अपराधीले पनि चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

२१ चैत, काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले अन्तरिक संविधानविपरीत फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकालाई पनि संविधानसभा चुनाव लड्न पाउने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सोमबार सरकारलाई पठाएको ‘संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ मस्यौदामा फौजदारी अभियोगमा सजाय भुक्तान गरेको ६ बर्षपछि उम्मेदवार बन्न पाउने उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको धारा ६५ -ग) मा ‘नैतिक पतन, देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ व्यक्ति उम्मेदवारीका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचन ऐन २०६४ संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशको दफा १९ को -ङ) मा ‘ज्यान, चोरी, डाँका, अपहरण, जबजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दूरुपयोग, लागूऔषध, कैदबाट भागेको वा अरुलाई भगाएको, जासुसी, संरक्षित बन्यजन्तु र बनस्पति, पुरातात्विक बस्तु वा भन्सार, चोरीनिकासी, पैठारीको कसुरमा अदालतको फैसालबाट सजाय पाई सो सजाय भुक्तान गरेको ६ बर्ष पुरा नभएको’ व्यक्तिमात्र उम्मेदवार बन्न अयोग्न हुने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन आयोग कानुन महाशाखाका प्रमुख मधुप्रसाद रेग्मीले राजनीतिक शुद्धता कायम राख्न उम्मेदवारीको दायरा फराकिलो पार्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘अपराधमा संलग्न वा सहयोग गरेका व्यक्ति सजाय पाइसकेपछि पनि भरसक राजनीतिमा नफर्कोस भनेर दायरा फराकिलो पारिएको हो,’ उनले भने नागरिक दैनिकमा खबर छ । ‘६ बर्ष सजाय भुक्तान गर्दा उसको राजनीतिक करिअर नै सकिन्छ,’ रेग्मीको टिप्पणी छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार साजय पाएको व्यक्तिले भने सजाय भुक्तान गरेको दुई बर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार कसुरमा अन्तिम अदालती फैसलाबाट सजाय पाउने व्यक्ति अयोग्य हुने उल्लेख छ ।