प्रहरीले चुनावलाई सेना माग्यो

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं - सुरक्षा अधिकारीले चुनाव सुरक्षानिम्ति नेपाली सेनाको 'ब्याक फोर्स' मागेका छन्। निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउन गृह मन्त्रालयले सोमबार राजधानीमा गरेको गृहअन्तर्गतका तीनै सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित छलफलले निर्वाचन सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाए पनि सैनिक शक्तिलाई ब्याकफोर्सको रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। छलफलमा सहभागी स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलबीच आपसी द्वन्द्व, भूमिगत समूहको सक्रियतासँगै सुरक्षामा खटिने जनशक्ति अपुग हुनाले निर्वाचन सुरक्षामा सेनाको ब्याक फोर्स आवश्यक रहेको सुरक्षा अधिकारीले गृहका अधिकारीलाई सुझाएका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गृहमन्त्री माधव घिमिरेको अध्यक्षता भएको छलफलमा गृहका उच्च अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुखसहित २३ जना सहभागी थिए। सेनाबिनाको निर्वाचन सुरक्षा जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्षसहित छलफल मध्यरात सकिएको थियो। बैठकस्थलमा तोकिएका बाहेक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीलाई नै प्रवेश निषेध गरिएको थियो। सुरुमा सञ्चारकर्मीलाई बैठकस्थलको तस्बिर खिच्न दिने भनिए पनि गृहमन्त्री घिमिरे आफैंले 'पर्दैन' भन्दै रोकेका थिए। सहभागी सुरक्षा अधिकारीले हतियारधारी समूहभन्दा निशस्त्र राजनीतिक दलका गतिविधि चुनावी सुरक्षाको पहिलो चुनौती रहेको विश्लेषण गरेका थिए। दलहरुबीचको भिडन्तसँगै सीमावर्ती क्षेत्रबाट भित्रिने आपराधिक समूह नियन्त्रणलाई समेत उनीहरुले मुख्य सुरक्षा चुनौतीको रुपमा पहिल्याएका थिए। उनीहरुले मतदाताको मनोबल बढाउन गृहअन्तर्गतका सुरक्षा संगठनसँगै 'ब्याकफोर्स' मा सेनाको सहयोग आवश्यक रहेको विलेषण गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा संगठनका प्रमुखलाई सुनाएका थिए। निर्वाचनको पक्षमा रहेका दलका नेताहरुको अभिव्यक्ति नै निर्वाचनमैत्री नरहेको सुरक्षा अधिकारीको धारणा छ। 'कोही जेल हाल्छु भन्छन्, कोही वाइसिएल उतार्छु भन्छन्,' छलफलका क्रममा आएका विचार उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'यस्ता अभिव्यक्तिले सुरक्षालाई थप जटिल बनाउने हुँदा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ।' सरकार एकै चरणमा निर्वाचन सक्ने रणनीतिमा रहेको, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षाका लागि अपुग हुने र छोटो समयका कारण म्यादी भर्ना जोखिमपूर्ण भएकाले समेत सेना अपरिहार्य हुने छलफलमा संलग्न केही सुरक्षा अधिकारीको धारणा थियो। सरकारले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनलाई नै आधार बनाएर मंसिर ४ को निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। अघिल्लो संविधानसभामा २० हजार ८ सय ९० मतदानकेन्द्र र उपकेन्द्र राखिएको थियो। प्रत्येक बुथमा १० जनाका दरले सुरक्षाकर्मी खटाउँदा २ लाख बढी जनशक्ति चाहिन्छ। ६५ हजार प्रहरीमध्ये अधिकतम ५० हजार र ३५ हजार सशस्त्र बलमध्ये २५ हजारमात्रै निर्वाचन सुरक्षामा खटिन सक्छन्। दुवै जोड्दासमेत उत्तिकै संख्याको सुरक्षा जनशक्ति अपुग हुन्छ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने मतदानकेन्द्र बाहिरको सुरक्षामा समेत सेना खटाइनु उत्तम हुने अधिकांश सुरक्षा अधिकारीले प्रस्ताव राखेका थिए। नेपाल प्रहरीले विषम अवस्था आए परिचालनका लागि निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे बेस क्याम्प, पैदल, गाडी र हवाइगस्तीमा सेना खटाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ। निर्वाचन सुुरक्षामा सेना समेत खटिए सुरक्षा मजबुत हुने उसको ठम्याइ छ। तर, सेनाबारे निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय सुरक्षापरिषदसँग मात्रै रहेकाले छलफलले कुन–कुन भूमिका सेनालाई दिँदा उत्तम हुन्छ भन्ने निष्कर्ष ननिकालेको स्रोतले जानकारी दियो। 'सेनाले विमानस्थल, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कारागार र पुल, कल्भर्टमा पिकेट मोबाइलको रुपमा सहयोग गर्ने हो भने प्रहरी र सशस्त्रबाट थप केही जनशक्ति निकाल्न सकिन्छ,' बैठकमा भएको छलफल उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तैपनि एकै चरणका लागि जनशक्ति पुर्यानउन मुश्किल छ।' निर्वाचन सुरक्षाको प्रस्तावित रणनीतिमा निर्वाचनअगाडि, निर्वाचनको अवस्था र निर्वाचनपछि गरी तीन चरणको प्रस्ताव छ। गृहले जारी गरिसकेको निर्वाचन सुरक्षा निर्देशिकामा सुरक्षाको मुख्य कार्यभार नेपाल प्रहरीलाई तोकिएको छ। साथै, कानुनी नियमनसँगै निर्वाचनताका मतदानकेन्द्र सुरक्षा, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीको सुरक्षा, उम्मेदवार सुरक्षा, सभा, प्रचारप्रसारमा सुरक्षा र राजनीतिक दलका नेताको सुरक्षा जिम्मेवारी प्रहरीको हो। सशस्त्रलाई प्रहरीको सहयोगीको रुपमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बेस क्याम्प, गस्ती र निर्वाचनपछि बुथबाट मतपेटिका संकलन र मतगणनास्थलसम्म सुरक्षित रुपमा पुर्यामउने तथा मतगणनास्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ। छलफलमा सहभागी सशस्त्रका अधिकारी म्यादी प्रहरी राख्ने पक्षमा देखिएनन्। जोखिम बढ्ने भन्दै नेपाल प्रहरीका अधिकारीले समेत सकेसम्म म्यादी नराखी दुई चरणको निर्वाचन राख्नै परे नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र सेनाका अवकाशप्राप्तलाई राख्नुपर्ने पक्षमा उभिए। 'उम्मेदवार सुरक्षा, मतदान सामग्री ढुवानी र मतदान कार्यालय सुरक्षा थप्न सकिने जिम्मेवारी हुन्, यसभन्दा बढाउन सकिन्न,' सशस्त्रका एक अधिकारीले भने, '०६४ मा म्यादी प्रहरी राखिए पनि प्रहरीको सहयोगी संगठन भएकाले यसपालिको निर्वाचनमा म्यादी राख्ने रणनीति छैन।' प्रहरीले तयार गरेको निर्वाचन सुरक्षाका चुनौती प्राथमिकीकरणमा नेकपा–माओवादीसहितको मोर्चा, जातिवादी तथा भूमिगत सशस्त्र समूहका गतिविधि र निर्वाचनमा सहभागी हुन राजी देखिएका दलका युवा संगठनका गतिविधि परेका छन्। छलफलमा गृहका अधिकारीले निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा सक्रिय हुनेलाई नछाड्न निर्देशन दिएका थिए। सुरक्षा अधिकारीले भने राज्यको नीतिनिर्देशन पालना गर्न कञ्जुस्याइँ नगर्ने, तर लिखितमा संयम बन भन्ने, मौखिक निर्देशनमा ठोक भन्दा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने' धारणा राखेका थिए। 'अहिलेको अवस्थामा नेकपा–माओवादी नै निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौती हो, उनीहरुसँगै जातीय दल र राजावादीलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन,' बैठकमा आएका धारणा उद्धृत गर्दै विश्वस्त स्रोतले भन्यो, 'सुरक्षामा नरम हुन निर्देशन दिएपछि वातावरण बनाउन सकिन्न, कि तहै लगाउने निर्देशन आउनुपर्छ, कि उनीहरुलाई निर्वाचनमा ल्याउनुपर्छ।' स्रोतका अनुसार तत्काल म्यादी भर्ना गरी सुरक्षा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सर्वसाधारणभन्दा पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिँदा सहज हुने सुरक्षा अधिकारीको निष्कर्ष स्रोतले उल्लेख गर्यो्। सुरक्षा निकायले पाउने स्रोत र साधनले समेत निर्वाचन सुरक्षा प्रभावित हुने भन्दै तीनवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीले मागअनुरुप स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन गृहमन्त्री घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा सुरक्षा दृष्टिले पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र उपत्यका अति संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा विश्लेषण गरियो। पूर्वाञ्चलमा अरुणपारिका नौ जिल्ला अति संवेदनशील रहेको सुरक्षा विश्लेषण छ। मध्यमा भूमिगत समूहभन्दा सीमापारिबाट भित्रिने समूहको नियन्त्रण मुख्य चुनौती रहेको सुरक्षा अधिकारीको विश्लेषण छ। सामान्य आपराधिक घटना गराउन सफल हुँदासमेत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव देखिने हुँदा भूमिगत संगठन काठमाडौं पस्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषण छ। निर्वाचनविरोधी दल क्षेत्रीय रुपमा सक्रिय भए पनि उनीहरुले आफ्ना गतिविधि उपत्यकाकेन्द्रित गर्ने सुरक्षा अधिकारीको विश्लेषण छ। 'उपत्यकामा भूमिगत समूहको प्रवेश र गतिविधि नियन्त्रण सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,' छलफलमा आएका भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'प्रहरी निर्वाचनको सुरक्षामा केन्द्रित हुँदा आपराधिक समूह सक्रिय हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।'