माओवादीलाई अन्तिम मौका

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं – उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले नेकपा–माओवादी सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत वार्ताबाट भागेको ठहर गर्दै सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित कार्यालयमा आइतबार बिहान बसेको बैठकले नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चालाई बिनासर्त वार्तामा आउन पुनः आग्रह गर्यो । समितिले निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निर्णयसमेत गरेको छ। 'नयाँ निर्वाचनमार्फत अग्रगामी संविधान निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पुनः आग्रह गरिएको छ,' एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'निर्वाचनको मिति नजिक आइसकेकाले अब धेरै समय छैन। सहमतिका लागि एकपटक प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ।' दुईपटक पत्र पठाउँदा पनि वार्ताका लागि तयार नहुनुले विभिन्न बहानाबाजी गरेर अन्य दललाई अलमल्याउने रणनीतिमा माओवादी रहेको आशंका समितिको छ। 'माओवादीले जुन तरिका र रवैया देखाइरहेको छ, त्यसले माओवादी वार्ताबाट भागेको हो कि भन्ने लागेको छ,' एमाले नेता रघु पन्तले भने, 'एकपछि अर्काे सर्त र बहानाबाजीले माओवादी चुनावको पक्षमा नरहेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।' 'वार्ताका लागि आह्वान गर्दा मौखिकले हुँदैन, चिठी चाहिन्छ भन्यो। हामीले पत्र पठायौं, फेरि सर्तसहितको वार्तामा नबस्ने कुरा गर्योे,' शीर्ष नेतासँगै समितिको बैठकमा नियमित जाने गरेका पन्तले भने, '३३ दललाई सम्बोधन गरेर अर्को पत्र चाहिने माग गर्योठ, समितिले त्यो पनि पूरा गर्यो्। तर अहिले उहाँहरू बहिष्कार भन्दै मतपेटिका फुटाउन लाग्नुभएको छ।' अब अन्तिमपटक प्रयास गर्ने र वार्तामा नआए पनि नपर्खने समझदारी समिति बैठकमा भएको उनले जनाए। असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउन सबै विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि निर्वाचन मिति र सरकार परिर्वतनबारे कुनै दल वा पक्षसँग सम्झौता नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। निर्वाचनका लागि सरकारी तयारीप्रति भने चारदलका शीर्ष नेतासम्मिलित समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले साउनभित्र सबै राजनीतिक विषय टुंगो लगाउन भनेको सुनाउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'एक साताभित्र वैद्य नेतृत्वको मोर्चा वार्तामा नआए छुट्ने छुट्दै गर्छन्, पछि फर्कने कुरा छैन।' बझाङ, पर्सा र महोत्तरीमा विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचन बिथोेल्ने किसिमका घटना गरेको भन्दै बैठकले त्यस्ता गतिविधि नगर्न सबैलाई अपिल गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यदलको सुझाव बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई सुझाव दिन समितिबाट गठित कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भए पनि कतिपय विषयमाथि शीर्ष नेता तहमा छलफल हुनुपर्ने उसको सुझाव छ। संविधानमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या २ सय ४० रहेको, पुरानो २ सय ५ संख्यामा हेरफेर गर्न नसकिने, तराई/मधेसमा जनसंख्याको वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्ने र पहाडमा पनि जनसंख्याको वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण क्षेत्र निर्धारणमा जटिलता देखिएको कार्यदलले जनाएको छ। 'संविधानमा रहेका एकै प्रकृतिका चार विषय देखिएपछि कार्यदलले नयाँ निर्णय गर्न सकेन,' एमाओवादी नेता श्रेष्ठले भने, 'संविधान र त्यसको मर्मलाई समाएर अहिलेको यथार्थअनुसार निर्णय गर्न सुझाव दिइएको छ। अर्को बैठकमा समितिले यसबारे निर्णय लिन्छ।' क्षेत्र निर्धारणमा देखिएको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको समाधान खोज्न आठ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो।