मासिक ४ हजार रुपैयाँमा ४० रोपनी वन

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं - वन मन्त्रालयले कबुलियत वनको ४० रोपनी जग्गा झन्डै सित्तै (अति न्यूनदर) मा २५ वर्षका लागि एक निजी रिसोर्टलाई भाडामा दिएको खुलासा भएको छ। ललितपुर हात्तीवनस्थित हिमालयन हाइट रिसोर्ट प्रालिले सेतीदेवी– ९ स्थित हात्तीवन क्षेत्रको उक्त जग्गा वन मन्त्रालयसँग वार्षिक ४८ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने सम्झौता गरी भोगचलन गरिरहेको छ। नागरिकलाई प्राप्त सूचनाअनुसार २०४२ सालमा वन विभागले पहिलोपल्ट उक्त स्थानको ३० रोपनी जग्गा रिसोर्टलाई भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको थियो। रिसोर्टले २०६२ यता सम्झौताविपरीत थप १० रोपनी वन उपभोग गर्दै आएको थियो। पहिलो सम्झौता म्याद सकिएपछि तत्कालीन वनमन्त्री वकिलमिया“ मुसलमानले ०६८ फागुन ११ गते ४० सै रोपनी जग्गा ४८ हजार रुपैयाँ वार्षिक भाडा लिनेगरी २५ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरिदिएका हुन्। सम्झौता गर्दा कबुलियत वननीति एवं कार्यविधिसमेत उल्लंघन गरिएको छ। पूर्वमन्त्री वकिलमियाँकै निर्णयका आधारमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय (मकवानपुर) र रिसोर्टबीच ३८ बुँदे सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार नवीकरण भएको २५ वर्षमध्ये सुरुका दुई आर्थिक वर्ष ०६८/६९ र ०६९/७० को वार्षिक ४८ हजार रुपैयाँमात्र भाडा (राजस्व) निर्धारण गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०८७/८८ सम्म प्रत्येक वर्ष (१८ वर्षका लागि) १० प्रतिशत वृद्धि हुने उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष (०८८/०८९ देखि ०९२/९३) का लागि भने प्रत्येक वर्ष २ लाख ६६ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। पछिल्लो सम्झौता सकिएको वर्ष ०६७/६८ का लागि भने भाडा नै तोकिएको छैन। 'काठमाडौं अति सुन्दर र महत्वपूर्ण ठाउँको राजस्व त्यति कम तोकिनुले यसमा आर्थिक बद्मासी भएको देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम राजस्वभन्दा पनि कममा नवीकरण भएको छ।' स्रोतले 'नवीकरण सिफारिसदेखि नवीकरणसम्म आर्थिक चलखेल भएको' दाबी गर्योन। वन मन्त्रालयअन्तर्गत निकुञ्जमा होटल व्यवसाय गरिसकेका एक व्यवसायीले भने, 'वनले एकदमै सस्तो दरमा काठमाडौंका डाँडाहरु दिइरहेको सुनिरहेको छु।' वनअन्तर्गतको चितवन निकुञ्जभित्र सञ्चालन भएका सात रिसोर्टले भने वार्षिक १० लाख रुपैयाँ बढ्ने गरी ठाउँ हेरेर वार्षिक न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका थिए। रिसोर्टमा आउने प्रत्येक पर्यटकले दैनिक एक हजार ५ सय रुपैयाँसमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। रिसोर्टले हात्ती राखेको, गाडी राखेको र कर्मचारीबापत थप राजस्व तिर्दै आएका थिए। चितवनका ती रिसोर्ट सम्झौता नवीकरण नगरिएपछि अहिले निकुञ्जबाहिर छन्। 'यही मन्त्रालय हो जसले हामीसाग वार्षिक करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व लिन्छ, हात्तीवनजस्तो सुन्दर ठाउँको भने आधा लाखभन्दा कम लिइरहेको छ,' ती व्यवसायीले भने, 'संरक्षित क्षेत्रभित्रकै हाराहारी नभए पनि राष्ट्रिय वनका लागि तोकिएको यो राजस्व अत्यन्त न्यून हो।' ०४२ मा पहिलो सम्झौता हुँदा अघिल्लो दुई वर्षका लागि वार्षिक एक हजार, तेस्रो वर्षदेखि पा“चौं वर्षसम्म १० हजार र छैठौंदेखि दसौं वर्षसम्म १२ हजार रुपैयाँमात्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। १० वर्षपछिको राजस्व सम्बन्धमा वन मन्त्रालयले पुनः विचार गरी तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो। जिल्ला वन कार्यालयले ४० रोपनीको भाडा (राजस्व) पछिल्लो समय २४ हजार रुपैयाँमात्र लिएको थियो। नवीकरण प्रस्ताव पेस गर्ने वन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ब्रजकिशोर यादवले नियमअनुसार नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे। 