५० वर्षपछि फिल्म नीति बन्दै

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

मुलुकमै फिल्म निर्माण र प्रदर्शन सुरु भएको करिब पाँच दशकपछि राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको गृहकार्य सुरु भएको छ । चलचित्रकर्मी यादव खरेलको संयोजकत्वमा केही सरोकारवाला निकाय समेटेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित ७ सदस्यीय मस्यौदा समितिले सुझाव संकलन र परामर्श थालेको हो । अर्कोतर्फ स्वतन्त्र चलचित्रकर्मी, वृत्तचित्रकर्मी, समीक्षक तथा आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीले भने समितिप्रति नै असहमति जनाउँदै बृहत् भेला गरेर दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । राजा महेन्द्रले भारतबाट हीरासिंह खत्रीलाई झिकाएर २०२२ मा 'आमा' फिल्म बनाउन लगाएका थिए । यो नै नेपालमै बनेको पहिलो कथानक चलचित्र हो । त्यसअघि महेन्द्रले आफ्नो ४२औं जन्मोत्सवबारे हीरासिंहलाई वृत्तचित्र बनाउन लगाएका थिए । उनैले पछि पञ्चायती व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्नेखाले फिल्म 'हिजो आज भोलि' र 'परिवर्तन' बनाएका थिए । नेपालबाहिर बनेको नेपाली भाषाको पहिलो फिल्मचाहिँ दार्जिलिङका डीबी परियारले २००८ सालमा बनाएको 'सत्य हरिश्चन्द्र' हो । अहिले बर्सेनि सयभन्दा बढी संख्यामा फिल्म, सर्ट फिल्म र डकुमेन्ट्री बनिरहेछन् । 'बीचमा अनेकौं पहल भए पनि नीति बन्न सकिरहेको छैन,' चलचित्र विकास बोर्डका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका खरेलले सोमबार कान्तिपुरसँग भने । 'चलचित्रसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्न सकेको थिएन,' उनले थपे, 'नेपाली चलचित्र सबल उद्योगका रूपमा विकास हुन नसक्नु यो पनि एउटा कारण हो ।' नीति नबनाइकनै २०२६ मा चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ऐन ल्याइएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण नियमावली ल्याइयो, जसको २०६९ असोज ८ गते पाँचौं संशोधन भइसकेको छ । 'नीति भनेको ब्रोर्डर हुन्छ, पहिले नीति बनाएपछि त्यसको आधारमा टेकेर ऐन तथा नियमावली बनाउनुपर्ने हो, तर अनेकौं कारण त्यसो हुन सकेन,' उनले भने, 'विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासँग सुझाव मागेका छौं, केही दिनमै फस्ट ड्राफ्ट तयार हुन्छ ।' खरेलले अहिलेसम्म बनेको सांस्कृतिक नीति, आर्थिक नीति, भाषिक नीति, औद्योगिक नीति, सञ्चार नीति, पर्यटन नीति, आयात तथा निर्यात नीतिलगायत उपलब्ध अन्य नीतिहरूको समीक्षाको आधारमा चलचित्र नीति बनाइने बताए । मस्यौदा समितिले भाषिक र सांस्कृतिक पक्षका लागि बोर्डकै पूर्वअध्यक्ष तथा साहित्यकार अमर गिरीलाई आर्थिक र औद्योगिक पक्षका लागि विश्वम्भर प्याकुरेलको गाइडेन्स रहने गरी विकास चूडाललाई परामर्शदाताको रूपमा जिम्मेवारीसमेत दिइसकेको छ । उनीहरूसँग पहिलो चरणको परामर्शसमेत भइसकेको खरेलले जनाए । मस्यौदा समितिप्रति असहमति समितिले केही दिनमै पहिलो ड्राफ्ट तयार पार्ने योजना बनाइरहेका बेला स्वतन्त्र चलचित्रकर्मी, वृत्तचित्रकर्मी, समीक्षक तथा आदिवासी/जनजाति चलचित्रकर्मीले भने समितिप्रति नै असहमति जनाएका छन् । सोमबार मण्डला थिएटरमा उनीहरूले भेला गरेर नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्ममेकर्स सोसाइटी नै गठन गरे । 'सरकारले एकतर्फी रूपमा समिति बनाएको देखिन्छ,' सोसाइटीका संयोजक अनुप सुवेदीले भने, 'बृहत् रूपमा कसैलाई नसमेटी बनाएको चलचित्र नीति व्यावहारिक र अर्थपूर्ण हुन सक्दैन ।' सरकारले बनाएको समितिमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष, निर्माता संघ, चलचित्र संघ, चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र कलाकार संघका प्रतिनिधि सदस्य र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव शैलजा रेग्मी भट्टराई सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । परम्परागत प्रकृतिका संघसंस्था मात्रै समेटेर बन्ने चलचित्र नीति समयसापेक्ष र फराकिलो नहुने स्वतन्त्र चलचित्रकर्मीको दाबी छ । 'सरकारले अहिलेसम्म वृत्तचित्र, सर्ट फिल्म र मातृभाषी चलचित्रलाई मूलधारमा समेट्न सकेकै छैन, यिनीहरूप्रति गर्ने व्यवहार सौतेलो छ,' सुवेदीले भने, 'यस्तो अवस्थामा पुरानै मानसिकताका व्यक्तिहरू समेटेर बन्ने नीति एकतर्फी हुने सम्भावना छ ।' दीपेन्द्र भण्डारी, लुनिभा तुलाधर, दीपा गौतम, केशव पाण्डे, पृनाराज जोशी र अशोक थापामगर सदस्य रहेको सोसाइटीले छिट्टै स्वतन्त्र चलचित्रकर्मीको बृहत् भेला राखेर दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । यसअघि मातृभाषी चलचित्रकर्मीलाई समितिमा नसमेटिएको भन्दै आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । मन्त्री पौडेलले समिति पूर्ण भइनसकेकाले आमन्त्रित या अन्य कुनै तवरबाट छुटेकालाई समेट्न सकिने बताएका थिए ।