निगम कर्मचारीलाई लुगा धुने भत्ता

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, भाद्र ११ - सम्पूर्ण सम्पत्ति धितोमा राखेको, करिब २८ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा रहेको र निजामती कर्मचारीभन्दा करिब साढे ३ गुणा बढी पोसाक भत्ता लिँदै आएको आयल निगमका कर्मचारीले लुगा धुन दैनिक १५ रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् । निगम सञ्चालक समितिले २०६३ सालमा विनियमावली बनाएर पोसाक र लुगा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिदिएपछि निगमका कर्मचारीले वैधानिक रूपमै यस्तो भत्ता पाउँदै आएका हुन् । २०६४ देखि २०७० सम्म पोसाक भत्ताबापत निगमका ५ सय ६६ स्थायी कर्मचारीले ९ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ र लुगा धुने भत्ताबापत १० लाख ८९ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरी भत्ताबापत लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ । 'नेपाल सरकारले लुगा भत्ता मात्र रकमसहित तोकेको अवस्थामा कम्पनी ऐनअनुसार स्थापित तथा सरकारको ९८ दशमलव ३८ प्रतिशत सेयर लगानीमा सञ्चालित नेपाल आयल निगमल लिमिटेडजस्तो संस्थानले दैनिक लुगा धुलाई खर्च दिनुको औचित्य स्थापित हुँदैन,' केन्द्रको निर्णय छ, 'भत्ता लिएको रकम फिर्ता गर्ने ।' केन्द्रले आफ्नो निर्णय र छानबिन प्रतिवेदनसहित अन्य प्रकारका अनियमितता पुष्टि हुने निगमको ३ सय ५ पृष्ठको प्रतिवेदन शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाएको छ । 'निगममा थुप्रै अनियमितता भेटिएका छन्,' केन्द्रका उपसचिव शेरबहादुर ढुंगानाले भने, 'आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार पठाएका छौं ।' ढुंगाना निगमको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन गर्न गत वर्ष असोजमा गठित छानबिन समितिका संयोजक पनि हुन् । छानबिन समितिले निगम सञ्चालक समितिले बनाएको विनियमावली र त्यससम्बन्धी गरेको निर्णयको असली प्रति वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग मागेको छ । निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक सञ्चालक समितिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशकसहित ४ जना सहसचिव रहने व्यवस्था छ । 'निजामती कर्मचारीले पोसाक भत्ताबापत ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेको संस्थानका कर्मचारीलाई पोसाक भत्ताबापत २५ हजार र पोसाक संरक्षण भत्ताबापत दैनिक १५ रुपैयाँ दिने निर्णय एउटा सचिव र ४ वटा सहसचिव मिलेर किन र कुन नैतिक आधारमा गरे भन्ने छानबिन गर्छौं,' केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले भने । निजामती कर्मचारीले पोसाक भत्ताबापत वाषिर्क ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । तर निगमका कर्मचारीले यस्तो भत्ता वाषिर्क २५ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लालमणि जोशीले घाटामा रहेको निगमका कर्मचारीले त्यति धेरै पोसाक भत्ता लिनु उपयुक्त नभएको भन्दै पोसाक भत्ता कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले निगमका कर्मचारीले दैनिक २ लिटरका दरले पाउँदै आएको मटितेल भत्ता पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर कार्यान्वयन भएको छैन । निगमका प्रवक्ता शिवप्रसाद पुडासैनीले पोसाक संरक्षण भत्ता डिपोमा काम गर्ने कर्मचारीको लुगा धुनका लागि भएको बताए । 'डिपोमा काम गर्दा लुगा फोहोर हुन्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर पोसाक संरक्षण भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो ।' तर यस्तो भत्ता निगमको प्रशासन, वित्त र डिपो बाहिर काम गर्ने स्थायी कर्मचारीले पनि पाउँदै आएका छन् । 'केन्द्रीय कार्यालयमा निर्देशक सरह र त्यस माथिका थोरै कर्मचारी मात्र हुन्छन्,' पुडासैनीले भने, 'फेरि कर्मचारी संघ संगठनको सेवा सुविधा समान हुनुपर्ने माग निरन्तर रहिआएको छ ।' आयल निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवी न्यौपानले पोसाक संरक्षण भत्ता तत्कालीन महाप्रबन्धक सुवर्णविक्रम थापाकै पालादेखि पाउँदै आएकाले नयाँ कुरा नभएको बताए । 'पोसाक संरक्षण भत्ता आवश्यक भएरै कानुनी रूपमै व्यवस्था गरिएको हो,' उनले भने । थापा २०२७ देखि २०४० सम्म निगमको महाप्रबन्धक थिए ।