'सरकारी दरअनुसार राजस्व तोकिन्छ, मनलागी केही हँुदैन,' उनले नागरिकसँग भने, 'वन ऐन र नियमअनुसार भएको हुनुपर्छ।' वनविज्ञका अनुसार ऐननियममा कम राजस्व तोकिएको भए पनि स्थान र व्यवसाय हेरेर मन्त्रिपरिषदले राजस्व दर बढाउन सक्ने प्रावधान छ। काठमाडौंका अन्य क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका लागि वन उपलब्ध गराउँदा यो प्रावधान पछ्याइएको पाइन्छ, तर यसमा यो प्रावधानको बेवास्ता गरिएको छ। वन मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा प्रमुख रहेका यादवले भने, 'सिफारिस समितिको संयोजक म भए पनि सबै कागजपत्र सबै मैले तयार पार्ने होइन। तर पनि गल्ती भएको भए म सजाय भोग्न तयार छु।' उनले नवीकरणको सम्झौतापत्र आफूले तयार नपारेको बताए। यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले नवीकरणको प्रस्ताव वनमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको हो। समितिमा विशेषज्ञ राख्ने व्यवस्था भए पनि विभागका पदाधिकारीको मात्र प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। कबुलियत वन नीति– ०५९ र कार्यविधि– ०६८ विपरीत भएको नवीकरण सम्झौतामा रिसोर्टको कार्ययोजना र प्रारम्भिक वातावरिय परीक्षण प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत नगरी सम्झौता नवीकरण गरिएको छ। नीति र कार्यविधिमा नवीकरण अगाडि नै अनिवार्य स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 'हतारहतार योजना र आइई स्वीकृत नगराई कम राजस्वमा नवीकरणको निर्णय भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'कानुनी प्रक्रिया पूरै उल्लंघन गरेको देखिन्छ।' मुसलमानले नवीकरण गरेपछि मात्र कार्ययोजना र आइई रिपोर्ट स्वीकृत गराउने सम्झौता गरेका छन्। स्रोतका अनुसार ०४२ माघ ११ गतेको पहिलो करारनामाले रिसोर्टलाई ३० रोपनी वनक्षेत्र मात्र उपलब्ध गराएको थियो। तर रिसोर्टले ०६१ देखि थप दश रोपनी जग्गा आगेटेकेा पाइएको थियो। 'धरौटी जफत गरेर, रिसोर्ट बन्द गराउनुपर्नेमा उल्टै २५ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको छ', स्रोतले भन्यो। रिसोर्ट नवीकरणपछि आफ्नो पट्टा लगिसकेको छ। कबुलियत वन नीति– ०५९ ले पर्या–पर्यटनका लागि वनक्षेत्र दिनुपूर्व पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक वन क्षेत्र र त्यस क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिले कबुलियती वनको पट्टाको अवधि थप गर्नुपूर्व आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष समेटिएको नयाँ योजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी सम्झौता नवीकरण गरिएको छ। वनविभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ओलीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यस विषयमा म नयाँ छु। रिसोर्टको कार्ययोजना आज मात्र क्षेत्रीय वन निर्देशनालय मकवानपुरबाट प्राप्त भएको छ,' उनले रिसोर्टका पुराना र नयाँ सम्झौतासम्बन्धी कागजपत्र अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदानहुदै विभागले सम्झौता नवीकरणपछि ०६९ चैत ५ गते आइइई रिपोर्ट भने स्वीकृत गरेको छ। जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंको ०६३ को स्थलगत प्रतिवेदनले ०६१ देखि नै रिसोर्टले थप १० रोपनीसहित ४० रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहको देखाएको थियो। रिसोर्टका प्रबन्धक डोरबहादुर केसीले भने, 'हामीले त आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेस गर्ने हो, स्वीकृत दिने–नदिने र कतिमा दिने भन्ने उहाँहरुकै विषय हो।' रिसोर्ट स्थापना गर्दा कार्ययोजना र आइईको प्रावधान नभएको दाबीसमेत गरे। 'कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि ०६३ मै पेस गरेका थियौं,' केसीले भने, 'सरकारी निकायले नै ढिलो गरेको हो।'