खाद्य अनुगमनका दोषीलाई २५ हजारमै उन्मक्ति

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, श्रावण १५ - खाद्य अनुगमनका सबै दोषीले बढीमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले त गर्ने लगभग सबैले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर उम्किने गरेको जनाएको छ । खाद्य ऐनमा खाद्य पदार्थ कैफियत गर्नेलाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा दूषित खाद्य पदार्थका कारण ज्यान गएमा मात्र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, ३ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कारबाहीको जिम्मा पाएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खाद्य पदार्थमा कैफियत गर्ने धेरैजसोलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिँदै आएको जनाएको छ । 'खाद्य ऐन पुरानो भएकाले अहिलेको अवस्थामा नगद जरिवाना ज्यादै कम छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यही भएर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले दोषीलाई नगद जरिवाना मात्र तिराएर उन्मुक्ति दिँदै आएका छन् ।' विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइरालाले गत आवमा अनुगमनका कुनै पनि दोषीलाई जेल सजाय नभएको जनाए । 'खाद्य पदार्थ अनुगमनबाट दोषी पाइएकालाई जेल सजाय भएको छैन,' उनले भने । २०२३ मा बनेको खाद्य ऐन सामयिक संशोधन हुन नसक्दा जरिवाना रकम ज्यादै कम भएको हो । उक्त ऐन पछिल्लो पटक करिब २० वर्षअघि २०४९ सालमा संशोधन भएको थियो । विभागले गत आवमा देशभर करिब ३ हजार खाद्यान्न व्यवसाय अनुगमन गरेको छ । त्यसमध्ये २ सय ६७ खाद्य व्यवसायीविरुद्ध अधिकतम सजायको माग गर्दै विभागले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले दायर गरेको मुद्दामा २० पानी व्यवसायी, १४ वटा दूध व्यवसायी, ६ वटा तेल/घिउ, ६ वटा जुस, चाउचाउ, पीठो सम्बन्धित छन् । खाद्य पदार्थमा कैफियत गर्ने ठूलो संख्याका दोषीले भने सामान्य कारबाहीबाटै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । 'भएका अनुगमनमध्ये करिब २० प्रतिशतलाई प्राविधिक सुधार, त्यति नै संख्याका व्यवसायीलाई सुधारको अवधिसम्म कारोबार रोक्का र करिब २० प्रतिशत व्यवसायबाट म्याद गुज्रेका सामाग्री नष्ट गरेर छाड्ने गरेका छौं,' कोइरालाले भने । विभागले गत आवमा ६ वटा डेरी र २० वटा पानी उद्योगको कारोबार रोकेको थियो । मापदण्ड पूरा गरेपछि विभागले ती कम्पनीको कारोबार खुला गरेको थियो । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले नियामक निकाय र व्यवसायीको मिलेमतोमा खाद्य पदार्थमा कैफियत गर्नेले थोरै जरिवानामा उन्मुक्ति पाउँदै आएको बताए । 'दोषीलाई २५ दिन मात्र थुन्ने हो भने फेरि खाद्य पदार्थमा कैफियत गर्ने आँट गर्दैन,' उनले भने, 'तर जिल्ला प्रशासनले किन थुन्न सक्दैन ?'