क्यासिनोमा नेपाली भेटिए धरौटी जफत

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, श्रावण ४ - नेपालीलाई जुवा खेलाएमा अब क्यासिनोको धरौटी ४ करोड रुपैयाँ जफतका साथै इजाजत समेत खारेज हुने भएको छ । नेपाली रोक्न सरकारले कडा प्रावधानसहितको क्यासिनो व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको हो । आर्थिक अध्यादेशमा क्यासिनोले तिर्नुपर्ने रोयल्टी चालू आर्थिक वर्षदेखि दोब्बर पारेर ४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । नियमावलीले थप रोयल्टी बराबर रकम पर्यटन मन्त्रालयमा धरौटी राख्नुपर्ने बनाएको छ । नेपाली प्रवेश गरेको फेला परे धरौटी जफत गरी इजाजत खारेजको कडा प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद् सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'प्रहरी क्यासिनोबीच लुकामारी बन्द होस् भनेर कडा प्रावधान राखिएको हो ।' नियमावली राजपत्रमा प्रकाशनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको पर्यटनका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । 'सम्भवतः अर्को सातादेखि कार्यान्वयनमा आउँछ,' उनले भने । विघटित व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नियमन/सुपरीवेक्षणका लागि कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको साढे २ वर्षपछि नियमावली आएको हो । नियमावली पारित हुनेबित्तिकै पोखराको क्यासिनो ग्रान्डले क्यासिनो बन्द गर्न मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ । 'पारित नियमावली जस्ताको तस्तै पारित भए सबै क्यासिनो/मिनी क्यासिनो बन्द हुन्छन्' क्यासिनो एसोसिएसन अध्यक्ष किशोर सिलवालले भने । नियमावलीका सर्तहरू पूरा गर्न नसक्ने भएकाले क्यासिनो बन्द गर्न अनुमति मागेको उनले बताए । क्यासिनोले तिर्नुपर्ने वाषिर्क रोयल्टी दोब्बर पारेर ४ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तै क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड र मिनी क्यासिनोको १५ करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्ने छ । यसका लागि नियमावली कार्यान्वयन भएको मितिले ४ महिना समय दिइएको छ । सिलवालका अनुसार अहिले कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छैन । नियमावलीले चारतारे होटल/रिसोर्टमा मात्र मिनी क्यासिनो सञ्चालनमा अनुमति दिएको छ । यसअघि तीनतारेले यस्तो सुविधा पाएका थिए । तराईमा सञ्चालित सबै १० मिनी क्यासिनो तीनतारे होटलमा छन् । सीमा क्षेत्रको ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र मिनी क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत नपाइने प्रावधानले पनि ती प्रभावित हुने छन् । भैरहवाका २, वीरगन्ज २, विराटनगर २ र काँकडभिट्टाको १ मिनी क्यासिनो ५ किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा छन् । नेपालगन्जको स्नेहा होटलले चारतारेमा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिइसकेको छ । 'अब मिनी क्यासिनोका लागि स्तरोन्नति र स्थानान्तरणको विकल्प छ,' भट्टराईले भने, 'नत्र ती बन्द गर्नुपर्छ ।'नियमावलीले सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा धक्का लागेको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष (होटल स्नेहाका सञ्चालक) भवानी राणाले बताइन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन हुँदा सीमापारिका पर्यटक आएर खेल्नुका साथै होटल पनि चल्ने गरेको उनले बताइन् । सबै क्यासिनो/मिनी क्यासिनोलाई नियमावलीअनुसार इजाजत लिन भनिएको छ । क्यासिनो इजाजतका लागि निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । इजाजत दस्तुरबापत २ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । मिनी क्यासिनोले निवेदन दस्तुर २ लाख र इजाजत दस्तुर १ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । क्यासिनोले ग्राहकसँग क्वाइन र चिप्सको भुक्तानी लिँदा आकस्मिक लाभ कर कट्टी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जुवामा जित्ने पक्षले २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर तिर्नुपर्ने भए पनि यहाँ क्यासिनोमा कर संकलन भएको छैन । दुईबाहेक सबै अवैध मुलुकका सबै १० वटा पाँचतारे होटलले क्यासिनोको इजाजत लिएकोमा पोखराको फूलबारी रिसोर्टबाहेक सञ्चालनमा छन् । पर्यटनका अनुसार इजाजत नवीकरण नभएको कारण क्यासिनो सांगि्रला (होटल सांग्रिला) पोखराको क्यासिनो ग्रान्ड (होटल ग्रान्ड) बाहेक सबै अवैध हुन् । नवीकरण गर्न राजस्व तिर्नुपर्छ । तर सबैको बक्यौता रहेकाले नवीकरणका लागि निवेदननै गरेका छैनन् । सरकार कमजोर भएकाले तिनमा ताल्चा लगाइएको पनि छैन । यस्तै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीले एउटै इजाजतबाट १० ठाउँमा मेसिन राख्न सक्ने गरी मिनी क्यासिनोको इजाजत दिन सुरु गरेकी थिइन् । पछि शरतसिंह भण्डारीले थप इजाजत दिएका थिए । यसपछि तराईका बजारमा मिनी क्यासिनो खुल्ने लहर सुरु भएको थियो । पर्यटनले त्यतिबेला मिनी क्यासिनोका लागि प्रतिठाउँ वाषिर्क ५० हजार रोयल्टी मात्र लाग्ने गरी इजाजत दिएको थियो । अर्थले यसरी पर्यटनमन्त्रीले रोयल्टीको दर नपाउने भनी आपत्ति जनाएको थियो । सरकारले नियमावली बनेपछि सञ्चालन गर्ने गरी मिनी क्यासिनो बन्द गराउन खोजेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ती चलिरहेका छन् ।