ईपीएस कोटा १५ हजार बाँकी

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

दक्षणि कोरिया सरकारले २०१३ को लागि निर्धारण गरेको ईपीएस कोटा अब १५ हजार बाँकी छ । यहाँको साना तथा मझौला उद्योगहरूमा आवश्यक अदक्ष कामदार आपूति गर्न सरकारले २०१२ को सेप्टेम्बरमा ६२ हजार कोटा निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये १६ हजार कोटा वितरण गरिएको थियो । बाँकी रहेको ४६ हजार कोटालाई प्रत्येक तीन महिनामा वितरण गर्ने गरी गत जनवरी पहिलो सातामा वर्गीकरण गरिएको थियो । सरकारले यसअघि वार्षिक कोटालाई छ/छ महिनामा वितरण गर्दै आएको थियो । औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रका लागि रहेको १५ हजार कोटामध्ये तेस्रो त्रैमासिकको ७ हजार ५ सय कोटा जुलाईबाट वितरण्ा गर्न यहाँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कृषि, मत्स्यपालन, कन्स्ट्रक्सन र सेवा क्षेत्रको कोटा पहिलो र दोसो त्रैमासिकमै समाप्त भइसकेकाले पछिल्लो दुई चरणमा यी क्षेत्रमा कामदारको माग हुने छैन । मन्त्रालयको सूचनाअनुसार जुलाई ३ देखि १० सम्म रोजगारदाताहरूबाट निवेदन आह्वान गर्ने, जुलाई १२ देखि १९ सम्म रोजगारदाताहरूको छनबिन गर्ने, जुलाई २२ दिनको २ बजे योग्य रोजगारदाताको नामावली प्रकाशन र जुलाई २४ देखि २६ सम्म छनोटमा परेका रोजगारदातालाई श्रम अनुमति वितरण गरिने जनाइएको छ । यस पछि मात्र कामदारसँग श्रम सम्झौता हुने भएकाले प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाहरूले तीन साता पर्खनुपर्ने भएको छ । चौथो त्रैमासिकको ७ हजार ५ सय कोटाका लागि भने अक्टोबरमा अर्को कार्यक्रम प्रकाशित हुने छ । कोरिया सरकारले २०१३ का लागि छुट्याएको कोटा समाप्त हुन लागेपछि तेस्रो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया आउन बाँकी रहेका नेपाली युवाहरूले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । एक चोटि निर्माण गरिएको रोस्टर २ वर्षका लागि मात्र मान्य भएकाले बाँकी रहेकाले रोजगारी गर्न कोरिया जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । समस्या समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल नगरे अझ कडा विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् । उनीहरूको विरोध कार्यक्रमले चौथो भाषा परीक्षाको घोषणासमेत प्रभावित भएको छ । कोरिया सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा मानव संशाधन विकास केन्द्र (एचआरडी) ले तेस्रो भाषा परीक्षा २०११ मा सञ्चालन गरेको थियो । यस परीक्षाबाट १५ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी उत्तीण्र भएका थिए । तीमध्ये करिब ९ हजार नेपाली युवाहरू कोरिया आएका छन् भने रोस्टरमा ६ हजार ५ सय बाँकी नै छन् । 'भाषा परीक्षा उत्तीण्र गर्दैमा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने छैन,' परीक्षा आवेदनमा र दुई देशबीच भएको ईपीएससम्बन्धी एमओयूमा उल्लेख छ । रोस्टरबाट कामदार छान्ने सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदाताको हुने गर्छ ।