कांग्रेस–एमालेले भने– भट्टराई सरकारका नियुक्ति खारेज पहिलो सर्त

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

कांग्रेस–एमालेले संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेजीलाई पूर्वसर्त बनाएका छन् । त्यसमा सुकुम्बासी आयोग, विभिन्न संस्था र कोषमा भएका नियुक्तिलाई उनीहरूले उठाएका छन् । सार्वजनिक नगरे पनि दुवै दलका नेताले चारदलीय राजनीतिक संयन्त्रमा जनमत प्रभावित पार्ने सुकुम्बासी आयोगलगायत राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उता, एमाओवादीभित्र भने त्यस्ता नियुक्ति खारेज गर्नेबारे विवाद देखिएको छ । ‘ठोस रूपमा प्रस्ताव आउन नसकेर समस्या खडा भएको छ, उहाँहरू राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने भन्नुहुन्छ, तर यो–यो भनेर भन्न सक्नुभएको छैन,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कानुन सम्मत र प्रक्रियासंगत नभएका निर्णयलाई खारेज गर्ने नीतिगत निर्णय त गर्न सकिन्छ । त्यसमा कुन–कुन निकायमा त्यस्तो भएको छ भन्नेबारे ठोस कुराकानीसमेत हुन सकेको छैन ।’ तत्कालीन भट्टराई सरकारले भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गत मंसिरमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो । अहिले यो तराईका २१ र पहाडका ४ गरी २५ जिल्लामा जिल्लास्तरीय समितिसमेत बनेर काम गर्दै आएको छ । आयोगले सुकुम्बासीका नाममा बाँके, बर्दियालगायत जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थालेको भन्दै कांग्रेस–एमालेले विरोध जनाउँदै आएका छन् । चुनावको मुखमा कार्यकर्तालाई लालपुर्जा दिने र त्यसले निर्वाचन निष्पक्ष नहुने तर्क कांग्रेस–एमालेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले कानुन र प्रक्रियासम्मत नभएका नियुक्तिको खारेजी गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै आफूहरूले उठाएको बताए । ‘निर्वाचनलाई लक्षित गरी तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासी आयोगलगायत सार्वजनिक संस्थान र कोषहरूमा नियम मिचेर नियुक्ति गरेको छ । त्यस्तो नियुक्ति खारेज भएमा निर्वाचन निष्पक्ष हुने आधार खडा हुन्छ,’ उनले भने । ‘सुकुम्बासी आयोगको असारमै म्याद सकिँदै छ, यसले समस्या बनाएको हो भने समझदारीमा पुग्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर अन्य के–के भन्नेमा भने उहाँहरूले प्रस्ट पार्नुभएको छैन ।’ कांग्रेस–एमालेले गरिबी निवारण कोष, स्वरोजगार कोष, दूरसञ्चार संस्थानलगायतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिसमेतको खारेजी हुनुपर्ने माग उठाएका छन् । गरिबी निवारण र स्वरोजगार कोषमार्फत कार्यकर्ताको भरणपोषण गरी करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यस्तै कर्मचारीले चलाउने कतिपय संस्थानमा नियमविपरीत राजनीतिक नियुक्ति भएको आरोप पनि लगाएका छन् । एमालेका एक नेताका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नेबारे माओवादीभित्रै मतान्तर देखिएकाले समस्या उब्जेको हो । ‘प्रचण्डजीहरू खारेज गर्न तयार देखिनुहुन्छ, तर भट्टराईले कुनै हालतमा हुँदैन भन्दै आउनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘खासमा माओवादीभित्रैबाट समस्या भएको हो ।’ चार दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा राजनीतिक नियुक्तिको खारेजी र प्रस्तावित निर्वाचन आयोगको अध्यादेशमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन मिति तोक्नसमेत ढिलाइ भइरहेको छ । कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक नियुक्ति र कानुनमा सहमति बनेपछि मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । निर्वाचन कानुनमा पनि माओवादी, मधेसी मार्चा र कांग्रेस–एमालेबीच मतान्तर छ । प्रस्तावित अध्यादेशको समानुपातिक सिटको कोटा छुट्ट्याउनका लागि एक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने, उम्मेदवार मनोनयनका बेला आफूमाथि लागेको अभियोग र सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्नुपर्ने, दल दर्ताका लागि दस हजारको हस्ताक्षर चाहिने मुख्य विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक माओवादी र मधेसी मोर्चाले समानुपातिक सिट बढाएर ६ सय १ मै निर्वाचन हुनुपर्ने नयाँ माग राखेकाले समेत निर्वाचन कानुनमा जटिल बनेको छ । यसअघि चार दलबीच संविधानसभा सदस्यको संख्या ४ सय ९१ हुने सहमति भएको थियो ।