मुलुकी ऐनमा मान्छे मार्न पाउने प्रावधान

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

१८ असार, काठमाण्डौं । संविधानसँग बाझिएको भन्दै मुलुकी ऐनमा भएको एउटा दफा खारेज गर्नु नपर्नाको कारण स्पष्ट पार्न सर्वोच्च अदालतले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसमेतको नाममा आदेश जारी गरेको छ । जंगबहादुरका पालामा बनेको १६० बर्ष पुरानो मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलमा कानुनबमोजिम मान्छे मार्न पाउने प्रावधान उल्लेख भएको र त्यो अहिलेको नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै अधिबक्ता मुकुन्द अधिकारीले त्यसलाई खारेज गरिपाउँ भनी सर्वोच्चमा आइतबार रिट दायर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले सोमबार यसमाथि सुनुवाई गर्दै खारेज गर्न नपर्ने भए कारण देखाउन रिटका विपक्षीहरु राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र कानुन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको मंगलबार प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । ‘हाम्रेा देशमा कुनै पनि बहानामा मृत्यु दण्ड दिन पाइदैन’, रिट निवेदक अधिकारीले भने, ‘तर मुलुकी ऐनमा चाँही घुमाउरो पारामा मृत्युदण्ड दिन पाउने प्रावधान छ, संविधानसँग यो बाझिएकाले खारेज हुनुपर्छ भनेर यो रिट हालेको हुँ ।’ मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नम्बरमा ‘कानुनबमोजिमबाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लागनउ वा मार्नाको उद्योग गर्न हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ ।