देशभरका सुरक्षा प्रमुख काठमाडौंमा

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं- निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा रणनीति बनाउन गृहमन्त्रालयले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख र क्षेत्रीय प्रशासकहरूको भेला डाकेको छ। गृहमन्त्री माधव घिमिरेकै अध्यक्षमा सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा क्षेत्रगत सुरक्षा रणनीति बनाउन डाकिएको भेलामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता हुनेछ। समग्र सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल मन्त्रालयले कार्यक्रम राखेको उल्लेख गर्दै गृह प्रवक्ता शंकर कोइरालाले भने, 'गृहमन्त्रीज्युसहित क्षेत्रीय प्रशासक, तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रमुख सहभागी हुने कार्यक्रममा सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा हुन्छ।' छलफलमा निर्वाचनको विपक्षमा सक्रिय समूह र पार्टीहरूलाई कसरी नियन्त्रण प्रमुख मुद्दा बन्ने स्रोतले जनाएको छ। गृहले तीन वटै सुरक्षा निकाय संलग्न निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षाकेन्द्रित योजनाको खाका लिएर एकीकृत सुरक्षा योजना बुनिरहेको छ। स्रोतका अनुसार भेलामा सशस्त्र समूहको प्रभाव, निर्वाचनविरोधी समूहको गतिविधि र प्रभाव, भूमिगत एवं जातीय समूहको अवस्थाबारे क्षेत्रगत प्रस्तुति राखिएको छ। चुनावको विपक्षमा खुला अभियान सुरु गरेका नेकपा–माओवादीसहितको मोर्चा, संघीय समाजवादी दललगायत जातिवादी दलको गतिविधिलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। यसअघिको विश्लेषणमा नेकपा–माओवादीले चुनावै भाँड्ने शक्ति नराख्ने निष्कर्ष निकालिए पनि पछिल्लो समय राजावादी समूहसँगको उसको निकटताले गृहलाई झस्काएको देखिन्छ। माओवादीको निर्वाचनविरोधी अभियानको प्रकृति र एकीकृत माओवादीबाट आएका प्रतिक्रियाले राजनीतिक मुठभेड बढाउने र त्यसले सुरक्षा व्यवस्था जटिलता बन्न सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। 'वैद्य र उसको मोर्चामा रहेकाहरूको गतिविधिले सुरक्षा चुनौती बढाए पनि धान्नै नसक्ने भने हुँदैन,' एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले भने, 'राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका नेताहरूको बोलीसमेत वैद्यसँग मिलेकाले सुरक्षा जटिलता बढाउन सक्छ।' दलहरू चुनावकेन्द्रित अभियानमा सक्रिय भएसँगै चुनावको विरोध गरिरहेका समूह प्रतिरोधमा उत्रने रणनीतिमा देखिएका छन्। उनीहरूले हतियार चलाउन सक्षम समूहलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्नसक्ने खतरा बढी छ। पूर्व एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार जसरी पनि जित्नुपर्ने मानसिकताका कारण निर्वाचनविरोधी मात्र नभई निर्वाचनमै भाग लिएकाहरूबाट समेत सुरक्षा चुनौती थपिन्छ। निर्वाचन 'मनी र मसलकेन्द्रित' भएकाले चुनावमै आपराधिक समूह वा व्यक्तिले संरक्षण र प्रभाव विस्तारको अवसर पाउने उनी बताउँछन्। सुरक्षा चुनौती अहिले तराई र पूर्वी पहाडकेन्द्रित भूमिगत सशस्त्र समूह तुलनात्मक रूपमा निस्त्रि्कय छन्। सुरक्षा अधिकारीहरू भने अहिले उनीहरू शक्ति केन्द्रीकृत गर्न सक्रिय रहेको विश्लेषण गर्छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व रमजानलाई कारण देखाउँदै केही समूहले हिंसात्मक गतिविधिलाई निस्त्रि्कय बनाए पनि रमजान सकिएपछि सक्रिय हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय तराईमा सशस्त्र गतिविधिमा सक्रिय १३ दल एकीकृत भएर एकै मोर्चा बनाएका छन्। सुरक्षा स्रोतले संकलन गरेको सूचनामा उनीहरू अहिले शक्तिकेन्द्रित गर्दै सञ्जाल फैलाएर ध्वंसात्मक गतिविधि बढाउने रणनीति निर्माणमा सक्रिय देखिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा तराईमा राजन मुक्तिलाई सुरक्षा संगठनले सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरेको छ। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नामाकरण गरिएको सो समूहको अध्यक्ष राजन मुक्ति छन्। यो समूहले अन्य भूमिगत संगठनसँग कार्यगत एकता गरेर संविधानसभा निर्वाचन विफल बनाउन प्रतिकार गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। तराईकेन्द्रित दलका नेतालाई गद्दार घोषणा गर्दै उनीहरूको सभामा हस्तक्षेप गर्ने, तराईका प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालयकेन्द्रित कारबाही अभियानसमेत घोषणा गरेकाले उनीहरूले ध्वंसात्मक गतिविधि बढाउने सुरक्षा विश्लेषण छ। मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपालले शनिबारमात्र सरकारलाई मधेसमा आफ्ना नेता कार्यकर्ताको सुरक्षा माग्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। अघिल्लो साता फोरमको महोत्तरीस्थित कार्यालयमा आक्रमण भएको थियो। फोरमका जिल्ला सदस्य प्रकाश साहलाई कार्यालयमै गोली प्रहार भएको पृष्ठभूमिमा दलका नेताहरूको सुरक्षा प्रमुख चुनौती बनेको छ। मोर्चामा संलग्न नभएको र पछिल्लो समय त्यति सक्रिय नभए पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न जयकृष्ण गोइत समूहबाट समेत ध्वंसात्मक गतिविधि हुने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको विश्लेषण छ। तराईका सशस्त्र समूहका गतिविधि नियन्त्रणसमेत सुरक्षा भेलाको एजेन्डा हो। 'राज्य साँच्चिकै संवेदनशील हुने हो भने उनीहरूलाई तत्काल निस्त्रि्कय बनाउन सकिन्छ,' एक सुरक्षा अधिकारीले भने, 'उनीहरूको आश्रयस्थल नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र हुन्। उताको सुरक्षा निकायले सकारात्मक सहयोग गर्ने हो भने छिन्नभिन्न बनाउन सकिन्छ।' तराईका सशस्त्र समूहमा लागेर हाल निस्त्रि्कय रहेकाहरू, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न हतियार चलाउन दक्ष युवा समूह, अयोग्य र अवकास लिएका माओवादीका पूर्व लडाकु र द्वन्द्वताका नेपाल भिœयाइएका हतियारसमेत चुनावमा प्रयोग हुनसक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। हतियार चलाउन दक्ष ठूलो समूह निरास अवस्थामा रहेकाले उनीहरूलाई सहजै जुनसुकै समूहले पनि प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना संकेत गर्दै उनीहरूको निगरानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव सोमबारमा समीक्षा बैठकमा लैजाने तयारीसमेत गरिएको छ। पूर्व एआइजी सिंह बन्दुकको बलले मात्रै निर्वाचन सम्भव नहुने बताउँछन्। 'सुरक्षा संगठनले चुनावमैत्री वातावरण बनाइदिने मात्रै हो,' उनी भन्छन्, 'चुनाव गराउने होइन।' सेनाको भूमिका अन्यौलमा गृहले बनाएको निर्देशिकामा चुनाव सुरक्षाको प्रमुख नेतृŒव नेपाल प्रहरीको कमान्डमा राखिएको छ। उसलाई सशस्त्र प्रहरीले सघाउनेछ। निर्देशिकामा सेनालाई पेट्रोलिङ, फ्याग मार्चलगायत जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिए पनि अन्य भूमिका प्रष्ट पारिएको छैन। तर चुनावी सुरक्षा बलियो बनाउन सेनालाई कुनै न कुनै भूमिकामा परिचालन गर्नुपर्ने पक्षमा गृहअर्न्तगतका तीनवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू र चुनावी सुरक्षा योजनामा सक्रिय गृह अधिकारी देखिएका छन्। क्षेत्रीय रूपमा सेनाको बेस क्याम्प, राजमार्गलगायत क्षेत्रमा पेट्रोलिङ, हवाई गस्ती, महŒवपूर्ण सरकारी संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिने नेपाल प्रहरीले गृहमा पटकपटक बुझाएको प्रस्तावित सुरक्षा योजनामा छ। सेनासम्बन्धी निर्णयको क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भएकाले निर्णय भने भइसकेको छैन। गृहले बनाइरहेको एकीकृत सुरक्षा योजनामा समेत निर्वाचनमा सेना परिचालन र उनीहरूको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेको विश्वस्त स्रोतले बतायो। निर्वाचन कति चरणमा हुने हो सो अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। प्रारम्भिक योजनामै एक लाख ५० हजार सुरक्षा शक्ति आवश्यक देखिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबाट ६०–७० हजार हाराहारीमात्रै परिचालन हुन सक्छन्। जनशक्ति बढाउनसमेत सेनाको उपस्थिति आवश्यक हुने सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन्। 'चुनावको विपक्षी समूहमा विभाजन भयो भने सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुनसक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा प्रहरी र सशस्त्रले मात्रै चुनावी सुरक्षा माहोल बनाउन कठिनै छ,' एक सुरक्षा अधिकारीले भने, 'सुरक्षा मजबुत रहेको सन्देश दिनका लागि भए पनि सेनालाई कुनै न कुनै भूमिका दिनु अनिवार्य छ।'