झा प्रवेशबारे एमाओवादीमा असन्तुष्टि

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, चैत १४ - विस्तारित केन्द्रीय समिति सदस्यका नामावली र एमाले नेता रामचन्द्र झाको पार्टी प्रवेशको विषयलाई लिएर एकीकृत माओवादीका मधेसी नेतामा असन्तुष्टि देखा परेको छ। सोमबार विस्तारित केन्द्रीय समितिमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम गराएको भन्दै प्रभु साहलगायत केन्द्रीय सदस्यले असन्तुष्ट जनाएका छन्। पार्टी मधेस र मधेसी जनताको विरोधी कित्तामा उभिएको भन्दै नयाँ केन्द्रीय समितिलाई बहिस्कार गर्ने भएका छन्। केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नगराए पार्टी परित्याग गर्ने चेतावनी पनि उनीहरुको छ। 'पचास प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मधेसीलाई सम्मानजनक केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व नगराए हामी पार्टीमा बसिरहनुको औचित्य हुने छैन,' एक नेताले नागरिकसँग भने, 'हामी चाहन्छौं, पार्टीले हाम्रो मागलाई बेलैमा सम्बोधन गरोस् र पार्टीलाई मधेस विरोधी छैन भनेर प्रमाणित गरोस्।' उनका अनुसार मधेसका मागलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे मधेसी नेता पार्टी परित्याग गर्ने तयारीमा पुगेका छन्। मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले मधेसको सम्मानजनक उपस्थिति नभएको भन्दै मधेसी नेताले असन्तुष्टि जनाएको बताए। 'मधेसको काम अहिलेसम्म माग्नेमात्र छ, पार्टीभित्र पनि हामीले अझै माग गरिराखेका छौं,' शर्माले नागरिकसँग भने, 'नदिउन्जेलसम्म माग्ने काम गरिन्छ, साथीहरुले हिजोको बैठकमा माग गर्नुभयो र भोलि पनि गर्नुहुन्छ।' शर्माले धेरै कुरा नखुलाए पनि मधेसका मागलाई पार्टी नेतृत्वसमक्ष पुनः राखिएको उल्लेख गरे। बैठकमा प्रभु साहले मधेसीको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नभएको र त्यसलाई नसच्याए आगामी बैठकमा सहभागी नै नहुने चेतावनी दिए। 'यदि मधेसलाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको नामावली पास भयो भने म अर्को बैठकमा सहभागी नै हुन्न,' साहको भनाइ उद्धृत गदै स्रोतले भन्यो। मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मधेसीलाई सीमित गरिएको तर मूल कमिटीमा नल्याएको भन्दै साहले आपत्ति जनाएका हुन्। साहको भनाइमा अर्का नेता हरि अधिकारीले पनि समर्थन जनाएका थिए। माओवादीले मधेस ब्युरोअन्तर्गत राख्दै आएको मिथिला, भोजपुरा र अवध (सप्तरीदेखि कपिलबस्तुसम्मका ११ जिल्ला) राज्य समितिको पुरानो अवधारणा भंग गरी एउटै 'स्वायत्त मधेस प्रदेश' बनाउनुपर्ने माग केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष राखेका छन्। 'मधेसलाई टुक्रा-टुक्रा पार्ने तथा बीचमा चितवन राखेर मधेसलाई अलग गर्ने दुवै कुरालाई हामी स्विकार्दैनौं भनेर भनिसकेका छौं, लागु गर्ने/नगर्ने नेतृत्वको कुरा हो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार पार्टीमा तत्कालै मिथिला, भोजपुरा र अवध खारेज गरी एक्लो मधेस राज्य समिति बनाउन नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिने योजना छ। तराई-मधेस अन्तर्गतका जिल्लाका इन्चार्ज र सेक्रेटरीको जिम्मेवारी गैरमधेसीलाई दिन नहुने माग पनि मधेसी नेताहरुको छ। गैर-मधेसीले मधेसका मागलाई उचित सम्मान र सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सो प्रस्ताव अघि सारिएको नेताहरुको भनाइ छ।