा ल्याउन अधिकतम लचकता अपनाउन सकिन्छ र अपनाउनु पनि पर्छ,' दुईदलीय छलफलमा संलग्न एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, 'तर चुनाव सुनिश्चित हुनुपर्छ ।' एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेकाले अब फेरि अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा यहीबाट टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए । 'यसअघिको सहमतिमा अलग्याउँदा आफ्नो स्वाभिमानमा आँच आएको, बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ,' महासचिव पोखरेलले भने, 'उहाँहरूलाई बेवास्ता गरेजस्तो देखियो पनि । प्रक्रियामा असहमति होलान्, त्यसमा समीक्षा गरौंला तर अब नयाँ प्रक्रियामा जानुभन्दा यहीबाट छिटो चुनाव गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो ।' माओवादीसँग पनि प्रक्रियामा असहमति भए पनि मिल्ने विषयमा सहमति गरेर छिटो निर्वाचन गरी दलहरूको नेतृत्व स्थापित गर्न सकिने धारणा राखिरहेको उनले जानकारी दिए । 'निर्वाचनको मिति भनेको कुनै पुण्यतिथि होइन । तर एक दिन पनि ढिलो भयो भने त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन,' महासचिव पोखरेलले भने, 'त्यसैले चुनावको सुनिश्चितता हुने गरी उहाँहरू तयार हुनुपर्‍यो । अन्यमा गिभ एन्ड टेक गर्न सकिन्छ ।' भेटमा एमाओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोस्टबहादुर बोगटी र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता केपी ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव पोखरेल सहभागी थिए । असन्तुष्ट दलसँगको वार्ता टुंग्याउनुअघि प्रमुख दलले समान धारणा बनाउन अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका हुन् ।