राज्य र माओवादी दुबै मुठभेडको तयारीमा उत्रिए वैद्यपक्ष चुनाव गर्नै नदिने, सरकार जसरी पनि गर्ने

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

२० असार, काठमाडौं । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पोखराबाट चुनाव बहिस्कारको निर्णय सार्वजनिक गर्नासाथ सरकारले पनि बहिस्कारवादीलाई दबाएरै भए पनि चुनाव सफल पार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । साथै गृह मन्त्रालयमा बसेको सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुको बैठकले वैद्य समूहले निर्वाचन बिथोल्न नसक्ने निश्कर्ष निकालेको छ । सरकार र माओवादी दुबैपक्षको अडान र तयारीलाई हेर्दा नेपाली राजनीतिमा अबको केही महिना मुठभेडको स्थिति देखापर्न थालेको छ । पोखरामा हालै सम्पन्न माओवादी बैठकले मंसिर ४ को निर्वाचनलाई जसरी पनि बिथोल्ने र यसका लागि आवश्यक परे फौजी दस्तासमेत बनाउने निर्णय गरेको छ । आफूहरुलाई दबाएर चुनावमा जाने कार्य भएमा वैद्य माओवादीकै शब्दमा ‘आत्मसमर्पण नगर्ने बरु जनयुद्धमा र्फकने’ निर्णय छ । देशव्यापीरुपमा वैद्य माओवादीको संगठन खासै बलियो नभएकाले उसलाई दबाएरै भए पनि निर्वाचनमा जान सकिने सरकारी सुरक्षा अंग एवं प्रमुख राजनीतिक दलहरुको दाबी छ । प्रमुख दलका नेताहरुले वैद्यद्वारा लिइएको निर्वाचन बहिस्कारको नीति उसैका लागि आत्मघाती हुने बताएका छन् । तर, वैद्य पक्षका नेताले चाहिँ आफूहरुले मात्रै नभएर अन्य शक्तिले पनि मंसिरको चुनाव नचाहेकाले सरकारले आफूहरुलाई दबाएर चुनाव गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । सरकार र माओवादी दुबैतिरको अडान र तयारीले आशन्न मुठभेडको स्पष्ट संकेत गरेको छ । कसले जित्ला ? रेग्मी सरकार गठन भएको चार महिनासम्म वैद्य नेतृत्वको ३३ दललाई सरकारले पटक-पटक वार्तामा बोलाएको हो । तर, सरकारको भगिरथ प्रयासका बावजुद पनि वैद्यपक्ष वार्तामा बस्न मानेन । सरकारमा आफ्नो तर्फबाट केही मन्त्रालयहरु दिने र चार दलीय संयन्त्रमा वैद्यलाई समेत राख्ने चार दलका नेताले आश्वासन दिए पनि वैद्यपक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेन । यो अवस्थामा रेग्मी सरकारलाई नै अबैधानिक भन्दै उसले गराउने चुनावमा वैद्य माओवादी आफैंले भाग नलिने निर्णय गरेको हो । तर, उसले चुनावमा भाग नलिनेमात्रै भनेको छैन, चुनावै हुन नदिनेगरी बिथोल्ने निर्णय गर्न पुगेको छ । राज्यपक्ष पनि निर्वाचन नगराई बस्न सक्ने अवस्थामा छैन । मुलुकको संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्नै र देशलाई संवैधानिक लिकमा ल्याउन कुनै हालतमा चुनाव सफल पार्नुपर्ने दायित्व रेग्मी सरकारको काँधमा छ । यो अवस्थामा वैद्यपक्षले चुनाव हुन नदिँदैमा राज्य वैद्य माओवादीको निर्णयको बन्दी भएर बस्न सक्ने वा चुनाव नगरी देश अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यो स्थितिमा रेग्मी सरकारसँग दुर्यवटा विकल्पमात्रै बाँकी छन्, या त वैद्यले भनेजस्तै रेग्मीले सरकार छाड्नु र गोलमेच सम्मेलनबाट राष्ट्रिय सरकार बन्ने बाटो खोलिदिनु, या त वैद्यलाई पेलेर, दबाएर भए पनि संविधानसभाको चुनाव सफल गराई छाड्नु । यो स्थितिमा मुलुक मुठभेडतर्फ त जाने नै भयो, तर कसले जित्ला र कसले हार्ला ? अहिल्यै केही भनिहाल्न सकिँदैन । ०४८ मा नेकपा मसालले र ०५१ पछि माओवादीले सक्रिय बहिस्कार गर्दा पनि देशमा चुनाव भएका उदाहरण छन् । तर, माओवादीको शक्ति सानो छ भन्दै त्यसलाई कमजोर आँक्दा र दबाएरै सबै समस्या समाधान गर्न खोज्दा नदबिएको अनुभव पनि हामीसँग छ ।